सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो ।
काठमाडौँ — ४ वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पेस गर्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले समग्रमा कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा भने, 'कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिदैँ शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब रू. ४० हजार देखि रु. १ लाखमाथि कायम हुनेछ।' नयाँ तलस्केल २०८३ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
महँगी भत्तालाई कायमै राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । साथै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४० हजार हुने बताएका छन् । साथै माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'पछिल्लो ४ वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु ।'
सरकारले ४ वर्षयता कर्मचारीको तलब बढाएको छैन । सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक दुई वर्षका सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ । यसअनुसार चालु वर्षको बजेटबाटै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि बढाइएको छैन । सरकारले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा कर्मचारीको तलब वृद्धि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत साता प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले कर्मचारीको तलब न्यूनतम ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार बनाउन सुझाएको छ । हाल कार्यालय सहायकको तलब करिब २४ हजार र मुख्यसचिवको करिब ७७ हजार रुपैयाँ छ ।
