काठमाडौँ — आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कर वृद्धि गरिएसँगै विद्युतीय सवारीको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (सीआईआईएफ) लगाएको हो । आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार सबैखाले सवारीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क २.५ प्रतिशतदेखि १ सय ३० प्रतिशतसम्म लगाइएको छ । त्यसमा सडक निर्माण दस्तुर ५ र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट १३ र भन्सार २० प्रतिशत थप हुनेछ । यसअघि भन्सार महसुल किलोवाटका आधारमा १५ देखि ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ देखि ५० प्रतिशत लाग्थ्यो । सडक निर्माण दस्तुर र भ्याट भने उही थियो ।

सरकारको कर नीतिले विद्युतीय सवारीको मूल्य न्यूनतम २ लाखदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाको अनुमान छ । ‘साना सवारीमा मूल्य खासै धेरै नबढ्ला । तर जति मूल्य बढी हुन्छ, त्यति नै कर बढी हुन्छ । र, त्यसअनुसार नै मूल्यवृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘महँगा मूल्यका सवारी झन् महँगिने भए ।’

सरकारले यसअघि मोटर पिक पावरका आधारमा करको दर तय गर्दै आएको थियो । तर मोटर पिक पावर घटाएर ल्याउने गरेको भन्दै विवादित बन्दै गएको थियो । त्यसैले सरकारले अब कारोबार मूल्यका आधारमा नेपाली रुपैयाँमा करको दर तोकेको छ । सरकारले लागत, बिमा र ढुवानी (सीआईएफ) मूल्य आधारमा सबै कर लाग्ने जनाएको छ । तर विद्युतीय सवारी विक्रेताले नेपाली रुपैयाँभन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

विद्युतीय सवारीमा स्थिर कर माग गर्दै आएका व्यवसायीका लागि अब झनै अस्थिर कर बनेको थापाको टिप्पणी छ । नेपाली रुपैयाँका आधारमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने नेपालका लागि ओमोडा एन्ड जेइको अटोमोबाइल्सको आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्सका निर्देशक गौरव शारडाको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय रुपैयाँ सस्तो र डलरदेखि अन्य विदेशी मुद्रा बलियो हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘डलर वा अन्य मुद्रालाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा मूल्य तलमाथि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी करको दर तय गरिन्छ ?’ कर वृद्धिले सबैखाले सवारीको मूल्यमा प्रभाव पार्ने उनले जनाए । 

आर्थिक विधेयकअनुसार भन्सार विन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार मूल्य भएका विद्युतीय गाडीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । यस्ता सवारीमा भन्सार शुल्क २०, सडक निर्माण दस्तुर ५ र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट १३ प्रतिशत लाग्नेछ । कारोबार मूल्य २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क २० प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा भन्सारसहित अन्य कर भने यथावत् छ ।

कारोबार मूल्य ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने विद्युतीय सवारीमा ३५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । कारोबार मूल्य ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने विद्युतीय सवारीमा ९० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय सवारीमा भने १ सय ३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै सवारीमा भन्सार शुल्क २०, सडक निर्माण दस्तुर ५ र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्नेछ । सरकारको कर नीतिले महँगा विद्युतीय गाडीमा करको भार उल्लेख्य बढाएको छ । मूल्यका आधारमा करमा धेरै वर्गीकरण गरिएको विषयमा शारडाले २/३ वटा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

६० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने विद्युतीय सवारीमा धेरै कर बढेको शारडाको टिप्पणी छ । ‘अब ६० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सवारी ल्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा २० देखि २५ लाख थप कर बढेको छ । अब त्यसको मूल्य ९० देखि ९५ लाख रुपैयाँ नाघ्न सक्छ ।’ ओमोडा र जेइकोकै सामान्य मोडलका सवारीमा पनि न्यूनतम २ देखि ४ लाख रुपैयाँ वृद्धि हुने उनले जनाए ।

सरकारले करको दर परिवर्तन गरेपछि अब बीवाईडी एट्टो १ को सुरुवाती मूल्य ३१ लाख रुपैयाँ र अधिकतम ३६ लाख रुपैयाँ पुग्न सक्ने बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठको अनुमान छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ५१ देखि १ सय किलोवाटका सवारीमा सबैभन्दा धेरै कर बढेको उनको भनाइ छ ।

एकातिर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने भनिरहे पनि अर्कोतिर करको दर उत्तारचढाव हुने उनले सुनाइन् । स्थिर नीति माग गरिरहेका बेला मूल्यका आधारमा कर तय गर्दा झन् अस्थिरता बढेको श्रेष्ठले सुनाइन् । ‘डलरको मूल्यवृद्धि भइरहेको समयमा अब कसरी गाडी बुकिङ लिन सकिन्छ ? आज महँगो र भोलि सस्तो हुन सक्छ । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट गरिदिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । दिपलको एस०५ मा पनि दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुन सक्ने एमएडब्लू वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । ‘हामीले बेचिरहेकामा दिपलको एस०५ मा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘एस जेरो सेभेन अहिले ल्याएका छैनौं । ई–जिरो सेभेन सवारी बजारमा छैन ।’

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा डिजेल/पेट्रोलियम सवारीसरह नै कर लगाइएको शारडाको बुझाइ छ । भन्सार महसुल, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, सडक दस्तुर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइँदा समग्र करभार पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनको करसरह पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले जनाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरेको कर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको घिसिङको भनाइ छ । 

‘स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत सरकारको नीति छ,’ उनले भने ।

अब गाडी भन्सार जाँचपास गराएपिच्छे करको दर फरक हुने थापाको भनाइ छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गरेर कर निर्धारण हुने भएपछि अब सवारीको मूल्य पनि सुनचाँदी, पेट्रोल/डिजेलको मूल्य जस्तो हुने थापाको टिप्पणी छ । 

‘मानौं, ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ भने त्यो गाडीको मूल्य आज सस्तो हुने भयो,’ उनले भने, ‘भोलि डलरको भाउ बढिदियो, चिनियाँ युआन पनि उसैगरी बढ्यो वा जुन मुद्रामा अर्डर गरिन्छ, त्यो अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै भोलि गएर त्यही करको स्ल्याब नै परिवर्तन हुने भयो ।’ सरकारको नयाँ कर प्रणाली वैज्ञानिक नभएको थापाको भनाइ छ । ‘यो कर प्रणाली झन् रिटर्न ब्याक भएको जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यसले अब कर छली हुने सम्भावना बढी देखियो । गाडीको मूल्य पनि अब सुनचाँदीको जसरी उतारचढाव भइरहने भयो ।’

२० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा मूल्य खासै वृद्धि नहुने र २० देखि ३० लाख रुपैयाँका सवारीका एक/दुई लाख रुपैयाँ वृद्धि हुन सक्ने अग्रवालको अनुमान छ । नयाँ कर नीतिका कारण दिपलको ई जेरो सेभेन र अवतार मोडलका सवारी बजारमा नटिक्ने उनले बताए । यी दुई सवारीको मूल्य दोब्बर हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ । 

४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका सवारी सीआईआईएफ ९० प्रतिशत पुर्‍याएको र एकै पटक ३५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशतमा ठूलो अन्तर रहेको अग्रवालको भनाइ छ । ‘सरकारले ३५ बाट ९० र ९० बाट १३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो ठूलो अन्तर हो,’ उनले भने, ‘बरु त्यसको अन्तर १५/१५ प्रतिशत मात्रै भइदिएको भए सवारी आयात गर्न सकिन्थ्यो । बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले पनि बढी राजस्व पाउन सक्थ्यो । अब आयात नै नहुने भयो ।’