काठमाडौँ — स्थानीय तहहरूमा सफ्टवेयर खरिद तथा उपयोगमा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा ४.१ मा सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा सम्बन्धित कागजात तयार गरी सूचना प्रविधि विभागबाट मानकअनुरूप स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘यो वर्ष १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा  ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १५ स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजारको सफ्टवेयर प्रयोग गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।