काठमाडौँ — नेपालको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर छुट, हवाई नीतिमा सुधार, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र व्यावसायिक सुरक्षा कार्यक्रम समेट्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । पर्यटन उद्योग अहिले करको उच्च भार, कमजोर पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, हवाई नीतिगत समस्या र वित्तीय जटिलताका कारण संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान भए पनि पछिल्ला वर्षमा गलत कर नीति र संरचनागत समस्याले उद्योग कमजोर बन्दै गएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) की महासचिव युबिका भण्डारीले जनाइन् । ‘यी विषयमा नाट्टाले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि विस्तृत सुझावपत्रमार्फत ‘नेपाल महँगो गन्तव्य बन्यो’ भनेर बुझाइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले नेपाललाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा महँगो गन्तव्य बनाएको उनको दाबी छ । भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्डलगायत देशले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याट नलगाएको र नेपालले पनि भ्याट हटाउनुपर्नेमा नाट्टाको जोड छ । ‘नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आयटा) को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत कर लगाइएको छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल आउने विदेशी पर्यटक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली यात्रुहरूमा परेको छ ।’

पर्यटन क्षेत्रलाई थप करको भार थोपर्नेभन्दा सहुलियत र प्रोत्साहनको नीति अपनाए नेपालले परम्परागत निर्यात उद्योगभन्दा धेरै गुणा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अबको बजेटमार्फत भैरहवा र पोखरामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउन कार्यक्रम आउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । 

नेपाल अझै पनि युरोपेली संघको ‘एभिएसन सेफ्टी लिस्ट’ बाट हट्न नसकेको र जलवायु परिवर्तनले हिमाली पर्यटनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले यी समस्या समाधानका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाई सुरक्षा सुधार, विदेशी एयरलाइन्स आकर्षित गर्ने नीति तथा गन्तव्य प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनुपर्ने र आन्तरिक उडानमा लागू कर नीतिमा पनि स्पष्टता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

 उच्च भन्सार शुल्कका कारण पर्यटक बोक्ने बस सेवा महँगो बनेकाले पर्यटक बोक्ने सवारीसाधन आयात गर्दा विशेष भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट लाग्ने दोहोरो कर अन्त्य गर्दै पर्यटन उद्योगका लागि ‘वन डोर ट्याक्स सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने, पर्यटकको बसाइ बढाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा बहुदिने प्रवेश पास व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसअन्तर्गत एक पटक तिरेको शुल्कबाट कम्तीमा ४ देखि ७ दिनसम्म प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीका माग छन् । 

विदेशी मुद्रा र डिजिटल कारोबारमा पनि समस्या रहेको र ट्राभल एजेन्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल मार्केटिङ, होटल बुकिङ तथा विदेशी सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा पहुँच सहज नभएको नाट्टाले जनाएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ट्राभल एजेन्सीलाई निश्चित सीमासहित विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न मिल्ने कर्पोरेट डेबिट वा क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । पर्यटन राहत तथा अक्षय कोष स्थापनाका लागि पनि व्यवसायीले सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छन् । कोभिड जस्ता महामारी वा प्राकृतिक विपद्का बेला पर्यटन उद्योगलाई जोगाउन सरकारले विशेष ‘पर्यटन राहत तथा अक्षय कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । संकटको समयमा व्यवसायलाई ब्याज सहुलियत, ऋण पुनर्तालिकीकरण र राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको र यसबारे बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने भनिएको छ । 

विदेशी अनलाइन ट्राभल एजेन्सीको बढ्दो प्रभावका कारण नेपाली ट्राभल एजेन्सी कमजोर बन्दै गएकाले नेपालबाट जारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट बिक्री तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय एजेन्सीहरूको भूमिका सुरक्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने नाट्टाको माग छ । नाट्टाले प्रमुख पर्यटकीय राजमार्ग र गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल र पर्यटक बस टर्मिनल निर्माणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । 

संकलित ‘टुरिस्ट सर्भिस फी’ को रकम पारदर्शी रूपमा पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमै खर्च गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । ट्राभल एजेन्सी तथा पर्यटन व्यवसायीले नेपाललाई माइस (मिटिङ, इन्सेन्टिभ, कन्फ्रेन्स र एक्जिबिसन) पर्यटनको केन्द्र बनाउन ठूलो सम्मेलन पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी आवश्यक रहेको जनाउँदै विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) र गोदावरी सम्मेलन केन्द्र जस्ता संरचनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र पुनः स्तरोन्नतिमा लगानी गर्न भनेका छन् । 

पर्यटन तथ्यांक तथा सूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक र डिजिटल बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । आगामी बजेटले कर वृद्धि गर्नेभन्दा उद्योगलाई राहत, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित नीति ल्याउन सके नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनः तीव्र गतिमा उकासिने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ । 

नेपाली वायुसेवा कम्पनी सरकारका नीतिगत व्यवस्था र कर संरचनाका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेको भनाइ छ । जहाज आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने भए पनि स्पेयर पार्ट्समा १३ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको उनले जनाए । 

नेपालमा जहाज लिजमा ल्याउन अनुमति भए पनि १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था अत्यधिक महँगो भएको र यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको माग छ । दुई वर्षअघि लागू गरिएको जहाज खरिदमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले पनि वायुसेवा क्षेत्रलाई थप दबाब दिएको र क्यापिटल गुड्समा यस्तो कर उचित नभएको पाण्डेले बताए । 

पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी डलर सटही दर र इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण पनि वायुसेवा कम्पनी आर्थिक रूपमा ठूलो दबाबमा छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीबाट डलरमा सेवा शुल्क असुल गर्नु अन्यायपूर्ण भएको पाण्डेको टिप्पणी छ । उक्त व्यवस्था लागू हुँदा डलर सटही दर करिब १ सय ३ रुपैयाँ रहे पनि अहिले १ सय ५३ रुपैयाँ नाघिसकेकाले अब सबै शुल्क नेपाली रुपैयाँमै निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपालमा पर्यटन आगमन बढाउन सरकारको नीति अझै व्यावहारिक बन्न नसकेको होटल काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले जनाए । सरकारले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिए पनि व्यवहारमा अझै विद्युत् महसुल तथा विभिन्न सेवा शुल्क महँगो रूपमा लागू भइरहेको उनको भनाइ छ । यसले व्यवसायीहरूलाई अतिरिक्त भार परेको छ । 

नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउन थाइल्यान्डले जसरी भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने अग्रवालले सुझाए । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि सेवा शुल्क मिनाहा गरी नियमित उडान सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनले जनाए । पशुपतिनाथ मन्दिरमा वार्षिक कम्तीमा १ करोड पर्यटक आकर्षित गर्ने क्षमता भए पनि पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । 

सन् १९९८ मा स्थापना भएको नेपाल रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन (रेबान) ले २५ वर्षयता पोखराको लेकसाइडमा पर्यटन, आतिथ्य तथा खानपान व्यवसायको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपालको पर्यटन उद्योग नीतिगत अस्पष्टता, दक्ष जनशक्ति पलायन, कमजोर पूर्वाधार, महँगो हवाई सेवा र लगानी अभावका कारण संकटमा परेको रेबान पोखराका अध्यक्ष विश्वराज पौडेलको भनाइ छ । 

देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, आकर्षक सेवासुविधा तथा दीर्घकालीन मानव संसाधन विकास योजनामार्फत जनशक्ति पलायन रोक्नु आवश्यक रहेको पौडेलले जनाए । सरकारले पर्यटनलाई उद्योगसरह मान्यता दिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । 

संस्थाले पर्यटन क्षेत्रलाई कृषिसरह प्राथमिकता दिँदै कर छुट, सहुलियत, अनुदान तथा लगानीमैत्री सुविधा उपलब्ध गराउन पनि रेबानले भनेको छ । नेपालको कमजोर हवाई सुरक्षा छवि तथा महँगो हवाई भाडादरले विदेशी पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष असर परेको रेबानले जनाएको छ । राज्य तहबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउनुपर्ने र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरहवा विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने रेबानको माग छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्याप्त स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि रेबानको जोड छ । 

नेपालमा जताततै नदी ओगटेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति परिवर्तन गर्न पर्यटन उद्यमी तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धक मेघ आलेको आग्रह छ । विशेषगरी कर्णालीलाई ‘हेरिटेज रिभर’ का रूपमा संरक्षण गर्दै यसको मूलधारमा जलविद्युत् उत्पादन नगरी जल पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यसँग जोडेर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कर्णाली केवल नदी मात्र नभई कैलाश सभ्यता, खस सभ्यता र गंगा सभ्यतासँग जोडिएको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । तिब्बतदेखि भारतको गंगासम्म जोडिने कर्णालीको प्राकृतिक स्वरूप जोगाउँदै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालले बिजुली उत्पादन सहायक नदीहरूबाट गर्न सक्छ । तर कर्णालीजस्तो मूलधार नदीलाई पर्यटन र सम्पदासँग जोडेर संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपाल आउने करिब ९० प्रतिशत विदेशी पर्यटकले त्रिशूली नदी क्षेत्र अवलोकन गर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा पूर्वाधार निर्माण तथा अव्यवस्थित विकासका कारण नदीको प्राकृतिक सौन्दर्य बिग्रँदै गएको आलेको टिप्पणी छ । नेपालमा सन् १९७५ देखि व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ पर्यटन सुरु भए पनि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्ला वर्षमा यो क्षेत्र खुम्चिँदै गएको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि आन्तरिक उडानमा पर्यटकका लागि लागू डलर फेयर प्रणाली हटाउन सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीको माग छ । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा जंगल सफारीको सुरुवात गर्ने तथा पश्चिम नेपालका खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, अपी र साइपाल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा लामो समयदेखि सक्रिय भण्डारीले आगामी बजेटले सुदूरपश्चिमको पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।