काठमाडौँ —  

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेसँगै बैंकिङ क्षेत्र त्रासमा देखिएको छ । बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा धितोमा रहेको सम्पत्ति कानुनअनुसार बिक्री गरेर ऋण असुली गर्दा पनि बैंकका सीईओ प्रहरीको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकहरूको टिप्पणी छ । सोमबार बिहानैदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था, केन्द्रीय संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले बैठक तथा छलफललाई तीव्र पार्नुले पनि बैंकिङ क्षेत्र कति त्रासमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघले सोमबार बिहानै बैठक बसेर सीईओ पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एनआईएमबीका सीईओ पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार सीईओ पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्था बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति/निर्देशनको अधीनमा रही आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको व्यहोरा सबैमा विदितै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा (५७) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ । यसकारण धितो लिलाम बैंकको प्राथमिक प्रक्रियाभित्र रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्वभित्र पर्दछ ।’

सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा चल्ने बैंक जस्ता संस्थाको कर्जा असुली गरेको कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पक्राउले बैंकको साख नै गिर्न सक्ने र बैंकको स्थायित्वमा आँच आउन सक्ने बैंकर्स संघहरूको दाबी छ ।

बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो पदको गरिमालाई समेत दृष्टिगत गर्दै ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सीईओ पाण्डेलाई यथाशीघ्र थुनाबाट बाहिरै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन बैंक संघहरूले अपिल गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले पनि धितो बिक्री गरेकै आधारमा सीईओलाई पक्राउ गर्नु ठीक नभएको बताए । परिसंघले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनअनुसार धितो बिक्री गरेको अवस्थामा सीईओलाई नियन्त्रणमा लिँदा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको दाबी गरे ।

महासंघले बिहीबारै विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । पछिल्ला केही दिनयता सरकारले विभिन्न आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र/बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वदायी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कसुरको शैलीमा धरपकड गरिने प्रवृत्तिले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना भई लगानीकर्ता र व्यावसायिक जगत्मा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको महासंघको भनाइ छ ।

‘आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा आधारित बैंकको कर्जा असुली गरेको कारणबाट बैंकका कार्यकारी अधिकृतको पक्राउले बैंकिङ क्षेत्रको साखमा नै असर पर्न सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाहसम्बन्धी गरिने निर्णय क्षमतामा पनि प्रभाव पर्ने तथा लगानी संकुचन हुन गई देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ ।’

सरकारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुअगावै उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने जस्ता कार्य गर्दा सम्बन्धित व्यवसायीको मानप्रतिष्ठामा समेत आँच पुग्न जाने हुँदा यस्ता अनुसन्धान गोप्य रूपमा गर्न र उद्योगी व्यवसायीमाथि देवानी दायित्व सिर्जना हुने मुद्दाको छानबिन, अभियोजन सोहीअनुरूप गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।