काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यमवर्गका नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी कर छुट, तलब वृद्धि, उद्यम व्यवसायका लागि नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ, निम्नवर्गका लागि भने सीमित कार्यक्रमहरू मात्र ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै मध्यवर्गलाई रिझाउन व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् भने आयकरको अधिकतम सीमा ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर २९ प्रतिशत मात्र कायम गरिदिएका छन् । यसको अर्थ १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिरे पुग्नेछ भने धेरै कमाउनेले अब २९ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्दैन । यसअघि यस्तो सीमा अविवाहितलाई ५ लाख र विवाहितलाई ६ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले विवाहित र अविवाहित भनेर छुट्याइएको छैन । अर्कोतर्फ सरकारी कर्मचारीको करिब २१ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएकाले यसको लाभ पनि मध्यम वर्गीयलाई नै पुग्नेछ ।

यी दुवै व्यवस्थाले घरभाडादेखि बजारमा विभिन्न सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुनेछ । यसको बढी मार न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई पर्नेछ । आयकरको अधिकतम दर घटाएर र कर नलाग्ने सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याउँदा मध्यमवर्गलाई राहत पुग्ने करविज्ञ रूप खड्काको भनाइ छ । ‘करका दर धेरै हुँदा एकातिर अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन हुन सकेको थिएन भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नराम्रो छवि बनेको थियो,’ उनले भने, ‘करको सीमा र दर घटाउँदा नागरिकको खरिद क्षमता बढ्ने भएकाले बजारमा उपभोग बढ्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै वाग्लेले मध्यमवर्ग सुरक्षित नभए देश उँभो नलाग्ने बताएका थिए । ‘हाम्रो उद्देश्य सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान र मध्यमवर्गको विस्तार हो भनेका छौं । जब मध्यमवर्ग सुरक्षित, स्थिर र आर्थिक रूपमा सशक्त हुन्छ तब देशको समग्र विकास र लोकतन्त्र दुवै दिगो हुन सक्छ,’ कान्तिपुर इकोनमिक समिटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘त्यसो नभए यो देश कहिले पनि उँभो लाग्न सक्दैन । लोकतन्त्र संस्थागत हुन पनि मध्यमवर्गको आकार बढ्नुपर्छ । विकासका परम्परागत मानकहरू सुधारिनका लागि पनि मध्यमवर्गको विस्तार आवश्यक हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, नीतिगत सुधार, पूर्वाधारमा उल्लेख्य बजेट वितरणसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेको बजेटले विशेषगरी मध्यमवर्गलाई रिझाउन खोजेको देखिन्छ । अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यो सकारात्मक भए पनि निम्नवर्गलक्षित कार्यक्रमहरू कम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री भएर आएलगत्तै स्वर्णिम वाग्लेले मध्यमवर्ग सुरक्षित नभए देश उँभो नलाग्ने बताउँदै आएका थिए । उनले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, नीतिगत सुधार, पूर्वाधारमा उल्लेख्य रकम वितरणसँगै बजेटमार्फत विशेषगरी मध्यमवर्गलाई रिझाउन खोजेका छन् । बजेटको असर निम्नवर्गका नागरिकलाई पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तर्क छ । ‘किसान, मजदुर वर्गको सुरक्षाका लागि कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो । बजेट सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि यसले निम्नवर्गलाई सम्बोधन गरेको पाइनँ,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा निर्भर छ । त्यसैले कृषिलाई व्यावसायिक गर्ने विस्तृत कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो ।’ सरकारमा रहेका व्यक्ति (मन्त्री) हरू मध्यमवर्ग भएकाले पनि बजेट त्यही वर्गमा केन्द्रित भएको हुन सक्ने बताए । ‘विशेषगरी आधारभूत वर्गलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा आधारभूत वर्गलाई जोड्न सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गर्नुपरेको बताएका छन् ।

सरकारले कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पछिल्लो चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७ दशमलव ३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले तलब वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० हजारदेखि १ लाखमाथि कायम हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । हाल कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) को न्यूनतम पारिश्रमिक करिब साढे २४ हजार र अधिकतम (मुख्य सचिव) को साढे ७७ हजार थियो । यो व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गलाई राहत पुग्ने सरकारको दाबी छ ।

बजेटमा निम्नवर्गलाई लक्षित केही सीमित कार्यक्रमहरू भने समेटिएका छन् । देशभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । बालपोषण भत्तामा वृद्धि गरी निम्नवर्गलाई समेट्न खोजिएको देखिन्छ । उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मुख्यतः मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाहरूले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

विगत वर्षका बजेटमा निम्नवर्गलाई लक्षित गरी ऋण मिनाहा, किसान सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने बिजुलीमा अनुदान, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषिमा सिधै अनुदान, सुत्केरी भत्ताजस्ता कार्यक्रम समेट्ने गरिएका थिए । बजेटमा मिटरब्याजी पीडित, दलित, किसान, मजदुर, साना किसानलक्षित कार्यक्रम समावेश गरिएका छैनन् । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि बजेटले निम्नवर्गका मुद्दालाई भुलेको बताए । ‘हिजो हामीले निःशुल्क शिक्षा माध्यमिक तहसम्म पुर्‍याउँछौं भनेर नीति तथा कार्यक्रममा बोलेका थियौं । यो सरकारले पनि बोलेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, समानुपातिक वृद्धि र समन्वयात्मक वृद्धिका लागि यो पर्याप्त होइन भन्ने कुरा बिर्सनुभएको जस्तो लाग्छ ।’

निजी क्षेत्रलक्षित कार्यक्रमहरू भने पर्याप्त छन् । सेयर कारोबारमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसअघि पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने भनिए पनि राजस्व कार्यालयहरूले कर उठाउनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने/नहुने अन्योल हटाएसँगै पुँजीगत लाभकरको सीमा भने बढाएको छ । दर बढे पनि पुँजी लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।

अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेट सकारात्मक भए पनि निम्नवर्गलक्षित कार्यक्रमहरू कम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।‘रिभर्स प्रवासन’ लाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘युवाहरूलाई विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवम् मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्नेछौं ।’