विराटनगर — गत १ मेदेखि भारतको टी बोर्डले लागू गरेको नयाँ नियम ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निकासीमा दुई सातायता अवरोध जारी छ । जसकारण निकासीका लागि तयार लाखौं किलो नेपाली चिया गोदाममै थन्किएको छ ।

सामान्य अवस्थामा पूर्वको काँकडभिट्टा नाकाबाट दिनको २ देखि ३ ट्रक चिया भारत निर्यात हुने गरेको थियो । तर १८ वैशाखयता निर्यात प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि चिया गोदाममै थन्किएको हो । ‘उद्योगहरूमा उत्पादन थन्किएर बसेको छ,’ इलामको बर्जु टी इस्टेटका सञ्चालक बुद्ध तामाङ भन्छन्, ‘बगानबाट चिया टिप्न सकिएको छैन ।’

भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ नियमअनुसार अब नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने प्रत्येक चिया कन्साइनमेन्टको विस्तृत विवरण पहिल्यै अनलाइन पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्छ । प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य हुने र परीक्षण रिपोर्ट नआएसम्म गोदाममै ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिले भन्सार क्लियरेन्स भएर ट्रक सिधै गोदाम पुग्ने गरेको नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता बताउँछन् । अहिले भन्सार पास भए पनि बोर्डले फेरि खोल्छ, नमुना लिन्छ अनि १४ देखि २० दिनसम्म ट्रक रोकिन्छ । ‘यसलाई व्यापार भनिँदैन, यो अघोषित नाकाबन्दी नै हो,’ गुप्ताले भने । प्रत्येक ट्रकमा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा ढुवानी लागत मात्र होइन, बैंकिङ चार्ज र ब्याजसमेत बढेको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाले निर्यातको समय दोब्बरदेखि तीन गुणासम्म बढ्ने उनको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षले प्रत्येक बोरा खोलेर नमुना लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ढुवानी प्रक्रियामा थप ढिलाइ भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ । ‘भारतको भन्सारले सामान्यतया केही ट्रकमा एक पटक नमुना लिन्छ । तर अहिले चिया बोर्डले प्रत्येक बोरा खोल्छ । यसले समय मात्र होइन, चियाको प्याकेजिङ र गुणस्तरमा समेत असर पार्छ,’ झापाका चिया उद्यमी सचिन निरौलाले भने ।

इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादन हुने चिया खेतीमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार किसान आश्रित, निर्यात अवरुद्ध भएपछि बगानबाट हरियो पत्ती टिपिएको छैन । यस्तो अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सामान्य मान्यतासमेत उल्लंघन गरेको निरौलाको भनाइ छ । इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादन हुने चिया खेतीमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार किसान आश्रित छन् । निर्यात अवरुद्ध भएपछि अहिले बगानबाट हरियो पत्ती टिप्न सकिएको छैन । निकासी ठप्प हुँदा किसानले उत्पादन लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था आउन थालेको इलामका किसान रमेश लिम्बू बताउँछन् ।

चिया उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार श्रमिक आश्रित छन् । निर्यात रोकिएपछि प्रशोधन उद्योगमा काम घटेको र दैनिक ज्यालादारी कामदार प्रभावित भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘पहिले सिजनमा ओभरटाइमसमेत हुन्थ्यो । अहिले काम नै घटेको छ । केही उद्योगले पालो घटाउन थालेका छन्,’ झापाका श्रमिक कृष्ण उराउले भने । साना तथा मझौला प्रशोधन उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेको व्यवसायीले जनाए ।

नेपालको वार्षिक करिब १ करोड २५ लाख किलो चिया भारत निर्यात हुने गरेको तथ्यांक छ । यो नेपाली चिया निर्यातको करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो । भारतको चिया बजार विशाल भए पनि नेपाली चियाको हिस्सा निकै सानो छ । भारतमा वार्षिक १ अर्ब किलोभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने चिया उद्यमी उदय चापागाईंले बताए ।

नेपालबाट जाने हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । यस्तो अवस्थामा कडा अवरोध लगाइनु ठीक नभएको चापागाईंको भनाइ छ । ‘कागजी प्रक्रिया मात्र हो भने पनि छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर बिनापरामर्श एक्कासि नयाँ नियम लागू गरिनु ठूलो समस्या हो,’ चापागाईंले भने ।

नयाँ नियमअनुसार प्रत्येक नमुनाको परीक्षण शुल्क करिब ११ हजार भारतीय रुपैयाँ (करिब १७ हजार ८ सय नेपाली रुपैयाँ) छ । पहिलो परीक्षण असफल भए पुनः परीक्षणका लागि थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक पनि असफल भए चिया नष्ट वा फिर्ता गर्नुपर्ने नियमले थप जोखिम बढाएको छ ।