काठमाडौँ — नियमन अभावमा बचत मनपरी परिचालन हुँदा सहकारीमा बेथिति भित्रिएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।सहकारी क्षेत्रमा बचत संकलन तथा ऋण लगानीको सीमा, साना बचत रकमको बिमा र बचत रकमको स्रोत (सीमा, बिमा र स्रोत) नहुँदा समस्या देखिएको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले देखाएको हो । आयोगका अध्यक्षमा विनोदप्रसाद शर्मा, सदस्यहरू नवराज सापकोटा र पुण्यप्रसाद दंगाल र विज्ञ सदस्यमा डा. नवराज सिंखडा र वसन्तबहादुर शाक्य थिए । 

सहकारी संस्थागत रूपमा सक्षम नहुँदानहुँदै पनि ससाना रकम नियमित संकलन गर्नुको साटो अर्बौं बचत संकलन गर्ने, सीमित व्यक्तिहरूलाई बिनाविश्लेषण र बिनाधितो करोडौं ऋण दिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘सरकार सहकारी संस्थाहरू स्वायत्त हुन् भनेर तिनका क्रियाकलापहरूप्रति बेवास्ता गरेर बस्यो । जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय सहकारी संघ सहकारीमा त राम्रो मात्र कुरा हुन्छ भनेर भाषण मात्र गरेर बसे, जसकारण आजको बेथिति देखिएको हो,’ आयोगका विज्ञ सदस्य नवराज सिंखडाले भने । 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत, व्यवस्थापकीय, वित्तीय तथा नियामकीय समस्या समाधान गर्न सहकारीको संरचना तथा वर्गीकरण, सहकारी संख्या नियन्त्रण र एकीकरण, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन, सहकारीहरूको वर्गीकरण र नियमन प्रणाली, क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन, सूचना प्रणाली र प्रविधि, बचत तथा ऋण व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण र कारबाहीलगायत सिफारिस गरिएको उनले बताए । 

सहकारीको दर्ता कार्यक्षेत्र तथा सेवा केन्द्र अनावश्यक रूपमा विस्तार नगर्न सिफारिस गरिएको छ । सहकारी संस्थालाई मुख्यतः हाल बिनाअर्थका १८ प्रकारका संघसंस्थाहरू रहेको अवस्थामा उत्पादक तथा सेवा व्यवसायसम्बन्धी सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र वित्तीय सहकारीमा मात्रै वर्गीकरण सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला र प्रदेश तहमा धेरै संघ निष्क्रिय रहेकाले सबै प्रकारका सहकारीको एउटै संघ बनाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई संघमा अनिवार्य आबद्ध गराई लेखापरीक्षण, साधारणसभा तथा अनुगमनको जिम्मेवारी संघलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल करिब ३३ हजार सहकारी संस्था रहेको र यति धेरै संस्थाको प्रभावकारी नियमन कठिन भएकाले समान प्रकृति र क्षेत्रका सहकारीहरूलाई एकीकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम पुँजी, सफ्टवेयर, दक्ष कर्मचारी तथा सेवा मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई सरकारी सुविधा नदिई एकीकरणतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा नगर्ने संस्थालाई दर्ता खारेजी वा विघटन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । सहकारी संस्थाहरूको संख्या घटाउनसमेत भनिएको छ ।

 सहकारी संस्थामा स्वःनियमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणलाई राहदानी रोक्का, बैंक खाता रोक्का, सम्पत्ति जफत तथा लिलाम गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय तहमा प्राधिकरण पुनर्गठनपछि यसका कार्यालय क्रमशः सातै प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले पालिकाहरूको समन्वयमा स्थानीय तहका सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । 

एकै व्यक्तिलाई १४ करोडसम्म ऋण दिने गरेको समेत भेटिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्मका ऋणदेखि एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई एक करोडभन्दा बढी ऋण लगानी गरेकोसम्म कैफियत भेटिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ माघ २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गठित आयोगले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारीमा विद्यमान बेथितिको अन्त्यका लागि आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । 

तोकिएको क्षेत्रबाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह, संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारलाई ऋण दिने, संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राख्नेलगायतका कैफियत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रको समस्याको प्रमुख कारण मानेको छ । जिल्ला सहकारी कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय एवं सहकारी विभागलगायत नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा सहकारीमा संलग्न अभियन्ताले नै सहकारी सिद्धान्त र व्यवसायको दुरुपयोग गर्न सघाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहकारी संस्थाको सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नगरी देशभर कार्यक्षेत्रको स्वीकृति दिइएको र संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्न पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृति लिइएको जनाइएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूले निहित स्वार्थका कारण जनताको बचत रकम संकलन गर्ने मात्र सोच बनाई सहकारी व्यवसाय जस्तो पवित्र कार्यबाट आफ्ना सदस्यको हितमा कार्य गर्नुको सट्टा सहकारीलाई ठगी खाने व्यवसायका रूपमा लिइएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहकारी संस्थाहरूको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण गर्नेलगायतमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारी तथा सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं सहकारी अभियन्ताको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

सहकारी संस्थाको प्रलोभन र दक्ष कर्मचारीको अभावमा सहकारी विभाग र अन्तर्गतका सहकारी कार्यालयबाट प्रभावकारी निरीक्षण तथा अनुगमन हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रमुख एक स्तम्भका रूपमा सहकारीलाई पनि मान्यता दिइएको तर सहकारी आफ्नो मूल मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि सहकारीहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भएर बचत तथा ऋण कारोबारतर्फ केन्द्रित भएको आयोगको निष्कर्ष रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ‘समग्रमा हेर्दा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कमजोर नियमन, कानुनी अस्पष्टता, सूचना प्रणालीको अभाव, सुशासनको कमी तथा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीको संयुक्त परिणामका रूपमा देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘अतः सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, विश्वसनीय सूचना प्रणाली, कडा सुशासन व्यवस्था तथा विगतका सुझावहरूको वास्तविक कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ ।’

हालको सहकारी विभाग खारेज गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनको आग्रह छ । बाँकी सहकारीका लागि सहकारी मन्त्रालयमा नीतिगत र कानुनी कार्यका लागि सानो आकारको ‘सहकारी महाशाखा’ कायम राख्न प्रतिवेदनले सुझाएको हो ।

सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याई सहकारीहरूको निरीक्षण, क्षमता विकास तथा अन्य सहकारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । सहकारी प्रशिक्षण केन्हरूलाई प्राधिकरण मातहत ल्याई सञ्चालक, कर्मचारी र सदस्यको वित्तीय साक्षरता, सहकारी व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय विश्लेषणसम्बन्धी क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनको जोड छ । 

नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न र शाखा थपको स्वीकृति रोक्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन र एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन पनि प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।