काठमाडौँ — उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदललाई संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन तथा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने गरी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार पुगेर सुझाव दिँदै उनीहरूले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अञ्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योति, प्रकाश डोटेल, सतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दाहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी थिए ।

उद्योगीहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारसम्बन्धी सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार तथा ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूको साझा राय थियो । व्यवसायीहरूले कर प्रणाली र संघीय संरचनामा सुधारका लागि पनि सुझाव दिएका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासो गर्दै कर प्रशासनमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए ।

व्यवसायीहरूले भ्याट क्लियर नभए आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गर्दै उनीहरूले दश–पन्ध्र वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वन लगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ।

उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले विदेशी लगानी भिर्त्याउन कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक रहेको औंल्याए ।  सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीको चरित्रहत्या वा अपमान हुने अवस्थालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरूको सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणको विषय संविधान वा कानुनमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे ।

कसले के भने ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनबाट मुख्य अपेक्षा आर्थिक समृद्धि भएकाले सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान र कानुन पनि सोही अनुरूप बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले संशोधनको ‘डिपार्चर प्वाइन्ट’ मै अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक फड्को मार्न आर्थिक फड्को अपरिहार्य हुने भएकाले लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले प्रत्येक देशको आफ्नै विकास मोडल हुने भएकाले नेपालले पनि आफ्नो विकास मोडल संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल, सम्मान र विश्वास बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले संविधान संशोधनमा आर्थिक समृद्धिको विषय समेटिनुपर्ने बताइन् । अहिलेको संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारलाई कर लगाउने अधिकार दिएकाले दोहोरो करको अभ्यास भएको र यसले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

उनले स्वदेशमै युवाहरूलाई टिकाउने विषय पनि प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने बताइन् । दोस्रो चरणको आर्थिक समृद्धिका मुद्दा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, उनले वाणिज्य अदालतको आवश्यकता औंल्याउँदै यसको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा राज्यका सबै तहमा जेन्डर–रेस्पोन्सिभ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक दृष्टिले हेर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका हेमराज ढकालले एकद्वार प्रणालीमार्फत अडिटको व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने तथा सूचनाको हकसम्बन्धी विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलले कसरी खर्च जुटाउने तथा व्यवसायीले कति चन्दा दिन पाउने भन्ने विषय संविधानमै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारको मूल जरो पहिचान गरी संविधानमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

व्यवसायी शशी अग्रवालले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गरी व्यवसायको वातावरण सहज बनाउन आग्रह गरे ।

व्यवसायी आनन्द बगरियाले आफूहरू संविधानविद् नभई व्यवसायी भएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था संविधानमा खोजिरहेको बताए । संघ र स्थानीय तहबीचको अधिकार बााडफााट स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र व्यवसायीलाई उत्साहित गर्ने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले उजुरीको दुरुपयोग हुँदै आएको र बेनामी उजुरीका कारण व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । गलत नियतले व्यवसायीलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई पनि सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीले इमानदार उद्यमी, लगानीकर्ता र ‘वेल्थ क्रिएटर’लाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा लिएर ‘सिंगल विण्डो’ तथा एकद्वार सेवा प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिए ।

व्यवसायी राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको हकहितका लागि उद्योग–व्यवसायलाई सहज वातावरण आवश्यक रहेको भन्दै लगानीमैत्री आर्थिक विकासको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी दीपक मल्होत्राले कर प्रणालीमा सुधार गरी अडिट अवधि चार वर्षको सट्टा एक वा दुई वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने माग गरे । लगानी सुरक्षाको संवैधानिक सुनिश्चितता तथा लगानीमैत्री वातावरण संविधानमै समेटिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले उद्योग र जग्गासम्बन्धी क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको भन्दै अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । तीनै तहका सरकारबीचको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने र बन्द–हडतालबाट उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था संविधानमै समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

व्यवसायी प्रदीप श्रेष्ठले अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

व्यवसायी कुशकुमार जोशीले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । तीनखम्बे नीतिको सट्टा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक वातावरण दिनुपर्ने धारणा राखे ।

व्यवसायी अतिश शर्माले नयाँ उद्यमशीलता, नयाँ व्यवसाय र व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । घरेलु उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा विदेशबाट आउने सीप र पुँजीको नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले चारवटा संविधान भोग्दा पनि व्यवसायीको हित पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको अनुभव सुनाउँदै आगामी संशोधनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । व्यवसाय गर्न राजनीतिक पहुाच र चाकडी आवश्यक पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

हेमन्त गोल्छाले जग्गासम्बन्धी समस्याले व्यवसायीलाई लामो समयदेखि असर पारिरहेको भन्दै त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए ।

संगीता श्रेष्ठले गृहिणीको कामलाई आर्थिक उत्पादनसाग जोड्नुपर्ने तथा नागरिकता र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि निजी क्षेत्रसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

ज्योत्स्ना श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकता कायम राख्दै गैरआवासीय नेपालीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानी, सीप, पर्यटन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न सुझाव दिइन् ।

व्यवसायीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसाग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्र कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे ।

'प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने किसिमको निर्देशन दिइएको छैन । प्रणालीले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसैलाई चन्दा दिनु पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमानदारीपूर्वक ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।'

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डासहित गठन भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण अझ सहज बनाउने बताए ।

सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन बीओटी र पीपीपी मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै उनले यसका लागि सरकार सधैं सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत गरे ।

तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै, सरकारी प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउनेतर्फ नलागी पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।

छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावहरू बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उनले बताए ।

यसअघि कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट लिखित सुझाव संकलन गरी छलफल गरिसकेको छ । कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसाग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।