काठमाडौँ —  

कीर्तिपुरकी राधा सञ्जेलले २५ किलोको एक बोरा पर्ल ब्रान्डको जिरा मसिनो चामल एक महिनाअघिसम्म २ हजार रुपैयाँमा किन्थिन् । अहिले उक्त चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ सय ५० रुपैयाँ बढेर २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । चामलको मूल्य मात्र नभईतोरी र सूर्यमुखी तेलको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । 

एक लिटर सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले करिब ३०० रुपैयाँ पुगेको छ भने तोरीको तेल प्रतिलिटर ४०० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ, जसमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । ‘सबै कुरा महँगो भएको छ,’ निजी अस्पतालमा कार्यालय सहायकका रूपमा काम गर्ने सञ्जेलले भनिन् । 

चार जनाको परिवारका लागि सञ्जेल र उनका श्रीमान् मिलेर मासिक ६५ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । ‘लगभग हाम्रो सबै पैसा उपभोगमै जान्छ, घर खर्च, विद्यालयको शुल्क, यातायात भाडा र स्वास्थ्य हेरचाहलाई नै धान्न गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भनिन् । उनको विद्यालय जाने दुई सन्तान छ ।

सञ्जेलजस्तै धेरै उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु विशेषगरी चामल र खानेतेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले कठिनाइमा छन् । मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वसँगै धेरै कारण रहेको अर्थशास्त्री र व्यापारी बताउँछन् । आयातमा निर्भर नेपाल विश्वव्यापी बजारमा हुने अवरोधप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ, जसको सबैभन्दा ठूलो असर न्यून आय भएका घरपरिवारमा पर्छ । 

पछिल्ला ३ महिनामा डिजेलको मूल्य ६० प्रतिशत र पेट्रोलको मूल्य २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा करिब २० प्रतिशतले बढ्दा मालवाहक यातायात खर्च १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

उपभोक्ता मूल्यवृद्धि हुनुको कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि मात्रै होइन । नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो भइरहँदा आयातित वस्तु अझ महँगा भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अप्रिलको मध्यसम्म उपभोक्ता महँगीदर ४.४७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन १३ महिनायताकै उच्च हो ।

यस सूचकांकमा खाद्य तथा गैरखाद्य दुवै वस्तु समावेश छन्, जसमा मुद्रास्फीति टोकरीमा गैरखाद्यवस्तुको भार बढी छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् अप्रिल मध्यसम्म घिउ तथा तेलको वार्षिक मूल्य सूचकांक १२.८७, फलफूलको ११.६७ र तरकारीको ९.१८ प्रतिशतले बढेको छ ।

ढुवानी लागत उच्च भएकाले चामलको मूल्य प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँले वृद्धि भएको नेपाल खुद्रा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्य बताउँछन् । प्लास्टिक प्याकेजिङ सामग्रीको बढ्दो लागतले पनि खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गराएको उनको भनाइ छ । 

पश्चिम एसियाको द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा विश्वव्यापी कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिले पोलिथिन र पोलिप्रोपिलिनजस्ता प्रमुख पोलिमरहरूको लागत बढाएको छ । प्याकेजिङ सामग्रीजस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित प्लास्टिकका झोला, बबल र्‍याप, फोम टार्पोलिन र औद्योगिक प्लास्टिकहरू नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छ । 

प्लास्टिकको मूल्य ४० देखि ५० प्रतिशत वृद्धि भएको आयातकर्ता बताउँछन् । यसको अतिरिक्त लागत अन्ततः उपभोक्तासम्म सारिएको छ । ‘नेपालमा चामल प्याक गर्न तेस्रो मुलुकबाट प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ आयात गरेर यहीँ प्रिन्ट गरिन्छ,’ राधाकृष्ण राइस मिलका कार्यकारी निर्देशन भिबोर अग्रवालले भने । 

‘प्याकेजिङ लागत मात्र बढेको छैन, भारतबाट आयात गरिने धानको मूल्यमा पनि प्रतिक्विन्टल सय रुपैयाँ वा किलोमा १ रुपैयाँ बढेको छ, यी सबै तत्त्वले विभिन्न प्रकारका चामलको मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको छ,’ उनले भने ।

नेपालले लङग्रेनलगायत चामलको अधिकतम माग पूरा गर्न भारतबाट धान आयात गर्दै आएको छ । भारतबाट आयात गरी स्वदेशी चामल मिलमा धान कुट्ने गरिन्छ । सहरी उपभोक्ताहरूबीच उच्च माग भए तापनि ‘फाइन’ चामलको घरेलु उत्पादन अझै सीमित छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भारतबाट १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ४९ हजार ६ सय २ टन धान आयात गरिएको छ । सोही अवधिमा १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको २ लाख १९ हजार २ सय ६१ टन चामल आयात भएको छ । 

जिरा मसिनो चामलको मूल्य एक सातामै २५ किलोको बोरामा ५० देखि ७५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको अग्रवालले जनाए । पश्चिम एसियाको द्वन्द्व चर्किएपछि लङग्रेन चामलको मूल्य पनि प्रति २० केजी बोरामा ३ हजार १ सय रुपैयाँबाट बढेर ३ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सूर्यमुखी तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ६५ रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँ र तोरीको तेलको मूल्य ३ सय ५०–३ सय ७५ रुपैयाँबाट बढेर प्रतिलिटर ४ सय ६० रुपैयाँसम्म पुगेको वज्राचार्यले बताए । 

कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारण घरपरिवारको आम्दानी स्थिर छ । नेपालको गत दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत मात्रै छ । फलस्वरूप आधारभूत उपभोग खर्च धान्न धेरै घरपरिवारका लागि रेमिट्यान्स झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३३.०२ प्रतिशत बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ, जुन गत वर्षको २७.८० प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यसले विदेशी आम्दानीप्रति देशको बढ्दो निर्भरतालाई उजागर गरेको छ । 

गत अप्रिल मध्यतिर प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ‘मिलिट्री एस्कलेसन इन द मिडल इस्ट ः ह्युमन डेभलपमेन्ट इम्प्याक्ट्स अक्रस एसिया एन्ड द प्यासिफिक’ मा प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले द्वन्द्व लम्बिँदै गए नेपालले मानव विकासमा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भई रेमिट्यान्स आप्रवाह घटे घरपरिवारको क्रयशक्ति कम हुने र त्यसले नेपालको खाद्य सुरक्षालाई अझ कमजोर बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘हामी सुस्त आर्थिक वृद्धि र लगातार बढ्दो मुद्रास्फीति दरमा छौं,’ अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । जसअनुसार सरकारको राजस्व र घरपरिवारको आयलाई प्रभावित हुन्छ ।’

डिजेलको मूल्यवृद्धिले कृषि उत्पादनका लागत र ढुवानी खर्च बढाएको एवं किसानलाई असर पुर्‍याउँदै आम्दानी घटाएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘अमेरिकी डलरको विनिमय दरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रको लागत वृद्धि भएको छ भने उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘व्यक्तिहरूको आय बढेको छैन । घरपरिवारको आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च हुने गरेको छ ।’ अन्डा, तरकारी तथा फलफूल र चामलको मूल्य दोहोरो अंकले बढिसकेको छ भने शैक्षिक शुल्क ६ देखि ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।