कनिका छराइ बजेटका कारण नयाँ सहर आयोजनाले गति लिन सकेको छैन, काम अघि बढाउन बजेट र जनशक्ति पर्याप्त छैन
What you should know
काठमाडौँ — पहाडी जिल्लाको बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गअन्तर्गत पर्ने विभिन्न जिल्लाका बजार छानेर नयाँ सहर निर्माणको काम थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म सबै सहरको काम प्रारम्भिक चरणमै छ । सुरुमा १० वटा सहर छुट्याइए पनि अहिले बढाएर ५४ पुर्याइएको छ ।
कनिका छराइ बजेटका कारण नयाँ सहर आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । काम अघि बढाउन बजेट र जनशक्ति पर्याप्त छैन । सीमित जनशक्तिका भरमा सहरको काम अघि बढाइएको छ ।
सुरुमा १० वटा सहर बनाउन २० वर्षमा साढे ३ खर्ब लाग्ने सरकारको अनुमान थियो । अहिलेसम्म १० सहरमा ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भइसकेको छ । सुरुमा मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १० वटा सहर फिदिम (पाँचथर), वसन्तपुर (तेह्रथुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी–गल्छी (धादिङ), डुम्रे–भन्सार (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम–कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम), पाटन (बैतडी) छन् । यही मार्गमा पर्ने दुई सहर भेरीगंगा (सुर्खेत) र भिंग्री (प्यूठान) थपिएका हुन् । ५४ मध्ये १२ वटामा केन्द्रित भएर काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । अहिले आयोजना कार्यालय यिनै सहरमा केन्द्रित भएको छ ।
सहरको संख्या धेरै भए पनि सबैमा काम नभएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक सुमन सालिकेले बताए । ‘मध्यपहाडीमा पर्ने १२ सहरमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जति बजेट आउँछ, यिनै सहरमा लगाउँछौं ।’ नयाँ सहर घोषणा हुँदै गए र त्यसअनुसार सबैमा बजेट राखिए पनि बजेट सिलिङ नबढेको उनको भनाइ छ ।
पहिला नै आयोजना छानिएकाले त्यसैमा काम गरिने सालिकेले जनाए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेट सिलिङ पाएको र त्यसैमा रहेर काम गर्ने उनले सुनाए । ‘पहिला १२ वटा सहरकै काम गर्छौं, त्यसपछि मात्र थप सहरको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा विकासको काम भइरहेको छ, यसमा ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ, सालबसाली बजेट ३/४ करोड मात्र आउँछ । पर्याप्त बजेट नभएर जग्गा विकासको काम नटुंगिएको हो ।’
मध्यपहाडी राजमार्गले छुने जिल्लामा सहर बनाएर १ लाख जनसंख्यालाई त्यहीं अड्याउँदै पहाडको बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले नयाँ सहरको अवधारणा आएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराको भनाइ छ । ‘हामी त्यसैलाई आधार बनाएर अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।
२०६७/६८ मा प्रत्येक विकास क्षेत्रका दुई–दुई सहर छानेर नयाँ सहर निर्माण सुरु गरिएको हो । त्यहाँको जनसंख्याको वृद्धि कस्तो छ, सहर विस्तारका लागि भूगोल उपयुक्त छ–छैन लगायत पक्ष हेरेर सहर छनोट गरिएको थियो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा नयाँ सहरको विकास तथा निर्माण गर्ने सोचअनुरूप सहर छानिएको थियो । यहीबीचमा मध्यपहाडीमा मात्र सहर किन बनाउने र अन्यत्र किन नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो । सांसद र मन्त्रीले यसमा चासो दिए । र, उनीहरूले आआफ्नो जिल्लामा सहर थप्नुपर्ने दबाब दिन थाले । त्यसपछि बर्सेनि जस्तो सहरको संख्या थप्दै लगियो । संख्या बढिरहँदा बजेट भने बढ्न सकेन ।
नयाँ सहरहरूको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्ने पूर्वसचिव मणिराम गेलाल बताउँछन् । ‘जग्गा विकासको कामका लागि जग्गा स्वीकृत गर्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ, यसमा छिटो गराउन जरुरी छ,’ गेलालले भने, ‘सहर बसाउने विषय पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन । बस्ती बसाउन जग्गाको व्यवस्था हुनुपर्यो, स्थानीय बस्न तयार हुनुपर्यो ।’
हुलाकी राजमार्ग, हिमाली पदमार्ग, तराई मधेशमा अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई नयाँ सहर घोषणा गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गौरीगन्ज (झापा), रंगेली (मोरङ), मनरा (महोत्तरी), ब्रह्मपुरी (सर्लाही), मौलापुर (रौतहट), महागढीमाई (बारा), बर्दघाट (नवलपरासी), राजापुर (बर्दिया), भजनी (कैलाली) र बेलौरी (कञ्चनपुर), शम्भुनाथ (सप्तरी), बलवा (महोत्तरी), ईश्वरपुर (सर्लाही), कटहरिया (रौतहट) र गढवा (दाङ) छन् ।
हिमाली पदमार्गमा पर्ने बस्तीहरूमा लुक्ला (सोलुखुम्बु), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), स्याफ्रुबेंसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), चामे (मनाङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा) र कोल्टी (बाजुरा), दुनै (डोल्पा) छन् ।
स्मार्ट सिटीहरूको संख्या १७ छ । तिनमा लुम्बिनी (रूपन्देही), निजगढ (बारा), पालुङटार (गोरखा), धनकुटा (धनकुटा), मिर्चैया (सिरहा), चन्द्रपुर (रौतहट), काभ्रे (काभ्रे), भरतपुर (चितवन), वालिङ (स्याङ्जा), तुलसीपुर (दाङ), दुल्लु (दैलेख), टीकापुर (कैलाली), अमरगढी (डडेलधुरा), गुन्डु (भक्तपुर), भीमदत्त (महेन्द्रनगर), गौरीगन्ज (झापा) र मौलापुर (रौतहट) छन् ।
कति नयाँ सहर सम्भाव्यता अध्ययनै नगरी, सम्भव छ–छैन नहेरी राजनीतिक दबाबमा संख्या मात्र धेरै भएको पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् । ‘नयाँ सहरमा बजेट कनिका छराइ हुनु भएन । नयाँ सहर आयोजनामा एकचोटि पुनर्विचार र समीक्षा गरेर जहाँ सहरीकरण भइरहेको छ, सहरी विकास गर्न आवश्यक छ, त्यहाँ काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी सहरलाई केही समय रद्द गरे हुन्छ, अहिलेको सरकारलाई यस्तो गर्न उपयुक्त समय छ ।’ सम्भाव्य नभएको ठाउँमा लगानी गर्दा लगानी खेर जाने उनको भनाइ छ । ‘जहाँ लगानी गर्दा त्यहाँको सहरी विकासलाई रोजगारी प्रवर्द्धन र आयआर्जनमा सहयोग गर्छ, त्यहाँ सहर बनाउनुपर्छ, बाँकीलाई रद्द गर्दा हुन्छ,’ उनले भने ।
मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर मार्गको मिलनविन्दु आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म प्रत्येक सहरमा कम्तीमा १ लाख जनसंख्या बसोबास गर्न सक्ने अत्याधुनिक सेवासुविधासहितको पूर्वाधारयुक्त सहर बनाउने र विकास गर्ने उद्देश्यले यसको निर्माण थालिएको हो ।
नयाँ सहर निर्माणको उद्देश्य राम्रो रहेको पूर्वसहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले बताइन् । ‘जुन परिकल्पना गरेर यसको सुरुवात गरिएको थियो, त्यसअनुसार बजेट विनियोजन र पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हिमाली र पहाडी भूभागका मानिसको बसाइँसराइ बढेको छ, आर्थिक सम्पन्नताको विषयमा केन्द्रित अर्थतन्त्र बढेको छ ।’ बजेट छर्नुभन्दा सीमित सहर छानेर काम गर्नुपर्छ भनेर सहरी विकासमन्त्री हुँदा आफूले प्रयास गरेको उनले सुनाइन् ।
