काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटबारे मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको छ : 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका समस्याहरू भइरहकेा थिए अब ती समाधान हुन्छन् । कति ठाउँहरूमा सहज तरिकाले आपूर्ति नभइरहेको, अवरोध भइरहेको कामहरू बन्छन् । यसै वर्षभित्र ती निर्माण हुन्छन् । कार्यान्वयनमा पनि हामीले तयारी गरेर क्षमता अनुसारको कुराबाट यो राखिएको छ । त्यसमा सबैले मिहिनेत गरेर काम गर्नुपर्नेछ । सरकार बजेट कार्यान्वयन गरेर जान्छ । यसै वर्षभित्र सकाउने भनेर मुख्य प्रसारण लाइन १५ जतिको लक्ष्य लिएका छौं । बजेट महत्त्वाकांक्षी कि व्यवहारिक भन्ने कुरा हेर्ने दृष्टिमा भर पर्छ । हामीले हेर्दा आवश्यकता अनुसार र नेपाललाई पनि २१ औं शताब्दी सापेक्ष बनाउन यो बजेट ल्याइएको हो । 

रामकुमारी झाँक्री, एमाले सांसद 

खासै धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू केही पनि छैनन् । नवप्रवर्तनमा बाहेक उहाँहरूले केही पनि कुरा गर्नुभएको छैन । एआईको क्षेत्रमा उहाँहरूले अलि धेरै कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले इनोभेसनको क्षेत्रमा केही काम होला अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रबर्धन गर्नका लागि केही छुटहरूका स्किम ल्याउनुभएको छ । त्यति ठूलो स्किम छैन तर पूराना कर चुक्ता गर्न राज्यको दायित्त्व फरफारक गर्नका लागि यति झमेला  थिए, ती झमेला सुल्ट्याउन केही स्किम दिनुभएको छ ।

भन्सारमा कच्चा पदार्थमा एक तह तल भन्सारको निर्णय भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो । त्यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रबर्धनको मौका हुन्छ । निर्यातमा पनि केही स्किम दिनुभएको छ । वैदेशिक लगानीमा पनि एक स्टेप सेन्टर भनेको जस्तो छ । झमेला बेहोर्न नपर्ने भएकाले वातावरण बनाउने कुरा नयाँ नै गरिएको थियो । पहिला पनि थियो तर धेरै ठाउँमा जानुपर्ने त्यो कुरालाई ठिकै ढंगले ल्याएको छ बजेटले । नेपालीलाई बाहिर लगानी गर्नका लागि खोल्नुभएको छ । 

१४ खर्ब हाराहारीमा राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ तर आजैको अवस्थामा अरु विधि प्रयोग नगरिकन यो कति सम्भावना छ । कर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो उठाउन नसकिने त होइन । ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ तर त्यो देखिँदैन । वित्त व्यवस्थापनतर्फ पनि साढे ४ सय अर्बको दायित्व राज्यको छ । यी सबै कुराले गर्दा लगानीका हिसाबले खासै नयाँ देखिँदैन । १ खर्ब चानचुनको पुँजीगत खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पेचिलो नै छ । 

मनिष झा, रास्वपा प्रवक्ता तथा सांसद

मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई यो बजेटले निकै प्राथमिकतामा राखेको छ । पुल, सडक, उद्यमी, सूचना, प्रविधिको क्षेत्र, वैदेशिक लगानी र नेपालीहरू विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनु भएकालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

वर्षमान पुन, नेकपा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री

यो बजेट हेर्दा मिश्रित खालको देखिन्छ । आकारमा धेरै ठूलो भयो वास्तविक देखिएन । योजना आयोगले तोकेको सिलिङ २० अर्ब वरिपरि बढी थियो । त्यसमा झन्डै डेढ खर्ब बढाइएको छ । यो आकारमा अस्वाभाविक रूपले बढाइएको छ । यो वास्तविक होइन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ ।

विगतमा १८/१९ खर्ब ल्याउने र पछि त्यसलाई मूल्यांकन गरेर १६/१७ तिर आउँथ्यो अहिले साढे २१ अर्ब पुर्‍याएपछि यो वास्तविक होइन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ । यो अलि फुलेको बजेट भयो । सबैतिर छुट अनुदान दिने कुरा गर्नुभएको छ । यो नराम्रो होइन तर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्छ ? भन्दा धान्न सक्ने देखिँदेन ।

विगतमा कम्युनिस्ट वा वामपन्थी अर्थमन्त्रीलाई आरोप लगाउँदा वितरणमुखी भयो भनिन्थ्यो । अहिलेकै अर्थमन्त्रीले धेरै पटक बजेट लोकप्रिय, कनिका छर्ने खालको भन्नुहुन्थ्यो अहिले वितरणमुखी देखियो उहाँको बजेट । यसमा उहाँहरूको कहीँ न कहीँ मनोविज्ञान के देखिन्छ भने अब स्थानीय चुनाव आउँदैछ । अहिलेको लोकप्रियता सधैं स्थापित दलहरू विरुद्धको जनमत नहुन सक्छ । कामले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै वितरण गरेपछि स्थानीय तहमा जनमत बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेजस्तो देखिन्छ । 

कृषि क्षेत्रमा दुई तिहाइ जनसंख्या छ । त्यो क्षेत्रको सुधारको उल्लेख्य कार्यक्रम आएन । युवाहरूको रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई देशभित्रै रोजगारी दिने कुरा गरेर सत्तामा आएको पार्टीले युवा स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने उल्लेख्य कार्यक्रम देखिएन ।

यो बजेटले मध्यम वर्ग अलिकति खुसी होला तर स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्दा आन्तरिक ऋण चार खर्बभन्दा बढी छ । विगतमा स्थापित दलहरूले ऋण उठाए लुटे खाए भन्दा अहिले ऋण लिएर घ्यु खानेजस्तो भयो । ऋण लिएर वितरण गर्ने बजेट आयो ।  

बासना थापा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक

यो महत्त्वाकांक्षी देखियो । व्यवहारिक देखिएन । वैदेशिक अनुदानमा ६१ अर्ब भन्ने छ त्यो कहाँबाट आउँछ भन्ने स्रोत उल्लेख छैन । आर्थिक पाटो भनेको देशको मेरुदण्ड हो । सरकारले बजेट ल्याइराख्दा नयाँ रुपमा आउँछ कि भन्ने थियो त्यो भएन । बिमा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू आएनन् । आम जनताले के पाए आम जनताको घरभित्र के आयो । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले के पाए भन्ने भयो ।

आनन्द चन्द, रास्वपा सांसद 

बजेट समग्रमा सबै क्षेत्र समेटिएको छ भने नयाँ ब्रेकथ्रु भएको छ । सुदूरपश्चिमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सांसदका माग समेटिएका छन् । आन्तरिक ऋण उठाउने र बाह्य ऋण लिने भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ त्यो तथ्यपरक नै छ । केही चुनौती छन् तर समाधान निस्किन्छ । यस वर्ष साउनदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने भनेकाले बजेटको आकारमा कुनै प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिँदैन । यो बजेट कार्यान्वयन सम्पन्न हुन्छ भन्ने लागेको छ । 

खुश्बु ओली, राप्रपा सचेतक 

राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा बजेट आकर्षक छ । तर व्यवहारमा असम्भव किसिमका प्रतिज्ञाहरू पनि उत्पादन गरिएको छ । हामीले शंकाको लाभ दिनुपर्ने हो । यो बजेटले भोलिको दिनमा सत्तापक्षलाई के समस्या हुन्छ भने निकट भविष्यमा नै यी कुरा डेलिभर गर्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसपछि बजेटले जनतामा राज्यप्रति अविश्वास पैदा गर्छ भन्ने मलाई डर छ । त्यो वातावरण नबनोस्, बजेट कार्यान्वयन होस् । बजेट विकासको औजार भन्दा पनि राजनीति प्रदर्शनको दस्तावेज बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजेट अल्पकालीन लोकप्रियतामा मात्रै धकेलिने हो कि भन्ने मात्रै भयो । अल्पकालीन लोकप्रियता होइन नेपाली जनताले दीर्घकालीन सुधार खोजेको हो । यो बजेट निर्माण यथार्थपरक स्रोत निर्माण संस्थागत क्षमता मूल्यांकन नगरी र प्रथमिकताको कठोर छनोट बिना नै ल्याइएको जस्तो लागेको छ । यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक अपेक्षा ह्वात्तै बढाउँछ । हामीले सुन्दाखेरि कर्णप्रिय लागेको थियो तर परिणाम दिन सकेन भने जनतामा ठूलो निराशा उत्पन्न गर्न सक्छ ।