सरकारले अदालतसँग छलफल गर्दा ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । बजेटमा उक्त सिलिङमा १५ करोड रुपैयाँ थप भएको देखिन्छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले न्यायपालिकाका लागि कुल बजेटको ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले न्यायपालिकाका लागि ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । जुन संघीय सरकारको कुल बजेटको ०.४५ प्रतिशत मात्र हो । न्यायपालिकाले कुल बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन माग गर्दै आएको थियो । तर, विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले अदालतसँग छलफल गर्दा ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । बजेटमा उक्त सिलिङमा १५ करोड रुपैयाँ थप भएको देखिन्छ । न्यायपालिकाले गत वर्ष १० अर्ब ६ करोड बजेट पाएको थियो । यस वर्ष एक अर्ब घटेको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्यायपालिकाले एक प्रतिशत बजेट मागे पनि नपाएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले दिएको सिलिङमा केही रकम थप भएकाले यही बजेटबाट डिजिटल अदालतदेखि न्याय सम्पादनलाई थप चुस्त बनाउने काम अघि बढाइने उनले बताए ।
१९ वर्षदेखिको एजेन्डा, संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया (टीआरसी) टुंगोमा पुर्याइने दोहोर्याइएको छ । संघीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइने’ उल्लेख छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिएको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा विगत १९ वर्षदेखि नै प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ । सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले दुवै आयोग कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बजेटमा सुशासनका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी असुलउपर, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता नागरिक सेवासँग सम्बन्धित प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने तथा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै बजेटमा ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई सरकार–नागरिक संवादको प्रभावकारी प्लाटफर्मका रूपमा विकास गरिने पनि जनाइएको छ ।
