चितवन — जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा पर्ने असर कम गर्नका लागि सुक्खा या डुबान सहने धान र गहुँको बीउ उत्पादन बढाउन नौ वटा स्थानीय तहले अनुदान पाएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले चितवन, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का पालिकाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका साथै राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर र माडी नगरपालिका तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को कावासोती र मध्यबिन्दु नगरपालिकाले अनुदान रकम पाएका हुन् । 

सोमबार सौराहामा आयोजित कार्यक्रममा एनटिएनसी र पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु बीचमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । एनटिएनसीले गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।

गण्डकी जलाधारको माथिल्लो क्षेत्रदेखि तराइको क्षेत्रसम्म १९ जिल्ला परे पनि तत्कालका लागि तीन जिल्लाका नौ पालिकालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको एनटिएनसीका सदस्य सचिव चिरिञ्जिवी पोखरेलले बताए । भरतपुर महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाले ४३ लाख ३१ हजार २५० र राप्ती नगरपालिकाले ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । बाँकी ६ वटा पालिकाले ५४ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका छन्। यो रकमले १५० हेक्टर जमिनमा बीउ उत्पादन गरेर किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धान, गहुँ र कुनै पालिकाले यी दुई बालीसँगै तोरीको बीउ उत्पादन गर्ने भएका छन् । ‘नेपाल कृषि अनुशन्धान परिषद (नार्क)ले विकास गरेका प्रमाणित जातका बीउ दिएर हामी उत्पादन गर्न लगाउँछौं । २०८४ सालभित्र बीउ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ’ एनटिएनसीका सदस्य सचिव पोखरेलले भने ।