विराटनगर — सन् २०१७ जुलाईमा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भानु जयन्तीको सन्दर्भ पारेर दार्जिलिङ उक्लिएका थिए । त्यही मेसोमा दार्जिलिङ टी एसोसिएसनले राष्ट्रपतिसँग विशेष भेटघाट मिलाएर ज्ञापन बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा टि एसोसिएसनको एकबुँदे माग थियो– ‘नेपाली चियाको आयात रोक्नुपर्ने ।’ ज्ञापनपत्र बुझेर राष्ट्रपति फर्किए ।

दुई वर्षपछि त्यही माग पश्चिम बंगाल सरकारको सदनमा उठ्यो । सन् २०१९ मा पश्चिम बंगाल विधानसभाकी तत्कालीन सांसद शान्ता क्षेत्रीले सदनमा कडा रूपमा कुरा उठाइन्, ‘नेपाली चिया गुणस्तरहीन छ । यसको आयात तत्काल रोक्नुपर्छ ।’ १० अप्रिल २०२४ मा बंगाल सरकारले व्यवहारमै लागू गर्न थाल्यो । नेपाली चियाको गुणस्तरमाथि शंका उब्जिएको भन्दै भारतीय भन्सारले शतप्रतिशत नमुना संकलन गरेपछि मात्रै चिया भित्रिन दिने अडान राख्यो ।

पश्चिम बंगाल भन्सार विभागका कमिस्नरको मौखिक आदेशमा नेपाली चियामाथि निगरानी बढाइएको थियो । जुन २०२५ मा पश्चिम बंगाल सरकारले नै नेपाली चियामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले एउटा प्रशासनिक पुनरावलोकन बैठकमा नेपाली चियाबारे टिप्पणी गर्दै बिनाभन्सार नेपालबाट आउने चियाले दार्जिलिङ चियाको ब्रान्ड र साखमा असर पारेको दाबी गरेकी थिइन् ।

दार्जिलिङ चियाको संरक्षणका लागि भारतको चिया बोर्ड र केन्द्र सरकारलाई कडा रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन बेनर्जीले निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए । बेनर्जीको अभिव्यक्तिपछि पश्चिम बंगाल सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्दै नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअन्तर्गत नेपाली चियालाई दिइँदै आएको कर छुट पुनरावलोकन वा हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

‘नेपाली चियाको प्रवेशले दार्जिलिङ चियाको पहिचान र बजार साखमा असर पारेको छ, जसले स्थानीय उद्योगमा जोखिम निम्तिएको छ,’ बेनर्जीले भनेकी थिइन् । नेपाली चियालाई दार्जिलिङ चियाका रूपमा पुनः ब्रान्डिङ गरी बिक्री गरिएको र त्यसले दार्जिलिङ चियाको मौलिकता कमजोर बनाएको आरोप भारतीय पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ ।

...

नेपालबाट चिया मात्र होइन, अदुवा, अलैंची र कुचोसमेत यस्तै अवरोधमा पर्ने गरेका छन् तर चिया सबैभन्दा बढी रोकिने गरेको छ ।पछिल्लो समय गत १ मेदेखि भारतले नेपाली चियामाथि अवरोध सिर्जना गरेको थियो । करिब २० दिनपछि त्यो अवरोधबाट भारत पछि हटेको छ । भारतले चिया आयातमा लागू गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ संशोधन गर्दै अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी कडाइ खुकुलो बनाएपछि चिया निर्यात खुकुलो बनेको हो ।

भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि भारतीय टी बोर्डले गत मंगलबार नयाँ सूचना जारी गर्दै घरेलु बजारमा बिक्री हुने चियालाई तत्कालका लागि अनिवार्य परीक्षणबाट छुट दिएको हो ।

संशोधित प्रावधानअनुसार भारतमै घरेलु बिक्रीका लागि भित्रिने चियामा अनिवार्य परीक्षण लागू हुनेछैन । पुनः निर्यात हुने चियामा भने परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ । टी बोर्डले र्‍यान्डम परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत् राखेको छ ।

नेपाली चिया उद्योगका लागि भारततर्फको अवरोध नयाँ होइन । विभिन्न बहानामा नेपाली कृषि उत्पादन खासगरी चियामाथि बाधा–व्यवधान गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार एउटै ढाँचामा समस्या दोहोरिरहेको छ । कहिले गुणस्तरको प्रश्न, कहिले परीक्षणको नियम, कहिले मात्रात्मक नियन्त्रण, कहिले लेबलिङ र त कहिले कागजी प्रक्रिया ।

नेपाल–भारत नाकाबाट चिया मात्र होइन, अदुवा, अलैंची र कुचोसमेत यस्तै अवरोधमा पर्ने गरेका छन् । तर चिया सबैभन्दा बढी प्रभावित छ किनभने यो ब्रान्डमा आधारित उच्च मूल्यको उत्पादन हो । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा चियालगायत व्यापार निर्बाध रूपमा गर्न पाउने उल्लेख छ । तर सन्धिविपरीत भारतले बारम्बार अवरोध सिर्जना गरेर नेपाली व्यापारलाई हतोत्साहित पार्ने चेष्टा गर्दै आएको छ । यस विवादको केन्द्रमा छ, दार्जिलिङ ब्रान्ड । दार्जिलिङ चिया विश्व बजारमा प्रिमियम ब्रान्ड हो तर उत्पादन सीमित छ । हाल वार्षिक ६ हजारदेखि साढे ६ हजार टन चिया उत्पादन हुँदै आएको छ ।

सीमित उत्पादनले विश्व माग धान्न नसक्दा नेपाली चिया अनौपचारिक रूपमा मिसिने गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । नोभेम्बर २०२१ मा भारतको ठूलो कम्पनी टाटा कन्जुमर प्रोडक्ट लिमिटेड (टीसीपीएल) ले आफ्नो उत्पादनमा नेपाली चिया मिसाएर बिक्री गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि भारतको केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालयले चिया बोर्डलाई छानबिन गर्न निर्देशन दियो ।

आरोपअनुसार टाटा टीले प्याकेजिङमा चियाको उत्पत्ति स्पष्ट नखुलाएको र नेपाली चिया मिसाएर ब्रान्डेड उत्पादन बिक्री गरेको थियो । भारतीय चिया बोर्डकै तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा भारतले नेपालबाट १ करोड ३३ लाख किलोभन्दा बढी चिया आयात गरेको थियो । पछिल्लो वर्ष यो परिमाण झन्डै १ करोड ६० लाख किलोग्राम पुगेको अनुमान गरिएको छ । ‘नेपालबाट आयातित चिया अधिकांश विदेश निर्यात हुन्छ,’ दार्जिलिङ टी बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

यसको पछाडि बजार नियन्त्रण, दार्जिलिङ ब्रान्डको संरक्षण, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय राजनीतिक दबाबजस्ता बहुआयामिक कारण लुकेको चिया क्षेत्रका अनुभवी उद्यमी तथा विज्ञ बताउँछन् । भारतले प्रयोग गर्ने ‘गुणस्तर’ को मुद्दा धेरै हदसम्म प्राविधिकभन्दा राजनीतिक र व्यापारिक प्रकृतिको रहेको चिया उद्यमी उदय चापागाईंको भनाइ छ । ‘साँच्चिकै गुणस्तरकै चिन्ता हो भने भारतले सीमामै आधुनिक प्रयोगशाला बनाउन पनि सक्थ्यो होला नि,’ चापागाईं भन्छन्, ‘तर नमुना कोलकाता पठाएर दुई सातासम्म चिया रोक्नु भनेको प्रक्रिया लामो बनाएर व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नु हो ।’

नेपालबाट भारत निर्यात हुने अधिकांश अर्थोडक्स चिया दार्जिलिङसँग मिल्दोजुल्दो स्वाद, सुगन्ध र गुणस्तरीय छ । भारतीय चिया उद्योग, खासगरी दार्जिलिङ क्षेत्रका उत्पादक त्यही कारण दबाबमा परेको चापागाईंको दाबी छ । ‘पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित चियाको स्वाद दार्जिलिङको भन्दा मीठो र गुणस्तरीय छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘उनीहरूलाई दार्जिलिङ ब्रान्ड मासिने पो हो कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ ।’

समस्या नेपाली चिया गुणस्तरहीन भएकाले होइन, बरु नेपाली चिया सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुँदा समस्या भएको नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले बताए । ‘दार्जिलिङको उत्पादन लागत धेरै छ । नेपाली चियाले बजार हिस्सामा चुनौती दिन थालेपछि गुणस्तरको बहाना बनाइएको हो,’ गुप्ता भन्छन् ।

भारतीय बजारमा नेपाली चिया मिसाएर ‘दार्जिलिङ टी’ का रूपमा पुनः निर्यात हुने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको व्यवसायीको दाबी छ । ‘एकातिर नेपाली चिया प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजार धान्ने, अर्कोतिर त्यही चियालाई रोक्न दबाब दिने, यो दोहोरो चरित्र भयो,’ अर्का उद्यमीले भने ।

यो विवादको केन्द्रमा ‘ब्रान्ड राजनीति’ नै रहेको चियाविज्ञ पृथ्वीविक्रम राईको भनाइ छ । दार्जिलिङ चिया एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हो । तर उत्पादन सीमित छ । दार्जिलिङका दर्जनभन्दा बढी चिया उद्योग त बन्द नै भइसकेका छन् । यति चियाले विश्व बजारको माग धान्न सक्दैन, जसकारण नेपाली चिया मिसाइन्छ । ‘समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ राईले भने, ‘नेपाली चियाले अलग पहिचान बनाए दार्जिलिङको बजार कमजोर हुन सक्छ भन्ने डर भारतीय पक्षलाई छ ।’

पश्चिम बंगालका राजनीतिक नेताहरूले पटक–पटक नेपाली चियाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु पनि त्यसैको संकेत भएको विश्लेषक बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यसमा आन्तरिक राजनीतिक दबाब पनि जोडिएको छ । दार्जिलिङ क्षेत्रको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा चिया उद्योगमा निर्भर भएकाले त्यहाँका उद्योगी र श्रमिक संगठनले केन्द्र सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका छन् ।

भारतले नेपाली चियालाई खुला बजारको सुविधा दिए पनि व्यवहारमा नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको जस्तो देखिने नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले जनाए । ‘नेपाल भारतमा अत्यधिक निर्भर भयो । सुरुमा सहज पहुँच दियो, पछि त्यही निर्भरतालाई दबाबको माध्यम बनाइयो,’ उनले भने ।

नेपालले आफ्नै ब्रान्ड विकास, प्याकेजिङ उद्योग विस्तार र चीन, युरोप तथा मध्यपूर्वजस्ता वैकल्पिक बजार खोज्न नसकेसम्म यस्ता अवरोध दोहोरिरहने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्री डा. वेदराज आचार्यको भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक करिब २ करोड ७५ लाख किलोग्राम चिया उत्पादन हुने गरेको चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांक छ । देशभर २० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको छ, जसले करिब ६० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ ।

‘झापा र इलाममा उत्पादितमध्ये ८० प्रतिशत चियाको बजार भारत हो,’ बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयका कृषि विकास अधिकृत इन्द्र अधिकारीले भने, ‘२० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक खपत हुन्छ ।’