काठमाडौँ — सुस्त अर्थतन्त्रको सुधार र लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि सुशासनसँगै स्थिर नीति अत्यावश्यक रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । स्थिर नीतिको अभावमा निजी क्षेत्रले व्यावसायिक दृष्टिकोण बनाउन नसकेको र अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा नयाँ सरकारले यी सबै अवरोध पन्छाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन ठोस नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले काठमाडौंमा बुधबार आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२६ को पहिलो सत्र ‘निजी क्षेत्रलाई गति दिन स्थायी नीति’मा सरोकारवालाहरूले नीतिगत अस्थिरता, जग्गाको हदबन्दीलगायत विविध कारणले मुलुकमा लगानी भित्रन र औद्योगिकीकरण हुन नसकेको बताए । 

सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीमा काम नभएसम्म कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसकिने सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीको भनाइ छ । विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने र सरकारले मध्यस्थकर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले काम गर्ने उच्च जोसका साथ बनेको सरकारको जोसजाँगरमा ह्रास आउने जोखिम हुनेसमेत उनले जनाए । ‘उद्योगधन्दा राज्यले गरेर साध्य छैन । यो जनता वा व्यवसायीले नै गर्ने काम हो । यसमा अभिभावकका रूपमा सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारबाट व्यवसायीलाई थुन्ने काम गलत भएको उनले बताए । ‘कुनै पनि व्यवसायीले घाटाका लागि काम गर्दैन । उसले नाफामूलक नै काम गर्छ, व्यवसाय यताउति जान नसक्ने गरी नीति आयो भने व्यवसायी थुनिनुपर्दैन,’ केसीले भने, ‘कर व्यवस्थापन गर्दाको विषय क्राइम नै हो भने पनि उसलाई थुन्नपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’ पैसा बाहिर लगेर लगानी गर्ने र यहाँ व्यापार मात्र गरेको तथा नेपालमा केही आधार छैन भने ऊ भाग्न सक्छ कि भनेर उसको अनुसन्धान गर्न सकिने केसीको भनाइ छ । 

सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेरिँदा समस्या भएको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष एवं भोइथ समूहकी प्रबन्ध निर्देशक ऋतु सिंह वैद्यले जनाइन् । ‘नीतिमा अस्थिरता नै मुख्य समस्या हो, जुन दल आए पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘जुन सरकार आए पनि आर्थिक प्रगति हासिल गर्न स्थिर नीति अपनाइनुपर्छ ।’

अस्थिरताको सिकार सबै उद्योग बनेको ऋतुले सुनाइन् । आगामी बजेटले नयाँ उद्योग, नयाँ प्रविधिजस्ता सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न व्यावहारिक समस्या रहेको उनले बताइन् । ‘एमआरपी नलगाई कसैले पनि सामान भित्र्याउन सक्दैन । हामीलाई व्यावहारिक रूपमा समस्या भयो । हामीले नचाहेको होइन । यसको प्रक्रिया मिलाऔं,’ उनले भनिन् । 

आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै प्रत्येक इकाइमा एमआरपी लेबल टाँस्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सामान अनलोड गरेर प्रत्येक प्याकेटमा मूल्य टाँस्दा लागत र समय अत्यधिक बढ्ने तथा भन्सार प्रक्रिया अव्यवस्थित हुने तर्क गरेका थिए ।

नेपालले सूचना प्रविधि वा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रबाट विश्वबजारमा पुग्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । हाल सरकारको ध्यान आईटी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक रहेको आईएमई ग्रुपका सहसंस्थापक एवं प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले बताए । ‘हाम्रो युवा जनशक्ति र अंग्रेजी बोल्न सक्ने जनसंख्यालाई हेर्दा यो क्षेत्रका लागि अहिले निकै उपयुक्त समय हो,’ उनले भने, ‘विगत दुई–तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको देखिन्छ ।’ 

द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको यस क्षेत्रलाई यसअघि पनि सरकारले सराहना गरे पनि नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिहरू परिवर्तन हुँदा समस्या भइरहेको ढकालको गुनासो छ । ‘आईटी निर्यातमा लाग्ने कर कहिले १ प्रतिशत, कहिले १० प्रतिशत, कहिले ५ प्रतिशत बनाइयो,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सक्यो भने यसले आईटी क्षेत्रका लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढाउनेछ ।’

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आईटी क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको ढकालको भनाइ छ । यसका लागि कनेक्टिभटीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार भने तयार हुनुपर्ने उनले औंल्याए । डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र विस्तारमा सरकारले पनि लगानी र पहल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । हालसम्म निजी क्षेत्रले यस्ता पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेको उनले जनाए । 

डिजिटल आधारभूत पूर्वाधारमा अब सरकार आउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रणी हुनुपर्ने भए पनि आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै तयार गरिदिनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘भारतमा सरकारले नै आधारभूत संरचनामा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यसमै निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने कनेक्टिभिटी, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ र पेमेन्ट गेटवेजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रकै ठूलो लगानी छ ।’ 

नेपालमा तीव्र रूपमा भइरहेको डिजिटलाइजेसनसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको ढकालले बताए । यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिजिटल क्षेत्रमा संलग्न स्टार्टअप र लगानीकर्ताले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेको समयमा साइबर सुरक्षा र दक्ष जनशक्ति टिकाउनु महँगो र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ ।’ साइबर सुरक्षाका विषयमा निजी क्षेत्रको एकल प्रयासले नपुग्ने र यसमा सरकारले पनि उचित आधार तयार गरिदिनुपर्ने उनले जनाए । 

जग्गाको नीतिका कारण मुलुकमा लगानी भित्रिन नसकेको सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष केसीले बताए । सामान्य व्यक्ति र उद्योगीलाई समान हदबन्दी लगाइएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा व्यक्तिलाई पनि ११ बिघाको हदबन्दी छ । २/३ सय करोड लगानी गर्ने उद्योगलाई पनि ११ बिघा नै तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्छु वा ठूलो लगानी ल्याएर २/३ बिघा लिएर त लगानी गर्न आउँदैनन् । सानो लगानी आएर हामीलाई मतलब छैन । हाम्रो नीति नै ठीक छैन ।’ 

कसैले राम्रो गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अवरोध गर्ने खालको नीति व्यवसाय गर्न समस्या हुने गरेको उनले जनाए । ‘कसैले प्रगति गरिरहेको छ भने सन्तुष्टभन्दा पनि त्यसमा प्रतिशोधको भावना बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई कसरी तल झार्ने के गर्ने भन्ने क्रम सुरु हुन्छ ।’ व्यवसायलाई बलियो बनाउन सरकारले स्थिर नीति बनाउनुपर्नेतर्फ उनले सचेत गराए । ‘दुईतिहाइको नयाँ सरकार छ । नयाँ अध्यादेश आएका छन्, हामीले उठाएका धेरै कुरा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने आस छ,’ उनले भने ।

सरकारको कर मूल्यांकन नीतिमा समेत केसीले गम्भीर प्रश्न उठाए । स्वास्थ्य जोखिम करलगायत विभिन्न कर, उपभाोक्ता ऐन लगायतमार्फत करको पुनर्मूल्यांकन गर्नु नै ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा निकायले मूल्यांकन गरिसकेको ठाउँमा अर्को निकायले भएन भनेर फेरि गर्नुपर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा त्रासपूर्ण वातावरण छ । व्यक्तिपिच्छेको व्याख्याले उद्योगलाई औद्योगिकीकरणको वातावरण नै हुँदैन ।’

उद्योग रुग्ण हुनुमा भूमि ऐन, औद्योगिक ऐनलगायत पनि कारण भएको दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष निर्देशक हितेश गोल्छाले बताए । ‘एकचोटि रुग्ण भइसकेपछि पैसा उठाउन गाह्रो हुन्छ, सेयर होल्डर सीमित हुन्छन् । बैंकले ऋण दिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेका कानुनअनुसार रुग्ण भइसकेका उद्योगको जग्गा पनि बेच्न पाइँदैन ।’ आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले थप उद्योग रुग्ण बनाउने उनको टिप्पणी छ । अन्य मुलुकमा रुग्ण उद्योगलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन छुट्टै कानुन हुने उनले जनाए । ‘कानुनअनुसार आवेदन दिइसकेपछि त्यसले बन्द गर्ने, पुनः सुरु गर्ने र सबै बेचेर बाहिर निस्कनेलगायत कार्यान्वयन हुन्छ,’ गोल्छाले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि भविष्यमा हुने रुग्ण उद्योगलाई पनि समेट्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।’

नाकाबन्दी, कोरोनाजस्ता अप्ठ्यारो समयमा स्वदेशी उद्योगले नै मुलुकलाई स्थिर राखेको गोल्छाको दाबी छ । अन्य क्षेत्रजस्तै स्वदेशी उद्योग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले जनाए । अस्थिरताका कारण नै नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र नफस्टाएको उनको टिप्पणी छ ।