काठमाडौँ —  

वैदेशिक लगानी सहजीकरण, कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कमी, ठूलो संख्यामा अन्तःशुल्क खारेजी, स्टार्टअप र साना उद्यम प्रवर्द्धनलगायत विषय समेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई तत्कालका लागि उत्साहित बनाए पनि लगानी प्रवर्द्धन गर्ने–नगर्ने विषय कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर मात्र निर्क्योल गर्न सकिने उद्यमीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाउने र अन्तःशुल्क हटाउनेसम्मका नीति लिएको छ । सँगै सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी खारेजी, विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्तिदेखि विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउनेसम्मका नीति अपनाएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको बताएका छन् । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । उद्यमीहरूले नेपालमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार दर एउटै टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

लगानीकर्ताहरूले समेत अन्य मुलुकमा कच्चा पदार्थको दर कम र तयारी वस्तुको भन्सार दर बढी हुने गरे पनि नेपालमा उल्टो हुने गरेको बताउँदै आएका थिए । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर अब तयारी वस्तुमा लाग्ने करको तुलनामा एक तह न्यून हुने बताएको छ । साथै सरकारले ३ सय ६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्कसमेत खारेज गरेको छ ।

कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जनाए । ‘विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । यी हामीले दिएका सुझावमा आधारित छन्,’ उनले भने । निजी क्षेत्रले उठाएका कर, अन्तःशुल्क, साफ्टालगायत विषय सम्बोधनको प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको श्रेष्ठले बताए ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २ सय ७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र पार्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ३ सय ६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले नेपालको व्यवसाय सञ्चालन लागत कम गर्ने उनको भनाइ छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रमा एक साहसिक कदम रहेको उनको बुझाइ छ । ‘यसले उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढाउँछ, एकीकृत मागमा सुधार ल्याउँछ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ,’ उनले भने ।

सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्नेसमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाएका छन् । यसअघि नै घोषित १५ कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उनले सुनाए ।

कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासालगायत विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्नेसमेत उनको घोषणा छ । दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायत विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गरिँदै छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिबल उपकरण, परियोजना आबद्ध फन्डिङलगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने र विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने वाग्लेको भनाइ छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले बाहिरिने प्रक्रिया कत्तिको सहज छ भन्ने हेरेर मात्रै लगानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसकारण नेपालमा भित्रिनुभन्दा निस्कन झन्झटिलो हुने गरेकाले लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्न र त्यसका लागि मेलमिलाप ऐनमा सुधार गर्नेसमेत सरकारले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

मुनाफा फिर्ता लैजाने र रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पाण्डेको भनाइ छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यो पहिलो पटक आएको सरकारको योजना भने होइन । यसअघि सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा विदेशी नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि निजी क्षेत्रलाई १ सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

समग्रमा यो बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी आएको सांसद विदुषी राणाले बताइन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात विन्दुका रूपमा बजेट आएको उनको टिप्पणी छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनु थप सकारात्मक रहेको उनले सुनाइन् ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा गरेको छ । साथै भ्याटमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेसमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । नवउद्यम (स्टार्ट–अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने सरकारले जनाएको छ । नवउद्यमलाई पहिचान, सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा–आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नवउद्यम सञ्‍चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

नवउद्यम वित्त पोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिनुका साथै निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सहलगानी प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ ।