काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा मधेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा कृषि उत्पादन धेरैले घटेको र सरकारी खर्च पनि कम मात्र भएकाले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति जीडीपीका आधारमा यो प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक लेखामान तथ्यांकको प्रतिवेदनले तुलनात्मक रूपमा मधेशलाई कमजोर देखिएको हो । 

प्रादेशिक जीडीपीको प्रारम्भिक प्रक्षेपणले चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीमा उपभोक्ता मूल्यमा सबैभन्दा बढी ५.४० र गण्डकीमा ५.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । दुवै प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत वृद्धिदरभन्दा बढी छ । तथ्यांक कार्यालयले यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.६५ र उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष उपभोक्ता मूल्यमा कोशीको वृद्धिदर ३.१३, मधेशको १.३१, लुम्बिनीको २.८७, कर्णालीको २.९४ र सुदूरपश्चिमको ३.२८ प्रतिशत छ । 

आधारभूत मूल्यमा कोशीको आर्थिक वृद्धिदर २.९६, मधेशको १.१३, बागमतीको ५.२३, गण्डकीको ४.८३, लुम्बिनीको २.७०, कर्णालीको २.७७ र सुदूरपश्चिम ३.११ प्रतिशत रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । मधेशमा धान बालीको उत्पादन करिब ११ प्रतिशतले घटेको र सरकारी खर्च पनि कम भएकाले यो प्रदेशको अवस्था कमजोर देखिएको उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेको भनाइ छ । 

‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेशको कृषि, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाबाहेक सबै प्रदेशका अन्य सबै क्रियाकलाप वृद्धिदर धनात्मक देखिन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष कुल मूल्य अभिवृद्धिको वार्षिक वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा सबैभन्दा धेरै विद्युत् तथा ग्यासको (२०.९३ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’ यसअनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा विद्युत् तथा ग्यासको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै रहने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा वित्तीय तथा बिमा सेवाका वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको लामिछानेले बताए । 

‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापनको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बागमती, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहने अनुमान छ ।’ तर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र मधेशमा कृषिको वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहने कार्यालयको अनुमान छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती सबैभन्दा धनी र मधेश सबैभन्दा गरिब देखिएको छ । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीको प्रतिव्यक्ति जीडीपी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर, गण्डकीको १ हजार ६ सय ५१, कोशीको १ हजार ४ सय १०, लुम्बिनीको १ हजार २ सय ८, सुदूरपश्चिमको १ हजार १ सय ७०, कर्णालीको १ हजार १ सय ८ र मधेशको ९ सय ३४ अमेरिकी डलर हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

राष्ट्रिय तहमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस हिसाबले बागमती र गण्डकीबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी राष्ट्रिय औसतभन्दा कम देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) उपभोक्ता मूल्यमा ६६ खर्ब हुने कार्यालयका अनुमान छ । यो कुल जीडीपीमध्ये सबैभन्दा धेरै करिब ३६.७ प्रतिशत छ । प्रादेशिक रूपमा तुलनामा गर्दा बागमतीको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) २४ खर्ब २३ अर्ब (३६.७ प्रतिशत), कोशीको १० खर्ब ४३ अर्ब (१५.८ प्रतिशत), लुम्बिनीको ९ खर्ब ३७ अर्ब (१४.२ प्रतिशत), मधेशको ८ खर्ब ६३ अर्ब (१३.१ प्रतिशत), गण्डकीको ५ खर्ब ९३ अर्ब (९.० प्रतिशत), सुदूरपश्चिमको ४ खर्ब ६४ अर्ब (७ प्रतिशत) र कर्णालीको २ खर्ब ७७ अर्ब (४.२ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसरी अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा भने कर्णाली सबैभन्दा कम छ । 

आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा बागमतीबाहेक सबै प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । बागमतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापारले कोशी तथा मधेशमा पनि दोस्रो हिस्सा नै ओगटेको देखिन्छ,’ कार्यालयले भनेको छ, ‘बागमतीमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा छ ।’ 

गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा देखिन्छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भने शिक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अर्कोतर्फ कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा प्रशासनिक सहयोगी सेवा र मधेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।