हाल देशभरका होटल तथा रिसोर्टहरूको औसत अकुपेन्सी झन्डै एक तिहाइमा सीमित रहेको अवस्थामा यस्ता पहलले पर्यटक संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, जनकपुरलाई विवाह पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास, लुम्बिनी क्षेत्रको थप विस्तार, गण्डकी माउन्टेन बाइक ट्रेल तथा हिमाली पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि संघले प्रशंसनीय भनेको छ ।

संघले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै आर्थिक कूटनीति, गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य, प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग, स्थिर बैंक ब्याजदर, दक्ष जनशक्ति विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बजेटले दिएको जोड पर्यटन व्यवसायका लागि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

यद्यपि, होटल संघ नेपालले विद्युत्‌मा भ्याट लगाउने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । होटल उद्योगले उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता पाए पनि उद्योगसरह विद्युत् सुविधा नपाएको अवस्थामा भ्याट थपिँदा सञ्चालन खर्च बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निजामती कर्मचारी देशदर्शन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन, सरकारी सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रम होटल–रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज हटाउन तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, स्थानीय कृषि उत्पादन तथा घरेलु वस्तुको खपत बढाउन कर संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने र बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक समीक्षा प्रणाली सुरु गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।

बजेट ०८३/८४