पाण्डेका तर्फबाट श्रीमती निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन बुधबार दर्ता गरेकी हुन् । उक्त निवेदन न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
पाण्डेका तर्फबाट श्रीमती निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन बुधबार दर्ता गरेकी हुन् । उक्त निवेदन न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
पाण्डेलाई सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी जाँचका क्रममा मंगलबार राति करिब ८ बजे पक्राउ गरिएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।
राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका सीईओहरूले सीईओ पाण्डे पक्राउको घटनामा क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैंकको सीईओ राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहने र ऋण लिलामीको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मात्र आकर्षित हुने भन्दै उनीहरूले क्षेत्राधिकारबारे सीआईबीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनामा स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। परिवारले क्षेत्राधिकार मिचेर पक्राउ गरिएकाले कानुनसम्मत नभएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् ।
