काठमाडौं — विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट ठेक्का भएका ७८२ वटा आयोजनामा पटक पटक गरी ३०० प्रतिशत म्याद थप गर्दा पनि अझै काम सकिएको छैन ।

शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको त्रिसठ्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ को सारांशमा उल्लेख भएअनुसार त्यस्ता आयोजनामा ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाखमध्ये आंशिक भुक्तानी भई निर्माण कार्य अधुरै छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५९ र ६३ मा सम्झौता बमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा काममा प्रगति नगरेमा पेस्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायतको व्यवस्था छ । सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र ठेक्का कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको सारांशमा उल्लेख छ ।

यस्ता आयोजनाहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास (हालको पूर्वाधार विकास) मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय रहेको र प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ ।