काठमाडौँ —  

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) को टोलीले नेपालका सरोकारवाला अधिकारीलाई भेट गरी ‘ग्रे लिस्ट’ मै सुधार गर्न नसकेका बुँदाहरू सम्झाएको छ । ती बुँदामा सुधार नगरे ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिनुको सट्टा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम उनीहरूले औंल्याइदिएका छन् ।

एपीजीका उपकार्यकारी सचिव तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डिभिड स्यान्ननसहितको दुई सदस्यीय टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल तथा उच्च अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग भेटेर उनीहरूले काम गरिरहेका क्षेत्रको समीक्षा गर्दै काम गर्न नसकिएको विषय औंल्याइदिएको हो ।

भेटघाटमा संलग्न ६ जनाभन्दा बढी अधिकारीहरूसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिनका लागि तय गरिएका कार्ययोजनामा उल्लेख भएका बुँदाहरूमा धेरै प्रगति नभएकोतर्फ सचेत गराउँदै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘प्रगति भएका विषयहरूको प्रगति रिपोर्टिङसमेत सही तरिकाले गर्न नसकेकामा उनीहरूको असन्तुष्टि छ,’ भेटमा संलग्न एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारीको नियमन, बैंकिङ कसुर, घरजग्गा कारोबार, बहुमूल्य धातुको कारोबार, भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वातावरणीय तथा वन्यजन्तु अपराध, कम्पनी खडा गरेर हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता क्षेत्रमा नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनको प्रगतिप्रति एपीजीको असन्तुष्टि देखिन्छ ।’

भेटघाटमा संलग्न ६ जनाभन्दा बढी अधिकारीहरूसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिनका लागि तय गरिएका कार्ययोजनामा उल्लेख भएका बुँदाहरूमा धेरै प्रगति नभएकोतर्फ सचेत गराउँदै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।टोलीले मंगलबार बिहानैदेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गरेको थियो । नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायसँगको बैठकमा टोलीले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका विषयमा प्रभावकारी रूपमा नतिजा आउने गरी काम गर्न सचेत गराएको छ ।

टोलीले मुख्य गरी कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका १५ वटा बुँदामध्ये ९ वटामा काम भएको तर ६ वटामा आंशिक मात्र प्रगति भएको औंल्याएको थियो । यो मूल्यांकन जनवरी २०२६ को हो । ती ६ वटा बुँदामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न टोलीले आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । गत जनवरीको तुलनामा अहिले १५ मध्ये आंशिक मात्र काम भएको भनिएका ६ वटा बुँदामा पनि थप प्रगति भएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

टोलीले दुई वर्षभित्रै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन तोकिएको कार्ययोजनाअनुसारको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले बताए । ‘छलफलमा नेपाली पक्षबाट पनि कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ,’ उनले भने, ‘एपीजी टोलीले कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठेरो भए सहजीकरण गर्नेसमेत बताएका छन् ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीविरुद्ध निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘एसिया प्यासिफक ग्रुप’ (एपीजी) ले नेपाल सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी वित्तीय अपराधसम्बन्धी कसुरलाई ‘मूल कसुर’ (एफएटीएफले ‘प्रेडिकेट अफेन्स’ भन्छ) शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ल्याएको प्रावधानमा चासो जनाएको छ ।

एपीजीका उपकार्यकारी सचिव तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख स्यान्ननले अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन संशोधनमा अन्य अनुसन्धानकारी तथा नियमनकारी निकायहरूसँग यसको दीर्घकालीन असरबारे छलफल गरेर ल्याएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘३० चैत २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित कानुन सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै एफएटीएफसँगै छलफल र सुझावका आधारमा ल्याइएको हो तर अहिले फेरि अध्यादेशमार्फत विभागलाई नै सम्बद्ध कसुर मानेर अनुसन्धान गर्न दिने गरी किन ल्याइयो ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रहरी, अख्तियार तथा अन्य अनुसन्धान र नियमनकारी निकायहरूसँग छलफल भयो कि भएन ? भनी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्,’ ती अधिकारीले भने । टोलीले बुधबार पनि विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ ।

एपीजीका प्रतिनिधिले छलफलका क्रममा अध्यादेशको नियतमा प्रश्न उठाएको, कतिपय अनुसन्धानमा कसुरलाई बेवास्ता गरिएको, एफएटीएफले दिएको ‘टार्गेट मिट’ हुने गरी काम गर्न तदारुकता नदेखाएको, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको, अनुसन्धानकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउँदा नतिजा प्रभावकारी हुन नसकेको, नियमन, अनुगमनमा बेवास्ता गरेको र पहिचान गरिएका जोखिमका क्षेत्रलाई ‘टार्गेट’ गरेर काम नगरेको लगायत विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छलफलमा सहभागी एक सहसचिवले बताए ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन प्रहरीले मात्र नभएर सबै सरोकारवाला संघसंस्था तथा नियामक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार प्रहरीबाट भएको अनुसन्धानका आधारमा अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका २१ वटा मुद्दा अदालतमा पुगेको, ३६ वटा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा रहेको, वित्तीय अपराध हेर्न सीआईबीमा छुट्टै महाशाखा बनाइएको, ‘एन्टिमनी लाउन्डरिङ काउन्टर फाइनान्सियल टेरोरिजम’ सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको, हरेक अपराधको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई ‘प्यारालल इन्भेस्टिगेसन’ गरिएको जानकारी पनि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले एपीजीका प्रतिनिधि मण्डललाई गराएका थिए ।

गृहसचिव अध्यक्ष रहेको आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालयले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमै राखेर काम गरिरहेको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन प्रहरीले मात्र नभएर सबै सरोकारवाला संघसंस्था तथा नियामक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छन् ।नेपाल भ्रमणमा रहेका एपीजीका उपकार्यकारी सचिव स्यान्ननले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयमा मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीसँग पनि भेट गरेका थिए । महानिरीक्षक कार्कीले तोकिएका सर्त पूरा गर्न र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन गर्नुपर्ने कामप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

भेटघाटमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको सन्दर्भमा प्रमुख कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको भूमिका, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय, प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा छलफल भएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी काफ्लेले जानकारी दिए ।

२०८१ फागुन ९ (फेब्रुअरी २०२५) मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै एफएटीएफले कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाएर दिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि दिइएको दुई वर्षमा तोकिएको काम गर्न सके मात्र नेपाल सजिलै उक्त सूचीबाट बाहिरिने सम्भावना रहन्छ । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएपछि विभिन्न कार्ययोजना पूरा गर्न असफल भएको सन्दर्भमा यी भेटघाट र बैठक महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।

दुई वर्षको अवधिलाई पाँच चौमासमा विभाजन गरिएको छ । एफएटीएफको बैठक हरेक चौमासमा बस्ने भएकाले सम्बन्धित देशलाई सोहीअनुसारको समय दिइँदै आएको छ । यसअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछिको पहिलो चार महिना (२०८१ फागुनदेखि २०८२ जेठसम्म) नेपालले सामान्य रिपोर्टिङभन्दा बढी केही गर्नुपरेको छैन । आन्तरिक तयारीमै लागून् भनेर एफएटीएफले यस अवधिमा सामान्य सोधखोजभन्दा बढी केही गर्न भनेको थिएन ।

तर २०८२ असारदेखि असोजसम्म पहिलो चौमासको रिपोर्टिङ सुरु भएको हो । यसै अवधिमा नेपालले घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्‍यो ।

आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न नेता तथा सदस्य वा सहयोगी, हतियार तस्करी, अवैध वित्तीय कारोबार वा मनी लाउन्डरिङमा संलग्न व्यक्ति, युद्ध अपराध, मानवअधिकार उल्लंघन वा नरसंहारमा आरोपित व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति भंग गर्ने विद्रोही समूहका नेतालगायतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिबन्धात्मक सूचीमा राख्ने गर्छ ।

गृहसचिव अध्यक्ष रहेको आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालयले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमै राखेर काम गरिरहेको छ ।राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेका छन् । यसअनुसार त्यस्ता व्यक्ति, संस्था, समूह, संगठनलगायतको कारोबार नगर्न, यसअघि हुने गरेको भए रोक्न र नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यी विषयमा करिब सबै काम भएको सरकारी अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

दोस्रो चौमास (२०८२ कात्तिकदेखि माघसम्म) मा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तार, नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय अपराधसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकारणअन्तर्गतका वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समय तोकिएको थियो । यो काम पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए ।

तेस्रो चौमास (२०८२ फागुनदेखि २०८३ जेठसम्म) मा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा वित्तीय अपराध तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिसँगै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन छ । हुन्डीको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ । यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ र एफएटीएफले पनि अहिले यही विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ ।

बैठकमा सहभागी नेपाल सरकारका एक सहसचिवका अनुसार अहिले नेपाललाई अप्ठेरो परेको यही कामका लागि हो । नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि धेरैतिरबाट नतिजा आइनसकेकाले यस्तो काम गरेका छौं भनेर देखाउन नसकिएको ती अधिकारीले बताए । सहकारी क्षेत्रको नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको, अन्य नियामक निकायको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भइरहेको भनेर नेपाली पक्षबाट टोलीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास भएको उनले बताए ।

चौथो चौमास (२०८३ असारदेखि असोजसम्म) राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन सम्बन्धमा जानकारी तथा बुझाइ बढाउने, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने, क्यासिनो, घरजग्गा र सुनचाँदी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण गर्ने र कारबाहीका लागि निर्देशन दिने कार्यतालिका छ । नेपालमा यी निकायको छुट्टै र प्रभावकारी नियामक निकाय नभएको अवस्थामा यी क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर नतिजा निकाल्न निकै मुस्किल छ । यी क्षेत्र नियमनका लागि निर्देशन जारी भइसकेको र तिनको अनुपालना पनि भएको एक सहसचिवले बताए ।

पाँचौं अर्थात् अन्तिम चौमास (२०८३ कात्तिकदेखि माघसम्म) नतिजासँग सम्बन्धित मूल्यांकन हुनेछ । खासगरी ठूला अपराध र उच्च तहमा रहेका व्यक्तिको अनुसन्धान, अभियोजन तथा कारबाही गर्नुपर्नेछ । अपराधसँग सम्बन्धित बिगो तथा जरिवाना राज्यकोषमा गयो कि गएन ? कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचक संस्थालाई कारबाही भयो कि भएन र नतिजा कस्तो आयो भन्ने हेरिनेछ ।

यी सूचकांकमा नेपालले प्रयास भने गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधिको प्रतिवेदन (उजुरी) ३०.३४ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको राष्ट्र बैंक ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एफएटीएफले ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन गरिएको प्रयासका कारण शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का ९ हजार ५ सय ६५ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ३०.३४ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शंकास्पद कारोबारको उजुरी संख्या ७ हजार ३ सय ३८ र २०७९/८० मा ५ हजार ३ सय ३५ थियो ।

गत वर्ष एफआईयूलाई प्राप्त शंकास्पद कारोबारको उजुरीमध्ये वाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा धेरै ७ हजार ३ सय ३ वटा (७६ प्रतिशत) र विकास बैंकबाट ७ सय ८ (८ प्रतिशत) प्राप्त भएका छन् । शंकास्पद कारोबारका बाँकी उजुरीमध्ये वित्त कम्पनीबाट ३ सय ५५, धितोपत्र ब्रोकरबाट ४ सय ९१, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक लगायतबाट २ सय ५२, बिमा कम्पनीबाट २ सय ४४ र रेमिट्यान्स कम्पनीबाट एक सय, सहकारी संस्थाबाट ३६, क्यासिनोबाट २, लघुवित्त र अन्य सरकारी निकायबाट एक–एक छन् ।

सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको पनि अनुसन्धान गर्ने गरी संसद्बाट ऐन संशोधन भएकामा ३० चैत २०८० मा संशोधित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत विभिन्न १३ वटा निकायलाई सम्बद्ध कसुरलाई टेकेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

दुई वर्षअघि ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि विभाग आफैंले उजुरी ग्रहण गरेर अनुसन्धान गर्न नपाउने (अनुसन्धान गरे पनि अभियोजनका लागि सम्बन्धित निकायमै पठाउनुपर्ने) र त्यसअघिको हकमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नै सम्बद्ध कसुर मानेर अनुसन्धान गर्न सकिने भनिएको थियो । तर, गएको १८ वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी ‘तस्करी (भन्सार अन्तःशुल्क तथा कर, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने–मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना भए विभागबाट अनुसन्धान’ गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

एपीजीका प्रतिनिधिले छलफलका क्रममा अध्यादेशको नियतमा प्रश्न उठाएको, कतिपय अनुसन्धानमा कसुरलाई बेवास्ता गरिएको, एफएटीएफले दिएको ‘टार्गेट मिट’ हुने गरी काम गर्न तदारुकता नदेखाएको, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको, अनुसन्धानकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउँदा नतिजा प्रभावकारी हुन नसकेको, नियमन, अनुगमनमा बेवास्ता गरेको र पहिचान गरिएका जोखिमका क्षेत्रलाई लक्षित गरेर काम नगरेकोलगायत विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छलफलमा सहभागी एक सहसचिवले उल्लेख गरे ।

गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारले २०६४ माघ १० मै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन’ ल्याएको थियो । ऐनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संयन्त्र गठन नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई २००८ (२०६५ साल) मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो । त्यसपछि २०६८ असार ३१ मा मात्र तत्कालीन सरकारले यसको छुट्टै अनुसन्धान गर्न ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ गठन गरेको थियो ।

विभागका संस्थापक महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव खुमराज पुञ्जालीले जुन उद्देश्यका साथ विभाग गठन भएको हो, त्यसअनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउँछन् । एफएटीएफले त्यही भएर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा समेटेको बताए ।

विभागका संस्थापक महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव खुमराज पुञ्जालीले जुन उद्देश्यका साथ विभाग गठन भएको हो, त्यसअनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउँछन् ।‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारीपछि हाम्रो पहिलो ध्यान नै विभागको फाउन्डेसन बनाउन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित भयो, कतिपय नीतिगत, प्रशासनिक र अनुसन्धानका विषयमा पनि काम गरेका थियौं, त्यसपछिका विभिन्न सरकार हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको लडाइँमा हामीले नगरेको भन्ने त होइन, पर्याप्त काम गर्न सकेनौं, त्यसकै नतिजा हो ग्रे लिस्ट,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रका सबै शक्ति मिलेर देशलाई कालोसूचीमा जानबाट जोगाउनुपर्छ ।’

पुञ्जाली यसका लागि सरकार नेतृत्वकर्ता भएको र सबै राजनीतिक दल देशको छविसँग जोडिएकाले यो विषयमा एक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन र सुशासन कायम गर्ने सबालमा प्रतिबद्धता देखाएको छ, अरू राजनीतिक शक्तिहरू पनि यो विषयमा एक ठाउँमा उभिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि हामी कालोसूचीमा जाने अवस्था आयो भने त्यसबाट एउटा दल वा सरकारलाई मात्र हानि गर्दैन, देशले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर एपीजीले उठाएका विषयलाई यो वा त्यो नभनी इमानदारीका साथ सम्बोधन हुनुपर्छ । सरकार, अदालत, संसद्, निजी क्षेत्र, सबैतिरबाट काम गरेर सम्भावित जोखिमलाई रोक्न एक हुनुपर्छ ।’

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं अख्तियारका पूर्वआयुक्त किशोर सिलवाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालका सामु एपीजीका निर्देशन र गाइडलाइन्सको अक्षरशः पालनाबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् ।

त्यसका लागि सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायहरू बलियो हुनुपर्ने र उनीहरूका कामकारबाहीमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नहुने उनको टिप्पणी छ ।

‘सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको पनि अनुसन्धान जिम्मा दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता किन आयो भने जसले मूल कसुरको अनुसन्धान गरेको छ, उसैले त्यसकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्छ र दोषीउपर अदालतमा बलियो अभियोजन हुन्छ भनेर हो, विगतमा एउटा निकायले मूल कसुरको अनुसन्धान गर्ने अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अर्को निकायलाई पठाइने गरिएकामा त्यो प्रभावकारी भएन भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘एफएटीएफले पनि यही भएर नै जसले मूल कसुरको अनुसन्धान गर्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि उसैबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्यो, नेपालले स्वीकार गरेर कानुन संशोधन गरेको हो, अब त्यसलाई कार्यान्वयन र तत्तत् संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले जोड दिनैपर्छ ।’ कमजोर अनुसन्धानले मुद्दा अदालतमा पुगे पनि कसुरदारले सफाइ पाउने जोखिम रहनेप्रति पनि ख्याल गर्न उनले सुझाए ।

‘ग्रे–लिस्ट’मा परे के हुन्छ ?

‘ग्रे लिस्ट’ मा परेमा त्यसको प्रभाव आयात–निर्यातमा प्रत्यक्ष पर्नेछ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ । लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि ‘शंकाले हेरिने’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ ।

बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ । लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ ।‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले अब व्यापारीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समग्रमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर ननिस्कँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगाइ बढ्नेछ, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नेछन् ।’ समग्रमा महँगो अर्थतन्त्रको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्ममा पर्ने ती अधिकारीले बताए ।

यस्तै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउने छन् । ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज महँगो हुनेछ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई अनुदान र सहायता नै दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ ।

यस्तै, अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर नदेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा हुने कारोबार ढिलो हुने, अतिरिक्त कागजात र जाँच प्रक्रिया लामो हुने तथा ट्रान्सफर लागत महँगो हुने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष रूपमा कारोबार रोकिएको छैन, तर प्रत्येक लेनदेनमा थप समय र लागत जोडिन्छ, जसको असर ग्राहकसम्म पुग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयात–निर्यात कारोबारमा प्रयोग हुने प्रतीतपत्र (एलसी) जस्ता वित्तीय उपकरणमा कडाइ हुने जोखिम देखिन्छ ।’ ‘ग्रे लिस्ट’का कारणले लगानी वातावरणमा ‘कन्ट्री रिस्क’ बढ्ने बताइएको छ । यसले वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि सरकारलाई कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधार तीव्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्ने बताइएको छ । अर्थतन्त्र ‘एकैचोटि संकटमा’ जाने भन्ने हुँदैन, तर बैंकिङ, व्यापार र लगानीमा क्रमिक रूपमा लागत बढ्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

कालोसूचीमा परे के हुन्छ ?

थपिएको समयमा पनि ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नसकेर ‘कालोसूची’मा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले कारोबार नै बन्द गर्ने, विदेशी लगानी आउन बन्द हुने, आयात–निर्यातमै समस्या हुनेजस्तो धेरै गम्भीर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो असर अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्धमा पर्छ । विदेशी बैंकहरूले सम्बन्धित देशका बैंकसँग कारोबार गर्न अत्यन्त कडाइ गर्ने वा धेरै अवस्थामा सम्बन्ध नै तोड्ने सम्भावना रहन्छ ।

अमेरिकी डलर तथा अन्य प्रमुख विदेशी मुद्रामा कारोबार अत्यन्त कठिन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा गम्भीर अवरोध हुने अवस्था आउन सक्छ । कालोसूचीमा परेका देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले उच्च जोखिमयुक्त मान्ने भएकाले ऋण लिन कठिनाइ हुने, ब्याजदर तथा जोखिम प्रिमियम अत्यधिक बढ्ने, बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रक्रिया ढिलो हुने, व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर असर पर्ने, आयात–निर्यात प्रभावित हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम

१) सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीयकरणसम्बन्धी जोखिमको बुझाइ विस्तार

२) बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च जोखिम सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित प्रभावकारी निगरानी लागू ३) हुन्डीलगायत अवैध वित्तीय सेवा प्रदायकको पहिचान, नियमन र कारबाही