काठमाडौँ — ‘पूर्वजन्ममा हामीले ठूलै पाप गरेका रहेछौं र यस जन्ममा उद्योग खोलेका रहेछौं । अहिले त केही गरेका छैनौं, पूर्वजन्ममा ब्रह्मलुट नै गरेका रैछौं र अहिले उद्योग चलाइरहेका छौं ।’ 

यतिखेर सबैतिर चर्चामा रहेको यो अभिव्यक्ति संसद्को अर्थ समितिमा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दिएका हुन् । तीन दशकदेखि उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका र अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर लागिरहेका शर्माको यो भनाइ झन्डै दुईतिहाइको वर्तमान सरकार बनेको ५० दिनपछि आएको हो । 

‘यो जुनीमा त केही नराम्रो काम गरिएको छैन, तर पूर्वजन्ममा ठूलै ब्रह्मलुट गर्ने काम गरिएको होला र त यो जुनीमा उद्योग चलाउन परेर दुःख पाइएको छ,’ उनले समितिमा भनेका थिए । शर्माको भनाइले नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रका समस्यालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको छ । पछिल्ला ३० वर्षमा यो हिस्सा १० बाट घटेर ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । दक्षिण एसियामै यो न्यूनमध्ये एक हो । 

‘नेपाली उद्योग क्षेत्र स्थापनादेखि नै समस्यै समस्यामा जेलिएको छ । नेपालमा उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने भनेर आएको ऐन छ । तर ऐनमा भएको व्यवस्थाले उद्योग प्रवर्द्धनको साटो अधिक नियन्त्रण मात्र गरिरहेको छ,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘मैले औषधि उत्पादन उद्योग चलाइरहेको छु । थप एउटा औषधिको लाइसेन्स दिन दसौं वर्ष लाग्छ, जब कि त्यस अवधिमा आफूले पाएको ‘पेटेन्ट राइट्स’ को अवधि नै सकिन्छ ।’ 

नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ राजस्व कम भयो भनेर उद्योगलाई अन्तःशुल्क लगाइन्छ, जब कि अरू राष्ट्रमा यस्तो शुल्क हानिकारक वस्तु वा सेवाको हकमा मात्र लाग्छ : अञ्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघउद्योगका यस्ता समस्या अहिलेको मात्र नभई दशकौंदेखि जकडिएको शर्माको टिप्पणी छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र सुधारका लागि उद्योगमैत्री नीति बनाउन दसौं वर्षदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले थपे, ‘अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार आएको छ । अहिले उसले चाहे नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले सुधारका लागि पुनः सुझाव दिएका छौं ।’

नेपालमा निजी क्षेत्रले निर्वाध व्यवसाय गर्न पाएको २०४८ को उदारीकरणपछि हो । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशत मात्र छ । पुँजीको अभाव, आयातीत कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागत जस्ता कारणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरणको अवस्था जर्जर छ । 

विश्वको औसत उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान औसत १६ प्रतिशत छ । भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगले १७, चीनमा २५, बंगलादेशमा २५.७, भियतनाममा २४.७ र कम्बोडियामा २७.८ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । नीतिगत अस्थिरता, कच्चा पदार्थको समस्या न्यून उत्पादकत्व मात्र नभई पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रम पनि बढेपछि निजी क्षेत्रको मनोबल थप खस्किएको उद्योगी बताउँछन् । ‘उद्योग खोलेर उद्योगीले के पाप गरेको छ र उसलाई थुन्ने ? उद्योग चलाएर केही नाफा कमाउँछु र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छु भन्दा उसलाई थुन्ने यो कस्तो नीति हो ?’ शर्माले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अन्य देशमा सुरुमा उद्योग स्थापना गर्दा प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरिन्छ । तर नेपालमा हतोत्साहित गरिराखिएको छ ।’

कुनै व्यावसायिक वा वित्तीय समस्या अथवा उद्योग खोलेकै कारणले जेल जानुपर्ने अवस्था सुधार हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको पनि धारणा छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै व्यवसायीलाई हिरासतमा लिएर कारबाही हुन थालेपछि महासंघ, परिसंघलगायतले विरोध गरिरहेका छन् । ‘उद्योगीले गल्ती गरेका छन् भने आर्थिक जरिवाना लगाउने प्रचलन विश्वभर नै छ, तर विडम्बना नेपालमा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गरिन्छ, हिरासतमा राखिन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले थपे, ‘यसो हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति मात्र नभएर समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै हतोत्साहित हुन्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा २५.२ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२.० प्रतिशत पुगेको छ । तर सोही अवधिमा समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ बाट संकुचन भई १२.८ प्रतिशत कायम भएको छ । आय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि उन्मुख हुने गरी संरचनात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

उद्योग खोलेर उद्योगीले के पाप गरेको छ र उसलाई थुन्ने ? उद्योग चलाएर केही नाफा कमाउँछु र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छु भन्दा उसलाई थुन्ने यो कस्तो नीति हो ? : हरिभक्त शर्मा पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघनेपालमा उद्योगी र व्यवसायीलाई छुट्याएर राज्यले सोहीअनुसारको फरकफरक नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाल हामीले उपभोग गर्ने वस्तुमध्ये करिब ७० प्रतिशत आयात हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित छ । बाँकी ५० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राज्यले उद्योग प्रवर्द्धन विशेष नीति ल्याउन अत्यावश्यक छ ।’ 

नेपालमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सरकारसँग कुनै नीति नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ राजस्व कम भयो भनेर उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क लगाइन्छ, जब कि अरू राष्ट्रमा अन्तःशुल्क हानिकारक वस्तु तथा सेवाको हकमा मात्र लाग्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ एक वर्ष सरकारले कुनै क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न लचिलो नीति ल्याउँछ, त्यसका आधारमा उद्योगीले उद्योग खोल्छन्, त्यो उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुन नपाउँदै सरकारले नीति परिमार्जन गरिसक्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीले त्यो उद्योग कसरी चलाउने ?’

जग्गाको नीतिका कारण मुलुकमा लगानी भित्रिन नसकेको सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले बताए । सामान्य व्यक्ति र उद्योगीलाई समान हदबन्दी लगाइएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा व्यक्तिलाई पनि ११ बिघाको हदबन्दी छ । २/३ सय करोड लगानी गर्ने उद्योगलाई पनि ११ बिघा नै तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो लगानी ल्याउनेहरू २/३ बिघा जमिनमा सीमित हुन चाहन्नन् । सानो लगानी आएर हामीलाई मतलब छैन । तसर्थ हाम्रो नीति नै ठीक छैन ।’ 

कसैले राम्रो गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अवरोध गर्ने खालको नीतिले व्यवसाय गर्न समस्या हुने केसीले जनाए । ‘कसैले प्रगति गरिरहेको छ भने सन्तुष्ट हुनेभन्दा पनि त्यसमा प्रतिशोधको भावना बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई कसरी तल झार्ने के गर्ने भन्ने क्रम सुरु हुन्छ ।’ व्यवसायलाई बलियो बनाउन सरकारले स्थिर नीति बनाउनुपर्नेतर्फ उनले सचेत गराए । ‘दुईतिहाइको नयाँ सरकार छ । नयाँ अध्यादेश आएका छन्, हामीले उठाएका धेरै कुरा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने आस छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदै आएकाले आगामी बजेटले पनि उत्पादनमुखी नीति लिने देखिन्छ : विदुषी राणा सांसद एवं गोल्डस्टार स्ट्राइड लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशकसरकारको कर मूल्यांकन नीतिमा समेत केसीले गम्भीर प्रश्न उठाए । स्वास्थ्य जोखिम करलगायत विभिन्न कर, उपभोक्ता ऐन लगायतमार्फत करको पुनर्मूल्यांकन गर्नु नै ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा निकायले मूल्यांकन गरिसकेको ठाउँमा अर्को निकायले भएन भनेर फेरि गर्नुपर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा त्रासपूर्ण वातावरण छ । व्यक्तिपिच्छेको व्याख्याले उद्योगलाई औद्योगिकीकरणको वातावरण नै हुँदैन ।’

विगतमा सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छु भने पनि व्यापारमैत्री नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको सांसद एवं गोल्डस्टार स्ट्राइड लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले बताइन् । तर वर्तमान सरकारले औद्योगिकीकरणमा जोड दिने उनले जनाइन् । ‘नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो, जहाँ तयारी (अन्तिम) वस्तुभन्दा कच्चा वस्तुको भन्सार शुल्क महँगो हुन्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नभएकै कारण धेरै पुराना उद्योग धमाधम व्यापारमा रूपान्तरण भएका छन् । किनकि उद्योग चलाउनुभन्दा व्यापार गर्न सजिलो छ,’ उनले भनिन् । 

आगामी बजेटमा उत्पादनमुखी नीति ल्याउन आफूहरूले सुझाव दिएको राणाले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदै आएकाले आगामी बजेटमा पनि उत्पादनमुखी नीति आउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योगमैत्री नीति अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग र व्यापारलाई छुट्याएर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

बजेटसँगै राष्ट्र बैंक चालु पुँजी कर्जालगायत नीतिमा लचिलो बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालमा उद्योग क्षेत्र खुम्चिएको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा भित्रिने भए पनि सो अनुपातमा मुलुकमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यहीकारण कामको खोजीमा युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्र बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या अझै उच्च छ । गत साउनदेखि चैतसम्ममा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ९४ हजार १ सय ८६ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ९३ हजार २ सय ५९ छ ।