काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्नै लाग्दा समग्र पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बिहीबारसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा ३०.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटमा १ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेट ३७.७२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालय मर्ज भइसकेका थिएनन् । पहिला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ थियो । अहिले भने १८ मन्त्रालय छन् । 

३० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा एक दर्जन मन्त्रालय छन् । यसमा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन (हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन) मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् विनियोजनमा ३.१६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । 

‘अहिलेसम्म मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ, यसमा दातृ निकायबाट आएको ६६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत खर्च हुनुपर्ने र यसरी खर्च भएको रकम प्रणालीमा आइनसकेकाले कम देखिएको हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले भने । 

सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन (हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन) मन्त्रालय छ।८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय किताबखानाको भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यो काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट हुनुपर्नेमा जग्गाको विषय नटुंगिएकाले खर्च हुन नसकेको उनले सुनाए । त्यसपछि कम खर्च गर्नेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएकामा अहिलेसम्म ७.४२१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसलाई अंकमा हेर्दा ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । सुरुको अवस्थामा विनियोजित रकम रोक्का हुँदा कम खर्च भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले बताए । 

‘अहिले समग्रमा सुरुमा रोक्का भएको बजेटसहित हिसाब गर्दा कम खर्च भएको देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘विनियोजित बजेटमा करिब ७५ प्रतिशत बजेट जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले रोक्का गरेको थियो । चुनाव सकिँदासम्म नै त्यो रोक्का रह्यो । चुनावपछि मात्र फुकुवा गर्दै लगे पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिने अवस्था नभएर कम खर्च देखिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘अहिले फुकुवा गर्दै लगिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्दैमा समय सकिने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का भएर काम नहुने भएकाले खर्च धेरै बढ्ने हुँदैन ।’ कुल पुँजीगत बजेटमा रोक्का रकम घटाउँदा समग्र खर्च असार मसान्तसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने उनको दाबी छ । 

कम खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुदले ११.५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले ११.२५, श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षाले ११.९६, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले १४.५१ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.३३ प्रतिशत रकम विनियोजित पुँजीगत बजेटमा खर्चिएका छन् । विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकास (हालको पूर्वाधार विकास) का लागि ७२ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजित पुँजीगत बजेटमा १५ अर्ब ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चिएको छ । अर्थात् २१.४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।

कम खर्च हुनुको प्रमुख कारण विनियोजित बजेट रोक्का नै रहेको सहरी विकास मन्त्रालय (हाल पूर्वाधार विकास) योजना, भवन तथा आवास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव दिलीप भण्डारीले जनाए । ‘६२ अर्ब बजेट रोक्का भएकामा फागुन–चैतमा आएर २४ अर्ब रुपैयाँ फुकुवा भयो,’ उनले भने, ‘विनियोजनमा बजेट देखिए पनि खर्च प्रगति गणना गर्न सकिएन ।’ विगतमा क्रमागत आयोजनामा बजेट कम हुँदा रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि धेरै समय रोकिएको र केही समयअघि मात्र रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएकाले त्यहीअनुसार गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

यसका लागि चालु वर्षमा पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, यो विनियोजनको ३.१६३ प्रतिशत मात्र हो।‘रकमान्तर हुन नसक्दा भुक्तानी नभएर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले मूल्यवृद्धिले गर्दा निर्माण व्यवसायीले पूर्ण रूपमा आयोजनामा काम नगर्दा प्रगति हुन सकेको छैन ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको २४.७, कृषि तथा पशुपन्छी विकासले २४.२४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिले २६.४ र खानेपानी मन्त्रालयले २७.१४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चिएका हुन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयहरूले गरेको खर्चमा रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिइएको पनि उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ ५० प्रतिशत पनि खर्च कटाउन सकेको छैन । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा मन्त्रालयले ६० अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चिएको हो । प्रतिशतमा यो ४१.३४ प्रतिशत हुन्छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन (हाल सामान्य प्रशासनसँग मर्ज) मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ८२ करोड ५५ लाख विनियोजन भएकामा ४६ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् ५५.७९ प्रतिशत रकम मन्त्रालयले खर्चिएको हो । 

अन्तिम समय असारमा आएर भुक्तानी दिने प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च अहिले कम देखिने गरेको छ । अन्तिम समयमा आएर भुक्तानी दिइँदा पुँजीगत खर्च बढ्ने गरेको छ । बजेटमा पूर्ण रूपमा तयारी भएका आयोजना नराख्दा पनि पुँजीगत खर्च नबढ्ने गरेको पाइएको पूर्वसहसचिव बाबुराम सुवेदीले बताए । 

‘बजेटमा कार्यक्रम राख्यौं तर आयोजनाको पूर्ण तयारी छैन भने तयारी गर्न समय लाग्ने भएकाले स्वभावले नै काम गर्दै जाँदा त्यसमा ढिलाइ हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘सडक निर्माण गर्ने विषय एक दिनमा सम्पन्न हुने कुरा पनि होइन । यसको प्रक्रिया छ, समय लाग्ने हुँदा पुँजीगत खर्च कम हुने हुन्छ ।’ पुँजीगत खर्च सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको काम गर्ने क्षमताको कमीले गर्दा पनि कम भएको उनको बुझाइ छ ।