काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षदेखि बिजुलीमा लागू हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को मारमा २६ लाख घरायसी ग्राहक पर्ने भएका छन् । २६ लाख हाराहारी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई पाँच प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने उल्लेख छ । 

५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहक २६ लाखभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पुष्टि गरे । ‘२० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिट खपत गर्ने ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार छन्,’ ढकालले भने, ‘५१ देखि १ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहक १० लाख ७५ हजार छन्, १ सय १ देखि २ सय ५० युनिटसम्मका ग्राहक १० लाख ८९ हजार छन् । २ सय ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहक ४ लाख ४२ हजार छन् ।’ 

उल्लिखित तथ्यांक घरायसी ग्राहकको मात्रै रहेको र यसमा सामुदायिक, औद्योगिकलगायत ग्राहकको संख्या नसमेटिएको ढकालले बताए । यता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भने बिजुलीमा लागेको करको भार आम नागरिकलाई अत्यन्तै कम पर्ने तर यसले देशको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सघाउने दाबी गर्छन् । १४ लाख ग्राहकलाई मात्र नयाँ व्यवस्थाअनुसार भ्याट लाग्ने उनको टिप्पणी छ । 

‘हाम्रो अनुमानमा नेपालमा ५१ देखि १ सय ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी छन् । ५ प्रतिशत भ्याटले उनीहरूलाई मासिक २४ रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्छ  । १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिट बिजुली उपयोग गर्ने घरधुरी २ लाख मात्र छन्, उनीहरूले एसी र ईभी फास्ट चार्ज जस्ता सुविधा प्रयोग गर्छन् । भ्याटले उनीहरूलाई २५ देखि १ सय २ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्ने हो,’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले भनेका थिए ।

सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तीनदेखि चार वर्ष लाग्ने वाग्लेले जनाए । भ्याट लगाएकै कारण बिजुलीको महसुल तिर्न नसक्ने अवस्था आए त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने गरी सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा यहाँ ५ प्रतिशत नगण्य भ्याट लगायो भनेर गुनासो आइरहेको उनको टिप्पणी छ । 

‘पाँच प्रतिशत भ्याट लामो समयदेखि छलफल भइरहेको र धेरैले आँट गर्न नसकेको हामीले गरेका छौं । यो मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छ,’ राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘यद्यपि अहिले पश्चिम एसियाको संकट र बढ्दो महँगीले गर्दा तुरुन्तै उपभोक्तामा भार पार्न हुन्न भन्नेमा हामी सचेत छौं । ५ प्रतिशतको अतिरिक्त भार उपभोक्तालाई पर्न दिन्नौं ।’ 

भ्याट १ साउनदेखि लागू हुने र त्यति बेलासम्म सरकारले विभिन्न विकल्प (बिजुलीको शुल्क ५ प्रतिशतले घटाएर, प्राधिकरणअन्तर्गत सरकारकै स्वामित्वमा रहेको ७ सय मेगावाट बिजुलीमार्फत क्षतिपूर्ति गरेर वा अरू कुनै विकल्प) मार्फत उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्न नदिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने तर खर्बौंको लगानी भएको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनैपर्थ्यो, हामीले ल्यायौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले थपे, ‘देशको हितमा रहेको यो दूरगामी कार्यक्रमको आलोचनाको साटो पैरवी गरिदिन म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’ 

५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘बिजुलीमा भ्याट आयो, आउँछ । यसबाट सरकार पछाडि हट्दैन,’ मन्त्री वाग्लेले भने । सबै कुरा निःशुल्क वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने देशको हालत भेनेजुएला र जिम्बाब्वे जस्तो हुने टिप्पणी गर्दै उनले सरकार आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित करतर्फ अगाडि बढेको दाबी गरे । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समेत बिजुलीमा लागेको भ्याटको बचाउ गरेका थिए । भ्याटबापत उठेको रकम ऊर्जा पूर्वाधारमा खर्चिने उनको भनाइ थियो । एकदम धेरै रकम नभई एक सय रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्र कर लगाइएको समेत बताएका थिए । मुलुक अहिले तत्काल विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री शाहको स्पष्टोक्ति थियो । 

प्रधानमन्त्री शाहले हरेक भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किने टिप्पणी गरेका थिए । ‘साँच्चिकै देशका हरेक किचेनमा बिजुलीबाट पकाउने/इन्डक्सनबाट पकाउने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् । यसको क्षमता छैन । त्यो क्षमतालाई विकास गर्न पैसा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही पैसाका लागि ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको हो । भ्याटबापत उठेको रकम देशभरका ट्रान्सफर्मर, प्रसारणलाइन र सबस्टेसन अपग्रेड गर्न प्रयोग गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रस्टीकरणसँग पूर्वऊर्जामन्त्रीदेखि पूर्वअधिकारी असहमत छन् । उनीहरू बिजुलीमा भ्याट लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । कुल ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा भ्याट लगाउँदा ग्राहक निरुत्साहित भई खपत घटाउने र ५० युनिटभन्दा कम खपतमा जोड दिने पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भनाइ छ । 

करबाट प्राप्त हुने रकम प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च नभई राज्यकोषमा जानेसमेत उनले सुनाए । भ्याटबाट मात्रै मासिक ४२ करोड रुपैयाँ उठाइने घिसिङले जनाए । ‘सरकारलाई अतिरिक्त लगानीका लागि स्रोत आवश्यक छ भने त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी व्याख्या गर्नुपर्छ । विद्युत् पूर्वाधारलाई दोष देखाएर करको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । 

कर लगाउँदा बिजुलीको मूल्यसँगै आम रूपमै महँगी बढ्ने जोखिम बढेको पूर्वऊर्जामन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको भनाइ छ । ‘नेपालको मुख्य शक्ति भनेकै बिजुली हो । उत्पादन बढाई बिजुली सस्तो बनाएर उपभोग्य बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सस्तो बनाएर उद्योगहरू भित्र्याउने र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । बिजुलीलाई अझै सस्तो बनाउनुपर्ने बाटोमा लाग्नुपर्थ्यो ।’ विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गरेर इन्धन र ग्यास आयातको निर्भरता घटाउनुपर्नेमा सरकारले ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्दै कर लगाउनु लज्जास्पद रहेको लिङ्देनको टिप्पणी छ । 

‘सर्वसाधारणलाई असर पर्दैन । जसले धेरै उपभोग गर्छ, त्यसले तिर्ने हो भनिएको छ । तर गाउँमा साधारण कुटानीपिसानी मिलमा धान कुट्दाखेरि पनि मूल्य बढ्ने भयो,’ लिङ्देनले भने, ‘जस्तै जगदम्बा स्टिलले ५/६ करोड रुपैयाँ मासिक बिजुलीको बिल तिर्छ । बिजुलीको मूल्य बढेपछि उसले आफ्नो उत्पादनको मूल्य बढाउँछ । त्यो उपभोक्ताले बेहोर्ने हो । यो गलत काम हो । सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।’ 

सरकारले ट्रान्सफर्मरदेखि सबस्टेसनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जोड दिई बिजुली खपत बढाउनुपर्ने लिङ्देनको तर्क छ । पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङ पनि संरचनागत क्षमताबारे तथ्यहीन आशंका सिर्जना गर्दै जनतालाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको र अहिले १४ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका घिसिङले जनाए । ‘१३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छन् । थप संरचना निर्माणाधीन छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलगायत विभिन्न विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्युत् भार एकै पटक र एकै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन ‘पड्किने’ तर्क यथार्थपरक देखिन्न ।’

पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत् खपतलाई व्यवस्थापन गर्नु रहेको र त्यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने घिसिङको भनाइ छ । गर्मीयाममा तराई क्षेत्रमा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्ने र जाडोमा घट्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

सरकारले भ्याटका नाममा ग्राहकबाट उपभोग कर उठाउन खोजेको पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायले बताए । ‘सरकारले भ्याट उठाएको भए फिर्ता हुनुपर्छ । त्यसैले यो भ्याट होइन, यो उपभोग कर हो,’ उनले भने, ‘अहिले भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीले मात्रै फिर्ता पाउँछन् । अरू कम्पनीले पाउँदैनन् । त्यसैले यो भ्याट होइन ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न कर लगाएर राजस्व उठाउँदै आएकामा त्यता घटाएर धेरै खपत हुने बिजुलीमा कर लगाइएको उपाध्यायको भनाइ छ । ‘बिजुलीको मूल्य बढ्न दिनु हुँदैन । जायज मूल्यमा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकार शुद्ध राजस्व नीतिमा गयो ।’

बिजुलीको मूल्य निर्धारण हुँदा नै लागत मूल्य, मर्मतसम्भार, साँवा, ब्याज, ऋण भुक्तानी गर्न र ‘एक्सपान्सन’, सेवा शुल्क र मुनाफा पनि जोडेर महसुल तोक्ने गरिएको उपाध्यायको दाबी छ । तर अहिले पूर्वाधार विकासका नाममा कर थपिएको उनको टिप्पणी छ । ‘पूर्वाधार विकासका लागि त प्राधिकरणले आफ्नो महसुलमा जोडेर पैसा उठाउँदै आएको छ, किन छुट्टै कर उठाउनुपर्‍यो ?’ उनले भने । सरकारको नीतिले मध्यमवर्गका ग्राहकलाई बढी भार पर्ने, उत्पादन लागत बढ्ने, खपत कम हुने र उत्पादन हुन सक्ने बिजुली खेर जाने उपाध्यायको भनाइ छ । 

‘तराईमा गर्मी हुन्छ । यति बेला पंखा बढी चल्छन् । बिजुलीको शुल्क बढ्दा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भए । खपत हुने समयमा पैसा तिर्न नसकेपछि तिनले खपत कम गर्ने भए,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर उत्पादन हुने बिजुली पानी खेर जाने भयो ।’

ऊर्जाको भरपुर प्रयोग गरेर पेट्रोलियमको निर्भरता घटाउने, कृषि उत्पादन, खानेपानी, यातायात जस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा उपभोग गर्ने र मुलुकमै बिजुली खपत बढाउन छाडेर सरकारले देश र जनताको हित नहुने काम गरेको पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । तीन सय युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने मध्यम र न्यून वर्गका ग्राहक रहेको र उनीहरूलाई थप भार बोकाउन खोजिएको उनको आरोप छ । 

भूराजनीतिक युद्धका कारण संसारभर इन्धनको समस्या भएका बेला नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सक्ने अवस्थामा बिजुलीमा भ्याट लगाई ऊर्जा संकट सामना गर्न लगाउने वा महँगो बिजुली उपभोग गर्न बाध्य पार्ने जनविरोधी नीति लिएको भुसालले जनाइन् । 

‘म ऊर्जामन्त्री हुँदा मासिक २० युनिट खपत गर्ने प्राधिकरण र सामुदायिकका २४ लाख जनतालाई बिजुली निःशुल्क गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यस बेला ६० लाखमध्ये २४ लाख ग्राहकले बिजुली निःशुल्क बालेका थिए । अहिले २४ लाखको संख्या घटेर २० लाखमा पुगिसक्यो ।’