काठमाडौँ —  

गंगा बीसी 

सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई सरकारी अनुदान दिने नीति लिएको छ । यसका लागि बृहत् राजनीतिक बहस गराउने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । अनुदान दिने विषय टुंगो लागे राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा अनुदान पाउनेछन् ।

तर, विपक्षी दलहरूले अहिलेको प्राथमिकता दलहरूलाई अनुदान दिनेभन्दा नागरिकका दैनिक सरोकारका मुद्दा सम्बोधन गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन अनुदान दिनु सैद्धान्तिक रूपमा उचित भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला व्यावहारिक नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौं । स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराउनेछौं,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसरी उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी दलहरूलाई सरकारी कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो ।

०००

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने बेला सरकारी कोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिने छलफल सान्दर्भिक छैन - प्रदीप पौडेल, महामन्त्री, कांग्रेस

०००

दलहरूलाई अनुदान दिँदा दल र मतदाताको दूरी झन् बढ्न सक्छ, अहिलको प्राथमिकता आम मानिसका मुद्दा हो - प्रदीप ज्ञवाली, एमाले नेता

०००

सरकारले दलहरूलाई अनुदान दिनु सामान्य रूपमा ठीक छ, कसरी अनुदान दिने, कति दिने भन्ने ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ - नारायणकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ नेता, नेकपा

०००

सरकारले दललाई अनुदान दिने विषय अघि बढाउन खोज्नु सकारात्मक हो, कानुन बनाएर मात्र लागू हुन सक्छ - दिनेश थपलिया, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

०००

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने बेला दलहरूलाई अनुदान दिनु सान्दर्भिक नभएको कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । ‘यतिबेला सरकारी कोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिने छलफल सान्दर्भिक छैन,’ उनले भने । पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा राज्यलाई आन्तरिक र बाह्य ऋणको भारी भएका बेला दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्दा राज्यलाई थप भार पर्ने बताउँछन् । ‘राज्यलाई थप भार पर्ने गरी दलहरूलाई अनुदान दिनु आर्थिक हिसाबले उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरू चन्दाको भरमा चल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले अनुदान दिने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि अहिलेको प्राथमिकता नभएको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘दलहरूलाई अनुदान दिँदा दल र मतदाताको दूरी झन् बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता आम मानिसका मुद्दा सम्बोधन गर्नु हो ।’

नेकपा वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन सरकारी अनुदान दिने विषय यसअघि उठ्दै आए पनि अघि नबढेको बताए । ‘दलहरूका अपारदर्शी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न हामीले छलफल गरेको हो । सरकारले दलहरूलाई अनुदान दिनु सामान्य रूपमा ठीक छ,’ उनले भने, ‘कसरी अनुदान दिने, कति दिने भन्ने ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबै पाटोबाट छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७०/७१ को बजेटमा दलहरूलाई अनुदान दिने उल्लेख गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राजनीतिक दललाई अनुदान दिनेबारे चार आधार प्रस्तुत गरेको बताए । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा रहेको उनको भनाइ छ । हरेक चुनावमा दल र तिनका उम्मेदवारहरूले अपारदर्शी रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिएर त्यस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘दलहरूलाई सरकारी अनुदान दिन चार आधार लिएका थियौं । राष्ट्रिय दलहरूलाई समान अवसर, जथाभावी चन्दा उठाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई वित्तीय पारदर्शी बनाउने र सरकारी निकायबाट लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘यस पटकको बजेटले यसलाई अघि बढाउन खोज्नु सकारात्मक हो । कानुन बनाएर मात्र लागू हुन सक्छ ।’ उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था समेट्नुपर्ने बताए ।