काठमाडौँ — यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पौने १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै धेरै ३५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । लगानी गर्न योग्य रकम पर्याप्त र बाह्य सूचकहरू निरन्तर सबल भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने धेरैको अपेक्षा थियो ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा लगानी विस्तारका केही नीति तथा कार्यक्रम पनि आए । तर, वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गरी लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त नभएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारले लगानी एक्सप्रेस नीतिमार्फत विदेशी लगानीलाई राहत, प्रतिफल फिर्ता लिँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए मात्र पुग्नेलगायत व्यवस्था गर्न खोजेको छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यी कुरा एकदमै नयाँ र अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने खाले होइनन् । किनकि लगानी वृद्धिका लागि एकद्वार नीति, पटक–पटक लगानी सम्मेलनलगायत काम भइरहेका छन् । तर नतिजा आउन सकेको छैन ।’

सरकारले लगानी एक्सप्रेस नीतिमार्फत विदेशी लगानीलाई राहत, प्रतिफल फिर्ता लिँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएमात्र पुग्नेलगायत व्यवस्था गर्न खोजेको छ, यी कुरा एकदमै नयाँ र अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने खाले होइनन् : मीनबहादुर श्रेष्ठ, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षअर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । ब्याजदर इतिहासकै सबैभन्दा न्यून विन्दुमा रहँदा र बैंकमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि लगानीकर्ताले कर्जाको माग गर्न सकेका छैनन् । अहिले ब्याजदर र सहज ऋणको उपलब्धताभन्दा पनि लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफल खोजिरहेका छन् । मुख्यगरी जेन–जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र धेरै त्रसित छ । यहीकारण निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर लगानी विस्तार गर्न बजेटमार्फत सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

‘हामी बजेटको अध्ययन गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म हेर्दा तत्काल बैंक कर्जा प्रवाह हुने योजना देखिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान र केन्द्रीय बैंकले पनि सहज बनाउने हो भने साना तथा मझौला उद्योगबाट कर्जाको माग हुन सक्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जीडीपीको अनुपातमा कुल लगानी ३९.५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.१ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीले गर्दा समग्र लगानीको स्थिति खस्केको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । विगत एक दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी जीडीपीको औसत १९.६ प्रतिशत रहेकामा कोभिड–१९ महामारीपछि यसको अनुपात क्रमशः कम हुँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालमा कानुन र नीतिभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले बजेटमा कस्ता नीति आए भन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, नतिजा त्यसमा निर्भर रहने वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरको भनाइ छ । ‘बजेटमा आएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन थालेपछि बिस्तारै निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालगायत सबैको आत्मविश्वासको स्तर बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘लगानी प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा केही व्यवस्था आएका छन् । तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसका आधारमा लगानी बढ्ने नबढ्ने टुंगो हुन्छ ।’ बजेट सुनेकै भरमा लगानी बढिहाल्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सञ्चालित बहुराष्टिय कम्पनीहरूले बजेटले बजारमा माग बढाउने र त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कर सुधारका विषय लामो समयदेखि रोकिएका थिए, बजेटले सम्बोधन गरेको छ, जुन सराहनीय छ,’ युनिलिभरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमलन मुखर्जी भन्छन्, ‘विदेशी लगानी कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर आउनेछ तर पनि कृषिजन्य उद्योगलाई पहिलो फाइदा पुग्नेछ ।’

यसैगरी ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रयत्न पनि सरकारले गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आयोजना आफैंले बजारबाट लगानी जुटाउने (बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै) गरी तामोकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मोडेलमा थप आयोजना पनि बजेटमा ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘यसरी आयोजना आफैंले लगानी उठाउन पाउँदा आयोजना निर्माणमा लागि लगानी जुट्छ र राज्य कोषमा पनि भार थपिँदैन,’ उनले भने, ‘बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ एयरपोर्टलगायत प्रतिफल दिने खालका आयोजना यसरी निर्माणको योजना सरकारले बजेटमै ल्याउनुपर्थ्यो ।’

हामी बजेटको अध्ययन गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म हेर्दा तत्काल बैंक कर्जा प्रवाह हुने योजना देखिँदैन, सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान र केन्द्रीय बैंकले पनि सहज बनाउने हो भने साना तथा मझौला उद्योगबाट कर्जाको माग हुन सक्छ : अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षयस्तो नीतिले एकातिर आयोजनाका लागि लगानी जुट्थ्यो भने अर्कातिर बजारमा रहेको अधिक तरलता पनि उपयोग हुने उनको भनाइ छ । ‘बजेट प्रणाली बाहिरबाटै आयोजनाका लगानी जुटाउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर आयोजना तोकेर आएको भए थप राम्रो हुने थियो,’ थापाले भने, ‘लगानी वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सम्बन्धमा बजेटमार्फत सरकारको प्रतिबद्धता छ, त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ । गत आइतबार (१० जेठ) सम्म ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै, आगामी बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

‘कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा लगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछौं । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्नेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान र लगानी प्रवर्द्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्नेछौं ।’ जसबाट एन्जेल इन्भेस्टमेन्टलाई भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने सरकारको दाबी छ ।

नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउने सरकारले बताएको छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ ।

कर सुधारका विषय लामो समयदेखि रोकिएका थिए, बजेटले सम्बोधन गरेको छ, जुन सराहनीय छ, विदेशी लगानी कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर आउनेछ तर पनि कृषिजन्य उद्योगलाई पहिलो फाइदा पुग्नेछ : अमलन मुखर्जी, युनिलिभरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतवैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिवल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फन्डिङलगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्ने र लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने सरकारले जनाएको छ । विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने सरकारले जनाएको छ ।

‘गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’ साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्नेछौं ।

यस्तै, लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट, नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ सरकारले लगाएको छ ।