काठमाडौँ — नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको छ । सरोकारवाला भने सरकारको उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) नखुलाई नहुने बताउँछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य प्राप्त गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पीपीए खुलाए सरकारले राखेको लक्ष्य निजी क्षेत्रले नै पुर्‍याउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ३० हजार मेगावाटको मोडालिटी स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ सरकारले बाटोघाटो र प्रसारणलाइन निर्माण गरे आफूहरूले आयोजना निर्माण गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने कार्कीको भनाइ छ । 

एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन २३ वटा सरकारी निकाय धाउनुपरेको र आफूहरूले एकद्वारा प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएको कार्कीले जनाए । पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवालसमेत सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पीपीए नगरी आयोजना निर्माण नहुने र लक्ष्य पनि पूरा नहुने बताउँछन् । ‘१५ हजार मेगावाट भारत र बंगलादेश पठाउने, १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अरुण–३, तल्लो अरुणजस्ता ठूला परियोजना पनि निर्माणका क्रममा छन् ।’ बजारको जोखिमलाई ध्यानमा राखी प्राधिकरण र मन्त्रालयले पीपीए के–कति गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने भेटुवालको तर्क छ । 

सरकारले गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादनको घोषणा नयाँ भने होइन । यसअघिका सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । सरकारले लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयनका लागि काम अघि नबढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ । 

‘सरकार फेरिएपिच्छे विद्युत् उत्पादनको पनि लक्ष्य फेरिँदै आएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल बताउँछन् । तर त्यसको कार्यान्वयन भयो/भएन भन्नेबारे खोजी नहुने गरेको उनको उनको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयन गर्दाका समस्यालाई समाधान गरिँदैन, के भयो हेरिँदैन । घोषणा मात्र गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार दुईतिहाइको छ । मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न सहज छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्दा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइएन ।’

सरकारले अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने उल्लेख छ । सोही बुँदाले पीपीए खोल्ने संकेत गरेको प्रवर्द्धकको भनाइ छ । तर अब बजेटमा के आउँछ भन्ने पनि उनीहरूले जनाए । प्राधिकरण पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २२७ बुँदामा भनिएको छ, ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थापछि ‘रन अफ रिभर–नदी प्रवाही’ सहित अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको समेत पीपीए रोकिएको छ । बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’अनुरूप पीपीए गर्ने व्यवस्था आएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यस्तो व्यवस्था हटाउन चौतर्फी दबाब दिएका थिए । ‘टेक एन्ड पे’ मा सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले समेत आपत्ति जनाएका थिए । बजेट नै असफल पार्ने चेतावनीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग ९ असारमा भेटेर नै छलफल गरेका थिए । ओली र देउवाले उक्त प्रावधान हटाउने सहमति गरेका थिए ।

सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले १० असारमा ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान नै बजेट वक्तव्यबाट हटाएको प्रस्ट्याएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा भनेका थिए, ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ ।’ पौडेलले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गरिएकोबारे केही उल्लेख गरेका थिएनन् । 

गत पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) लाई टेक अर पे (लिऊ वा तिर) बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २८ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले माग, निर्यात र भइसकेका पीपीएको विश्लेषणका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्न सकिने भन्दै पत्र पठाएको थियो । ‘ऊर्जाको माग, निकासी हुन सक्ने अवस्था हेरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हालसम्म भएका पीपीए र आगामी दिनमा बिजुली खपतमा समस्या नआउने सुनिश्चित गरी प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्क्योल हुन उपयुक्त हुने,’ अर्थले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थापछि १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएको छ । १० माघ २०८० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाएका थिए । त्यसयता १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासँग जति पनि पीपीए हुँदै आए पनि रोकिएको छ ।

लगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै १२ चैत २०८१ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको थियो  । प्राधिकरणले पीपीए गर्न १२ चैत २०८१ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाले सूचना जारी भएको ३० दिनभित्र अद्यावधिक कागजात बुझाउन भनेको थियो । 

प्राधिकरणले १ हजार ८ सय ५८ मेगावाट नदी प्रवाही (आरओआर) र ३ हजार १ सय ७ मेगावाट अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएका कागजात अद्यावधिक गर्न भनेको थियो । तर बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थापछि सरकारले कागजात मागेर बुझाउँदासमेत पीआरओआर आयोजनाको समेत पीपीए रोकिएको इप्पानका उपमहासचिव दुलालले बताए । बजेटअगावै प्राधिकरणले अघि बढाएको पीपीए प्रक्रिया पनि रोकिएको हो । 

सरकारले उत्पादनको लक्ष्य राखिरहँदा निजी क्षेत्रले पीपीए खुलाउन माग गर्दै आएका छन् । प्रवर्द्धकहरूका अनुसार मुलुकमा २०७५ यता नियमित रूपमा पीपीए हुन सकेको छैन । २०७९ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्न खुला गरेका थिए । त्यसयता १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको र पीआरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाको निरन्तर पीपीए हुँदै आएको छ । तर निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना आरओआरका छन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आयोजनाहरूको पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १ सय ८० दिनभित्रै गर्ने सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ मा उल्लेख छ । ‘देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङमा रहेका सबै पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा उल्लेख गरेको छ ।

सोही कार्यसूचीमा सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख छ । उक्त रणनीतिको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालासँग सुझाव संकलनसमेत गरिसकेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा आउन भने बाँकी छ । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत कार्यसूचीमा उल्लेख छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट आवर पुगेको छ ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १९ चैत २०८२ मा पीपीए र ऊर्जासम्बन्धित आयोजनाको अनुमतिबारे अध्ययन गर्न सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । प्राधिकरणबाट भएका पीपीएको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, समितिले पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्ने र आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । समितिलाई पीपीए प्रक्रियामा भएका त्रुटि, कमजोरी तथा सम्भावित अनियमितताको विश्लेषण गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । त्यसकारण समितिले पीपीए गर्नेतर्फ भन्दा पनि विगतमा भएका समस्या खोतल्नेतर्फ लागिपरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।