काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकका निम्न वर्गलाई राहत दिन शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर लगाइएको बताएका छन् । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवा सुलभ बनाउने नीति लिनुको साटो बजेटमार्फत कर लगाएर नागरिकलाई अतिरिक्त भार थपेको टिप्पणी भइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेको करसम्बन्धी निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सम्बन्धमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको बताए । ‘पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलगायत केही आलोचकबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीलगायतमा लगाइएको करका विषयमा धेरै अतिरञ्जित गरियो । समता करमार्फत मध्यमवर्गलाई न्याक्यो भन्ने पनि आयो । तर बजेटमा हामीले २५ जिल्लाका अति गरिब र मानव विकास सूचकांकमा धेरै पछाडि परेका बालबालिकालाई दिँदै आएको पोषण भत्तालाई यथावत् राखेका छौं, जसको दायित्व ६ अर्ब ५० करोड ५२ करोड छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दलित समुदायप्रति भएको संस्थागत र संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न बजेटमा दलित केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको पनि बताए । उनले भने, ‘देशैभरका ३ लाख १३ हजार ७ सय ५३ दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता दोब्बर गरेका छौं ।’

वाग्लेले निम्न वर्गलाई पनि मध्यमवर्गमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । ‘यो कामका लागि स्रोत चाहिन्छ, जसमा निजी स्कुलमा बालबालिका पठाउने अभिभावकले थोरै योगदान गर्दा पनि निम्न विपन्न वर्गलाई ठूलो राहत पुग्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि मासिक २ हजार शुल्क तिरेर निजी स्कुल पठाउने अभिभावकले अब ६० रुपैयाँ मात्र बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  यहाँ महँगा स्कुल पनि छन् । त्यहाँ धेरै शुल्क तिर्नेले कर पनि धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा यो प्रगतिशील कर पनि हो । किनकि धेरै शुल्क तिर्नेले बढी र कम तिर्नेले कम कर तिर्नुपर्छ ।’

यसरी उठाइएको कर सिधै दलित बालबालिकाको पोषणमा जाने गरेर हामीले व्यवस्था गरेका छौं। यो कुरा नागरिकलाई बुझाउन सकियो भने त्यति आपत्ति नहोला।- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले यसरी उच्च र मध्यमवर्गबाट उठाइएको कर जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा खर्च गर्दा कसैलाई हानि नपुग्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्तमा ठ्याक्कै शीर्षक नै तोकेर पैसा नआउने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उठाइएको कर समता कोषमा संकलन गरिने उनले बताए । ‘यसरी उठाइएको कर सिधै दलित बालबालिकाको पोषणमा जाने गरेर हामीले व्यवस्था गरेका छौं । यो कुरा नागरिकलाई बुझाउन सकियो भने त्यति आपत्ति नहोला,’ उनले भने, ‘वाग्लेले मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो भन्नुभन्दा तपाई‌ंको सानो योगदानले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद सुधार्न सरकारले काम थाल्यो भनेर बुझ्नुपर्ला ।’ 

अभिभावकले बालबालिकाको अध्ययनका लागि निजी विद्यालय छोडेर सरकारी विद्यालय रोज्ने वातावरण बनाउन लागेको पनि अर्थमन्त्रीले दाबी गरे । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएबापत लगाइएको तीन प्रतिशत करबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘समानताकै अवधारणाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तीन प्रतिशत कर लगाइएको हो ।’ बजेटमा सरकारले देशैभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन, प्रविधि स्तरोन्नतिका क्रियाकलापसहित एकीकृत रूपमा दलित केन्द्रित लगानी बढाउने बताए । उनले पाँच वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि ३ अर्ब विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको बताए । बजेटमार्फत सरकारले नेपालमा पहिलो पटक बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको हो । 

बिजुलीमा लागेको यो करको भार आम नागरिकलाई अत्यन्तै कम पर्ने तर यसले देशको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिने दाबी गरे । ‘नेपालमा ५१ देखि १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी छन् । ५ प्रतिशत भ्याटले उनीहरूलाई मासिक २४ रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्छ । १५१ देखि २५० युनिट बिजुली उपयोग गर्ने घरधुरी २ लाख मात्र छन्, उनीहरूले एसी र ईभी फास्ट चार्ज जस्ता सुविधा प्रयोग गर्छन् । भ्याटले उनीहरूलाई २५ देखि १०२ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले ८५ अर्बभन्दा बढीको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि तीनदेखि चार वर्ष लाग्छ ।’ भ्याट लगाएकै कारणले बिजुलीको महसुल तिर्न नसक्ने अवस्था आए त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने विद्युत् नियमन आयोग छ । भोलि दर घटाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘५० युनिटसम्म भ्याट लाग्दैन । त्यसैले सबैलाई भ्याट लाग्ने भन्ने होइन ।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुक अहिले तत्काल विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मुलुकको हरेक भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किने बताए । ‘साँच्चिकै देशको हरेक किचेनमा बिजुली/इन्डक्सनबाट पकाउने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् । यसको क्षमता छैन । त्यो क्षमतालाई विकास गर्न पैसा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही पैसाका लागि ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था अर्थमन्त्रीले ल्याएका हुन् । यो एकदम धेरै रकम होइन । एक सय रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ हो ।’

भ्याटबापत उठेको रकम देशभरका ट्रान्सफर्मर, प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको स्तरोन्नतिमा प्रयोग गरिने प्रधानमन्त्री शाहले बताए । ‘त्यसपछि मात्रै हामी साँच्चिकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौं । त्यसका लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ,’ उनले भने । पछिल्लो तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा यो निरन्तर बढेर १० जेठसम्म १३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३५ खर्ब हाराहारी छ । बजेटमार्फत सरकारले वित्तीय प्रणालीमा रहेको लगानी उपयोग हुने खालको नीति ल्याउने अपेक्षा थियो । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकमा रहेको अधिक तरलता उपयोग हुने खालका नीति प्रत्यक्ष रूपमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे । ‘बजेटमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलताको सदुपयोग गर्ने नीति आएन भन्नेबारे समाचार एउटा पत्रिकामा मैले देखें । जीडीपीको साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने संवैधानिक सीमाले गर्दा सरकारले तरलता उपयोगबारे सोच्न नसकेको हो । तर तरलता उपयोगका लागि अन्य उपकरणहरू बजेटमा छन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा सरकारको वासलात (बजेट प्रणाली) भन्दा बाहिरबाटै आयोजनाले लगानी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ यसले बैंकमा रहेको तरलता उपयोगमा सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ल्याएको २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने बुझाइ गलत भएको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यान २० खर्बको बजेटभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको बताए । 

२० खर्ब खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट देशलाई निकाल्ने ध्यानमा सरकार रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘हामी देशलाई भ्रमबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छौं । सरकारको २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने हो, अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ । बजेट निर्माणका क्रममा हामीले २० खर्बको बजेटलाई होइन, ७० खर्बको समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘२० खर्ब रुपैयाँले एक्लै अर्थतन्त्र चलाउने होइन, बरु ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हो ।’