काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुक अहिले तत्काल विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकका हरेक भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किने बताए । 

'साँच्चिकै देशका हरेक किचेनमा बिजुलीबाट पकाउने/इन्डक्सनबाट पकाउने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् । यसको क्षमता छैन । त्यो क्षमतालाई विकास गर्न पैसा चाहिन्छ,' उनले भने, 'त्यही पैसाका लागि ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था अर्थमन्त्रीले ल्याएका हुन् । एकदम धेरै रकम होइन । एक सय रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ हो ।'

भ्याटबापत उठेको रकम देशभरका ट्रान्सफर्मर, प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरु अपग्रेड गर्न प्रयोग गरिने उनले बताए । 'त्यसपछि मात्रै हामी साँच्चिकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौं । त्यसका लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ,' उनले भने । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था ल्याएको छ ।  

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ७ को उपदफा १ पछि उपदफा (१क) र (१ख) थप गरी भ्याटमा दोहोरो कर सुरुआत गरेको हो । ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिम करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सोबमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्नेछ,’ उपदफा (१क) मा भनिएको छ ।

उपदफा १ख मा राइड सेयरिङ र विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लाटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।’