काठमाडौँ — सरकारले १५ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरेको आर्थिक विधेयक भोलिपल्ट १६ गते त्यहाँबाट हटाइयो । त्यसको २/४ घण्टापछि फेरि राखियो, जसमा करका दर र व्यवस्थाहरूमा केही घटबढ गरिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको आर्थिक विधेयक तेस्रो संशोधन हो । 

१५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेस भएको आर्थिक विधेयक मंगलबारसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ । हरेक परिवर्तनमा केही करका दर घटाइएको छ भने कही थपिएको छ । केहीलाई राहत दिइएको छ भने केहीलाई भारी कर लगाइएको छ । बजेट सार्जजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि यसरी मनपरी रूपमा करका दर हेरफेर हुनुलाई धेरैले चासो र आशंकाका रूपमा हेरेका छन् ।

विधेयकमा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेकाले त्यसविपरीत गएर परिवर्तन गर्न नपाइने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘आवश्यक पर्दा अर्थमन्त्रीले परिवर्तन गर्न पाउँछ । तर यसको विधि र प्रक्रिया छन् । जसअनुसार विधेयकको संशोधन अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर र संसद्बाट पारित गरेर मात्र परिवर्तन गर्न पाउँछन्,’ पाण्डेले भने, ‘तर, सैद्धान्तिक रूपमा बजेट पेस गरेलगत्तै करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाइँदैन । यसरी विधि र प्रक्रियाबिनै पटक पटक करका दर परिवर्तन हुनुले अर्थमन्त्री अस्थिर रहेको पुष्टि हुन्छ ।’ यसरी करका दर परिवर्तन हुँदा त्यसले आशंका उब्जाउने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सरकारले मनपरी ढंगले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरू परिवर्तन गरेर चलखेल गर्न खोजेको बताए । ‘विगतमा विधेयकमा सामान्य त्रुटि जस्तो टाइपमिस्टेक, दोहोरिनेलगायत सच्याइने गरेको थियो । तर अहिले जस्तो नयाँ व्यवस्था नै थप्ने, करका दर घटबढ गर्ने काम कहिल्यै भएको थिएन ।’ सरकारका यस्ता गतिविधिले भित्री रूपमा चलखेल गरिएको त छैन भनेर आशंका उब्जाएको पुनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री वाग्ले प्रतिशत, रुपैयाँलगायत सामान्य त्रुटि भेटिएपछि आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरिएको स्वीकार्छन् । ‘२/३ वटा त्रुटि देखियो, जस्तो प्रतिशत हुनुपर्ने रुपैयाँ भयो । यस्ता सामान्य त्रुटि भएका छन् । यसको जानकारी संसद्लाई गराइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि ४० वटासम्म परिवर्तन हुने गरेका थिए । कर्मचारीहरूले बिहान ४ बजेसम्म काम गर्दा सामान्य त्रुटि भएका रहेछ ।’

१५ जेठमा पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको र हाल त्यहाँ रहेको आर्थिक विधेयकका मुख्य फरकहरू कान्तिपुरले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो । जसमा ‘घरायसी प्रयोजनाका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसाय (उदाहरणका लागि विद्युत् प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा) लाई बिक्री गर्दा भ्याट लाग्थ्यो । 

हाल उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर बिजुली कारोबार गर्ने व्यवसायी र ५० युनिटसम्मको घरायसी प्रयोजनका लागि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ पछिल्लो संशोधित आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । 

पछिल्लो संशोधनले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायमा भ्याट नलाग्ने तर उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भने भ्याट लाग्ने भएको छ । यसमा किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । 

दोस्रो, पछिल्लो विधेयकको व्यवस्थाअनुसार सरकारले २० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाएर साढे २ प्रतिशत कायम गरेको छ । सामान्यतया सबै प्रकारका सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर पाँच प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको पहिलो विधेयकमा पनि यही व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको थियो । तर, पछिल्लो विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो । 

‘प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ,’ पछिल्लो आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । 

साना मूल्यका सवारीसाधनको मूल्य नबढोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले २० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारीको सडक निर्माण दस्तुर घटाइएकामा र सुरुमा त्रुटिवश आर्थिक विधेयकमा राख्नबाट छुटेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘मैले आर्थिक विधेयकको मस्यौदा गर्दा नै द्रष्टव्यः २० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशतको आधा सडक निर्माण दस्तुर लगाउने निर्णय भएको थियो । तर, विधेयक अन्तिममा कानुन मन्त्रालयले हेर्दा द्रष्टव्य छुटेछ । अहिले त्यसलाई मात्र समावेश गरिएको हो,’ उनले भने । 

तेस्रो, इन्धन भन्सार महसुल तथा हरित कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले आर्थिक विधेयक सच्याएको छ । जसमा सुरुमा पेट्रोल र डिजेलको पैठारी प्रतिलिटर १० प्रतिशत रहेको थियो । यसमा संशोधन गरेर सरकारले ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले हरित कर लाग्नेछ । यो व्यवस्थामा भने रुपैयाँको साटा प्रतिशत भएकामा सच्याइएको जस्तो देखिन्छ । 

चौथो, सरकारले आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ११ मा ३ (व) थपेर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई दस वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख गरेका थिए । उनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको दस वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए । तर, सुरुको आर्थिक विधेयकमा यो विषय 

समावेश थिएन । पछिल्लो विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ५ को उपदफा ११ मा खण्ड (ख) मा ३(व) थप गरेर ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।