काठमाडौँ —  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यमवर्गलाई राहत र लगानी बढाउन व्यवसायीमैत्री नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ज्यालासहितको रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२६ को दोस्रो सत्र ‘बजेटमा अंक हैन अर्थको खोजी’मा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकीकरण गर्न खोजेका विषय नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रस्ट भइसकेको जनाए । ‘आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको पिलर भनेको लगानी हो । हिजोका दिनमा सरकारले लिएका नीतिले सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइरहेका छौं । आउँदा १० वर्षमा जलविद्युत्मा राम्रै फड्को मार्न सक्छौं ।’ 

अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन जरुरी रहेको उपाध्यायले बताए । ‘निजी क्षेत्रले सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजेको छ, त्यो सुरक्षा भनेको सम्पत्ति र व्यक्तिको हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा पनि सँगसँगै लैजाने र नाफामूलक आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिन जरुरी छ । विभिन्न आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण–तोडफोड, खस्किएको मनोबल उठाउन सिंगो समाज नै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘हामी पनि दबाबमा छौं, चालु आर्थिक वर्षमा करिब १३ खर्ब हाराहारी राजस्व संकलन हुने अवस्था हुने हो भने सामान्य रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न पनि करिब १३ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसपछि विकासका गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रका अन्य अवयव, वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर विकासलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बढ्दो जनआकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । 

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा बजेटले विशेष ध्यान दिने अर्थ सचिव उपाध्यायले बताए । ‘नीतिमा प्रस्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कर र अनुदानसम्बन्धी नीति आदि सबै विषयमा आउँदो बजेटले सम्बोधन गर्छ ।’ सँगसँगै औद्योगिक वातावरण सुधार्न जरुरी रहेको पनि उनले जनाए । 

‘एसेम्बलिङ उद्योगमा कति रोजगार सिर्जना भएको छ, हेर्न जरुरी छ । प्रत्येक दिन दुई हजारको संख्यामा रोजगारी खोज्न जानेको लाइनलाई मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ,’ उपाध्यायले भने, ‘व्यावसायिक वातावरण बनाउने काम बजेटले गर्छ । व्यावसायिक नैतिकता कर्मचारीतन्त्र, राजनीति र निजी क्षेत्रमा विकास गर्न जरुरी छ ।’ एउटा गाडीमा जुत्ताको सोल र अर्को गाडीमा जुत्ताको माथिको भाग ल्याएर एसेम्बलिङ गरें भनेर ठूलो राजस्व छुट लिनेले कति रोजगारी दिएँ भनेर सोच्न जरुरी रहेको उपाध्यायले टिप्पणी गरे । 

राज्य र निजी क्षेत्र नै इनोभेसनमा लाग्नुपर्ने बेला आएको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले बताए । ‘यहाँ त राज्य र निजी क्षेत्र दुवै इनोभेसनमा लागेको देखिएन,’ उनले भने । 

सेकेन्ड जेनेरेसनले रिफर्मको कुरा गरिरहँदा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा अर्थशास्त्री अञ्जना लामिछानेले औंल्याइन् । 

‘अहिलेसम्म कति बजेट विनियोजन भयो, कति जनाले तालिम पाए वा क–कसले लाभ प्राप्त गरे भन्ने तथ्यांक हामी केलाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो बजेटले महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्यायो कि ल्याएन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन र सुरु गरिएका व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन भए कि भएनन् भन्ने हेर्नु आवश्यक छ ।’ वैदेशिक रोजगारी अवसरको सट्टा बाध्यता बनेको र उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनले सुनाइन् । 

सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र उद्यमशीलता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले वैदेशिक रोजगारी एउटा आर्थिक बाध्यता बनेको छ, यसलाई एउटा अवसरका रूपमा विकास गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक देखिए पनि यो अल्पकालीन स्थिरता मात्र हो । किनभने यो उत्पादनमा आधारित नभई विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित छ ।’ 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकामा लामिछानेले चिन्ता प्रकट गरिन् । उद्योगलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा लैजानु आवश्यक रहेको लामिछानेले जनाइन् । ‘हाम्रो उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्र कमजोर छ, निजी लगानी पनि न्यून छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकहरूमा तरलता भए पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छैन । यसले लगानी बढ्न सकेको छैन ।’ 

दशकौंदेखि सुधारका प्रयास भए पनि घरधन्दाको बोझ, शिशु स्याहार र श्रम बजारमा हुने विभेदका कारण महिलाहरू अझै पछाडि परिरहेको लामिछानेको विश्लेषण छ । अबको नीति ‘संख्यामा आधारित’ नभई ‘परिणाममा आधारित’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुन्दा सानो लागे पनि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सामुदायिक डे–केयर सेन्टर वा शिशु स्याहारमा सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता आधारभूत विषयमा ध्यान दिए महिलाहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता र अवसर बढ्छन् ।’ यसपालिको बजेटमा लाभार्थीको संख्या नहेरी वास्तविक प्रभावलाई हेरिनुपर्ने उनले जनाइन् । 

कोरोना महामारीपछि व्यवसायीको घटेको मनोबल अझै उस्तै रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकको ब्याजदर घटाउनेलगायत नीति लिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको र व्यवसायीको मनोबल घटेको उनको भनाइ छ ।