काठमाडौँ — बाँकेको १६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०१६ सालमा डुन्डुवा सिँचाइ प्रणाली भारत सरकारको सहयोगमा सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । १९ फागुन २०२० मा बाँध उद्घाटन गरियो ।

तर आयोजना सकिएपछि उक्त सिँचाइ प्रणालीको मुख्य स्रोत डुन्डुवा खोलामा हिउँदमा पर्याप्त पानी नहुने तथ्य खुल्यो । त्यसपछि २०६१ सालमा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी मूल नहरबाट डुन्डुवा नहरमा पानी खसालेर करिब १६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना सुरु गरियो ।

साउदी विकास कोषको ५५ र नेपाल सरकारको ४५ प्रतिशत लगानी रहने गरी १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । ६ असार २०७३ मा यसको ठेक्का लगाइयो । ९८ करोड ८१ लाख १८ हजार २ सय ६८ रुपैयाँमा कोस्टल–पप्पु जेभीले २८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो ।

तर मंसिर २०७५ सम्म आइपुग्दा करिब १८ महिनाको अवधिमा जम्मा २ प्रतिशत मात्रै काम भएको पाइयो । थप काम नहुने देखिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर पप्पुले एकपछि अर्को गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अन्तरिम आदेश ल्याउन थाल्यो । यो विवाद मध्यस्थता परिषद्मा पनि पुग्यो । मध्यस्थताको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म निर्माण व्यवसायी पुगे ।

विकास निर्माणका काम अदालत र न्यायिक निकायमा पुग्ने, वर्षौंसम्म अल्झिने र लागत वृद्धि हुने मात्र नभई आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएपछि सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।यी सबै विवाद टुंगिएपछि ३ वैशाख २०८० मा नहर निर्माणका लागि पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो । त्यसपछि फेरि पप्पुले नयाँ मुद्दा दायर गर्‍यो । एकपछि अर्को न्यायिक निकायमा अल्झिएको यो आयोजनाको लागत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ४२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मध्यस्थताबाट निर्णय भएपछि सरकारले नयाँ लागत अनुमान गर्दै २६ मंसिर २०८१ मा नयाँ ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढायो ।

निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण कार्य करिब १० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । यसबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित उत्पादन लाभ गुम्ने तथा १.४८ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लागत वृद्धि हुने अनुमान छ । विवादको अदालती प्रक्रिया २०८२ माघ २६ गते मात्रै टुंगिएको थियो ।

सरकारले जोरपाटी–साँखु सडक विस्तार योजना अघि सार्‍यो । २०७७ सालमा सुरु भएको यस योजनापछि सरकारविरुद्ध ३ सय ३० स्थानीयवासीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरे ।

११.४६ किलोमिटर लामो चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक खण्डमा मुद्दा नटुंगिँदा सरकारले अवरोध नभएको क्षेत्रमा मात्रै काम अघि बढायो भने विवादित क्षेत्र छाडियो । हालसम्म पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडक विस्तार अन्योलमा छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको एक सडक खण्डको ठेक्का गौरी पार्वती–देव एन्ड सायर–भूमि जेभीले पाएको थियो । २ माघ २०७८ मा भएको सम्झौताअनुसार निर्माण १६ साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पछि म्याद थप गर्दै असार २०८३ सम्म पुर्‍याइयो । तर निर्माण सुरु भएको करिब चार वर्षसम्म पनि २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको पाइएपछि १५ मंसिर २०८२ मा सरकारले ठेक्का तोड्यो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कारबाही अघि बढाइएपछि ठेकेदार कम्पनी उच्च अदालत पाटन पुग्यो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि ठेकेदार कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले १ चैत २०८२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त सडक निर्माण फेरि अन्योलमा परेको छ ।

यी तीन आयोजना विकास निर्माणमा भएको ढिलाइका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य धेरै आयोजना जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा अन्य विवादका कारण वर्षौंदेखि अल्झिएका छन् । यसरी विकास निर्माणका काम अदालत र न्यायिक निकायमा पुग्ने, वर्षौंसम्म अल्झिने र लागत वृद्धि हुने मात्र नभई आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने अवस्था बढेपछि सरकारले यसको समाधानका लागि पूर्वाधार अदालत (न्यायाधिकरण) गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन पूर्वाधार अदालतको आवश्यकता अध्ययन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट नभई छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरणमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सुझाव दिएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा अन्य विवादका कारण धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अल्झिए।पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रियाको अवधारणापत्र अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन् । ‘अर्थ मन्त्रालयसँग संवाद गरिसकेर औपचारिक स्वकीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनका लागि ऐनको मस्यौदा तयारी गर्दै छौं । ऐन बनाएर नै गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि अध्ययन समितिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट पनि स्वीकृति भइसकेकाले अब बाँकी कानुनी र प्रशासनिक काम पूरा गर्ने चरणमा छौं ।’

पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन भइसकेपछि राज्यको ठूलो पुँजी लगानी भएका विकास आयोजना रुग्ण बन्ने परिस्थितिको अन्त्य हुने मन्त्री गौतमको भनाइ छ । ‘यो न्यायाधिकरण बनिसकेपछि विकास आयोजना रुग्ण हुने अवस्था थियो, त्यसको अन्त्य हुनेछ । राज्यको लगानी भएका आयोजनामा जनताको चासो हुने भएकाले सडक, पुल, सिँचाइ आयोजना नबनेको कारणले त्यसलाई रुग्ण हुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो न्यायाधिकरण गठन गरिन लागिएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

कहिलेसम्म गठन भइसक्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले अदालत गठनका लागि आवश्यक कानुन मस्यौदा गर्ने र तयारी थाल्न अनुमति दिएसँगै कानुन मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला निकाय तथा सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरेको छ । पूर्वाधार अदालत गठनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाएसँगै अघि बढेको कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाले जनाए । मन्त्रालय आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १५२ (१) मा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ । सरकारले संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार श्रम अदालत र उपभोक्ता अदालत जस्तै पूर्वाधार अदालत गठनको तयारी अघि बढाएको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ ।

यस्तो अदालतमा कम्तीमा ५० हजार मुद्दा अहिले नै हुने सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालको दाबी छ । कतिसम्मका मुद्दा यस्ता अदालतमा दर्ता हुने भनेर सिलिङ तोक्न जरुरी रहेको उनले बताउ । ‘नत्र सबै पूर्वाधारका मुद्दामा जाने हो भने सुनुवाइ गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘७७ जिल्लामा निर्माण र ठेक्कासम्बन्धी यस्ता मुद्दा हुन्छन् । सबैमा सरकारी कार्यालय विपक्षी हुन्छ । यसले धेरै मुद्दा भएको अदालत बनाउँछ ।’

कस्तो हुनेछ पूर्वाधार अदालत ?

कानुन सचिवको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा अदालत गठन गर्न उपयुक्त हुने सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास तथा न्यायाधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि छुट्टै इजलास रहने र न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदन भएका मुद्दाको सुनुवाइ त्यही इजलासले गर्ने प्रस्ताव छ ।

पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाका लागि गरिने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी रिट निवेदन सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाका लागि गरिने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी रिट निवेदन सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता मुद्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र भए–नभएको निरन्तर अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास आयोजना लामो समयदेखि कानुनी विवादका कारण अवरुद्ध भई अर्बौं रुपैयाँ क्षति हुने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको’ उल्लेख छ । ‘विशेषगरी देशभरि सयौं आयोजना वर्षौंसम्म मुद्दामै अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस्ता आयोजनाबाट सर्वसाधारण नागरिकले पाउने सेवा–सुविधाबाट लामो समय वञ्चित हुन बाध्य छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्राविधिक तथा जटिल निर्माणसम्बन्धी मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने भएकाले विकास आयोजना ठप्प हुने, लागत अत्यधिक वृद्धि हुने तथा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले पूर्वाधार न्यायाधिकरणलाई आठ प्रकारका विवाद हेर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसमा संयुक्त उपक्रम, साझेदारबीचका विवाद, बैंक जमानतसम्बन्धी विवाद, मध्यस्थता ऐन, २०५५ अन्तर्गत अदालतले निरूपण गर्ने विषय, राइट अफ वेसम्बन्ध, रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी, आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ठेक्का र निर्माण सामग्री उत्खनन एवं मर्मत तथा सञ्चालनसम्बन्धी विवाद समावेश छन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन हुने आयोजना, निर्माण चरणमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, जनशक्ति, सप्लायर तथा स्थानीय प्रभावित समुदायबीचका विवादसमेत हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था

पूर्वाधार न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव तथा विज्ञता हासिल गरेका वित्त विषयका विज्ञ सदस्य र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतमा एक अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच वा छ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यमा सिभिल इन्जिनियरदेखि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसम्मका प्राविधिक सदस्य रहुनेछन् ।

मुद्दाको प्रकृतिअनुसार इन्जिनियर सदस्य तोक्न सकिने गरी इन्जिनियरहरूको रोस्टर बनाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । पूर्वाधार न्यायाधिकरणको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन सुनुवाइका लागि छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक’ पूर्वाधार इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले जग्गा प्राप्ति, घर तथा लगत–पात मूल्यांकन र मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी मुद्दा सुरुदेखि नै फास्ट ट्र्याकमार्फत बढीमा दुई महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने सुझाएको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, मध्यस्थता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, न्याय प्रशासन ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता तथा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

पूर्वाधार, निर्माण, ठूला आयोजना, ठेक्का तथा सार्वजनिक परियोजनासम्बन्धी विवाद हेर्न विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।पूर्वाधार, निर्माण, ठूला आयोजना, ठेक्का तथा सार्वजनिक परियोजनासम्बन्धी विवाद हेर्न विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । बेलायतमा ‘टेक्नोलोजी एन्ड कन्स्ट्रक्सन कोर्ट’ सञ्चालनमा छ । चीनमा निर्माण तथा व्यावसायिक विवादका लागि विशेष अदालत वा बेन्चको व्यवस्था छ । अस्ट्रेलियामा भने ‘प्लानिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कोर्ट’ सञ्चालनमा छ । अमेरिकामा विभिन्न राज्यले निर्माण तथा व्यावसायिक अदालत गठन गरेका छन् ।

भारतमा पूर्वाधार तथा विकास परियोजनासम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न अदालतहरूले समयसीमासहितको संरचित प्रक्रिया अपनाउने गरेका छन् । निवेदन, प्रमाण तथा बहस पेस गर्न कडा समयसीमा तोकिएको हुन्छ । भारतका सर्वोच्च तथा उच्च अदालतले सार्वजनिक परियोजनामा अनावश्यक ढिलाइ नहोस् भनेर सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । सम्पूर्ण आयोजना रोक्ने आदेश दिनुभन्दा आवश्यक सुरक्षा उपायसहित आयोजना अगाडि बढ्न दिने अभ्यास त्यहाँ छ ।

इन्डोनेसियामा पूर्वाधार तथा विकास परियोजनासम्बन्धी विवाद व्यवस्थित न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत समाधान गरिन्छ । जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादमा अदालतले करिब ३० दिनभित्र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बेलायतमा निर्णायक निकायले सामान्यतया २८ देखि ४२ दिनभित्र बाध्यकारी अन्तरिम निर्णय दिने व्यवस्था छ । ‘पहिले भुक्तानी गर, पछि विवाद गर’ सिद्धान्त लागू गरिएको छ । अस्ट्रेलियाका धेरै राज्यमा निर्माणसम्बन्धी विवाद, विशेषगरी भुक्तानी तथा निर्माण प्रगतिसम्बन्धी विवाद, १० देखि १५ कार्यदिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था छ ।