काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा निजी क्षेत्रसम्बद्ध ७४ बुँदाहरुमा ११ बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । आंशिक कार्यान्वयनमा ४४ र पूर्ण कार्यान्वयनमा १९ वटा बुँदा कार्यान्वयनमा आएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदनले तेस्रो त्रैमाससम्ममा बजेट कार्यान्वयन अपेक्षित नभएको देखाएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग क्षेत्रका २७, ऊर्जा, पूर्वाधार, सहरी विकासका १४, पर्यटनका ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८, कृषि तथा जडीबुटीका ७, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धनका ६ र शिक्षा तथा रोजगारीका ३ गरी ७४ बुँदा समेटिएका थिए । 

उद्योगसम्बन्धित ५, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका ३, पर्यटनका २, वित्तीय क्षेत्रका एउटा बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म निजी क्षेत्रसम्बद्ध २६ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमा , ५९ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनमा र १५ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा छुट्याई संस्थागत सुदृढिकरण गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन अत्यावश्यक कार्य गरिने, आन्तरिक हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने उल्लेख थियो । तर, यो बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलहरुको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थललाई हवाई उड्डयनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइन, स्काइडाइभिङ जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिने, नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र विस्तार गर्दा आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मूख्य आधार बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर, सरकारले हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । 

कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रसम्बन्धी ७ बुँदा रहेकामा २ बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ भने ५ वटा आंशिक कार्यान्वयनमा छ । उद्योग क्षेत्रका कुल २७ बुँदा रहेकामा ७ वटा पूर्ण कार्यान्वयन, १५ वटा आंशिक कार्यान्वयन र ५ वटा शून्य प्रगति भएका छन् । कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले बजेटमा निजीक्षेत्रसम्बद्ध आएका बुँदाहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा के-कति कार्यान्वयनमा आए/आएनन् भन्नेबारे जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्यवयन होस् भनेर सार्वजनिक निजी संवाद गर्दै आएको  बताए । ‘समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारको वित्त नीति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वित्त नीति अर्थात् बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य नीतिहरु सहायक बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी क्षेत्रसम्बद्ध कार्यक्रमहरु बजेटमा आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको उनले बताए ।

त्रैमासिक समिक्षा कार्यक्रममा 'पर्यटन क्षेत्रको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनबारे' सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त सत्रमा होटल संघ, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टेकबहादुर महतले उत्पादनमुलक उद्योग सरहको विद्युत् महसुल छुट, आयकर छुटको माग बजेटमा घोषणा गरे पनि आफूहरुले नपाएको  बताए । ‘बजेटमा लेख्ने तर कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको छ, बजेटमा लेखिने तर कार्यान्वयन नहुनेमा कुनै तात्विक छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब पनि यस किसिमका बजेट आउनु हुँदैन । सरकारले कार्यान्वयनमा दुई गुणा बढी जोड दिनुपर्छ । ’  

पर्यटनले उद्योगले युटिलिटिमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नु परिरहेको समेत उनले बताए । ‘युटिलिटि लागत कम गर्न सरकारले महसुल लगायतमा छुट दिनुपर्छ,’ उनले भने । त्यसैले पर्यटनमा पर्यटकको नम्बर नभई रकमतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै कुरा सरकारले दिन सक्दैन । केही विषयमा भने सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीको वातावरण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ ।’

आफूहरुले पर्यटन सम्बद्ध नीतिहरुमा लबिइङ गरिरहेको परिसंघ अन्तर्गतको पर्यटन समितिकी सभापति पम्फा धमलाले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक बोक्ने जहाजको संख्या बढाउनु पर्ने उनले बताइन् । अहिले भारतबाट आउने पर्यटकहरुले सस्तो गन्तव्य र सस्तो खर्च गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको उनको भनाइ छ । पोखराजस्ता ठाउँमा विमानस्थल भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा होटलहरु बन्द गर्नुपरेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारी बजेट र विदेशीसँग डिल गर्ने किसिमिको जनशक्ति उत्पादनमा समेत जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् ।   

उक्त सत्रमा यति एयरलान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुवास सापकोटाले बजेट बनाउने, कार्यान्वयनदेखि निजी क्षेत्रको माग पनि दस वर्षअघि र अहिले उस्तै रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन एक लाइनमा सीमित रहेको भन्दै उनले बजेटमा हराउन सक्ने समेत बताए । एयरलाइन्स क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बोझ थुप्रिएको समेत उनले बताए । ‘भ्याटबाट सरकारले पनि धेरै राजस्व संकलन गरेको जस्तो लाग्दैन, त्यसैले पर्यटनमा भ्याटको मार छ,’ उनले भने, ‘भ्याट पनि एउटा समस्या रहँदै आएको छ ।’

सरकार र क्यानको नीति यस्तै रहिरहे आगामी ५ वर्षपछि नयाँ कुनै ‍हवाइजहाज नहुने उनको भनाइ छ । अहिले इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा फ्लाइट हुँदा भन्दा नहुँदा खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले  अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी बढाउन जहाज किन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जनाए । जहाज बढेसँगै पर्यटकको संख्या समेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । 

उक्त छलफलमा मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा पर्यटकहरु ट्राभल एजेन्टस्‌मार्फत नै आउने गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान सीईओ दिपकराज जोशीले बताए । पर्यटन ठूलो इकोसिस्टममा चल्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । मुलुकमा ५३ देखि ५४ वटा आन्तरिक विमानस्थल रहे पनि २० देखि २२ वटा सञ्चालनमा नरहेको उनले बताए । ‘सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थललाई साहसिक पर्यटनमा जोडर सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा भने पनि कार्यान्वयन आउन सकेन,’ उनले भने ।