कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२६ मा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम र मुद्दाबारे विज्ञहरूसँग छलफल र बहस हुँदैछ ।
21 Updates
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्माण क्षेत्रसँग जोडेर एउटै बनाइने बताए । यसले पूर्वाधार र निर्माणलाई जोड दिने उनले बताए । एकीकृत मन्त्रालयमार्फत काम हुने उनको भनाइ छ । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको सबै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुने उनले जानकारी दिए ।
डेटा सेन्टरका लागि नेपालको वातावरणीय अवस्था निकै उपयुक्त रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको उनले जनाए । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको सबै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारी नीतिगत अस्थिरताको भुक्तभोगी आफूहरु रहेको बताएका छन् । व्यवसायीलाई थुनिरहने र नवीनताको अपेक्षा गर्न नसकिने उनले बताए । ‘व्यवसायीलाई थुनिरहन्छौं अनि व्यवसायीले खुला दिमागले सोच्न र स्वत्नत्रता पाउँदैन भने कसरी नवीनता र अन्वेषणतर्फ काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सरकारका नीति अनुमान योग्य नरहेको समेत उनले बताए । ‘एउटा मन्त्रालयमा सचिव हुन्छन्, मन्त्री अर्कै हुन्छन्, एउटा नीति ल्याइएको हुन्छ । दुई वर्षपछि सचिव त्यही हुन्छन् र मन्त्री नयाँ आइपुग्नुहुन्छ, अनि त्यही नीति उल्टाइन्छ,’ उनले भने ।
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र(आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले रोजगारी नै सिर्जना नहुँदा आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताए ।
कान्तिपुर इकोनमिक समिट-२०२६ को दोस्रो सत्र : 'बजेटमा अंक हैन अर्थको खोजी' मा सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मको कुरा गरिरहँदा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने गौचनले बताए ।
'राज्य र निजी क्षेत्र नै इनोभेसनमा लाग्नुपर्छ । यहाँ त राज्य र निजी क्षेत्र दुवै इनोभेसनमा लागेको देखिएन,' उनले भने । नेपालमा आफूले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप(सार्वजनिक-निजी साझेदारी) सफल भएको कुनै योजना नदेखेको बताए । निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा आकर्षित हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री अञ्जना लामिछानेले उद्योगलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन् । ‘हाम्रो उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्र कमजोर छ, निजी लगानी पनि न्यून छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकहरूमा तरलता भए पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छैन । यसले लगानी बढ्न सकेको छैन ।’ सरकारले बजेटमार्फत साना-साना परियोजनामा बजेट छर्नुभन्दा प्रभावकारी नतिजा आउने गरी खर्च गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र(आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले अहिलेकै आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले अबको ५-७ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र १०० बिलियन डलर पुग्नै नसक्ने बताए ।
कान्तिपुर इकोनमिक समिट-२०२६ को दोस्रो सत्र : 'बजेटमा अंक हैन अर्थको खोजी' मा कार्यकारी निर्देशक गौचनले नेपालको अर्थतन्त्र १०० बिलियन डलरको हुन समय लाग्ने बताएका हुन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी दशक औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै आगामी दशकमा मध्यम आय भएका देशमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
दोस्रो सत्र : बजेटमा अंक हैन अर्थको खोजी सुरू भएको छ । सत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन र अर्थशास्त्री अञ्जना लामिछानेसँग कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक गोकर्ण अवस्थीले बहस गर्दैछन् ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष निर्देशक हितेश गोल्छाले सरकारको नीति ठूला उद्योगलाई केन्द्रित नरहेको बताए । कान्तिपुर इकोनमिक समिटका क्रममा साना तथा मझौला उद्योगलाई केन्द्रित नीतिहरू आइरहेको उनले बताए ।
जग्गा नै ठूला उद्योगहरुको मुख्य बोटलनेक रहेको उनको भनाइ छ । ठूला उद्योगहरूको समस्या, आवश्यकता छुट्टै हुने भन्दै उनले सरकारको नीति पनि छुट्टै हुनुपर्ने बताए । ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेमा एउटा ठूला उद्योगले धेरै साना उद्योगलाई फस्टाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नाइमाकी अध्यक्ष एवं भोइथ समूहकी प्रबन्ध निर्देशक ऋतुसिंह वैद्य भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न व्यवहारिक समस्या रहेको बताएकी छिन् ।
कान्तिपुर इकोनमिक समिट-२०२६ को पहिलो सत्र 'निजी क्षेत्रलाई गति दिन स्थायी नीति' मा वैद्यले भनिन्, 'अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी नलगाई कसैले पनि सामान भित्र्याउन सक्दैन । हामीलाई व्यवहारिक रूपमा समस्या भयो । हामीले नचाहेको होइन । यसको प्रक्रिया मिलाऔं ।'
आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै प्रत्येक इकाईमा एमआरपी लेबल टास्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सामान अनलोड गरेर प्रत्येक प्याकेटमा मूल्य टाँस्दा लागत र समय अत्यधिक बढ्ने तथा भन्सार प्रक्रिया अव्यवस्थित हुने तर्क गरेका थिए ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष निर्देशक हितेश गोल्छाले नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र नफस्टाएको समेत बताए । ‘व्यापारमा नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ भने उद्योगमा २ अर्ब ३ अर्ब लगानी भएका ठूला उद्योग सञ्चालनमा आई, स्थिर भई बजारमा आई ब्रान्ड बन्नै ४/५ वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा ५ वर्षमा ५ चोटि नै नीति परिवर्तन हुन्छ भने यो असम्भव छ । हामीले कहाँ पैसा सुरक्षित लगानी गर्ने जसले व्यवसाय सञ्चालन होस् ।’ एउटै सरकार रहँदा पनि २/३ पटक नीति परिवर्तन हुने गरेको समेत उनले स्मरण गरे ।
नाइमाकी अध्यक्ष एवं भोइथ समूहकी प्रबन्ध निर्देशक ऋतुसिंह वैद्यले सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेरिँदा समस्या भएको बताइन् ।
कान्तिपुर इकोनमिक समिट-२०२६ को पहिलो सत्र 'निजी क्षेत्रलाई गति दिन स्थायी नीति' मा उनले नीतिमा अस्थिरता नै मुख्य समस्या भएको बताएकी हुन् । 'जुन दल आए पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति हुन पर्यो । जुन सरकार आए पनि आर्थिक प्रगति हासिल गर्न स्थिर नीति अपनाइनुपर्छ,' उनले भनिन् ।
सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले जग्गाको नीतिका कारण मुलुकमा लगानी भित्रिन नसकेको बताएका छन् । कान्तिपुर इकोनमिक समिट-२०२६ को पहिलो सत्र 'निजी क्षेत्रलाई गति दिन स्थायी नीति' मा केसीले सामान्य व्यक्ति र उद्योगीलाई समान हदबन्दी लगाइएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, 'एउटा व्यक्तिलाई पनि ११ बिघाको हदबन्दी छ । २००/३०० करोड लगानी गर्ने उद्योगलाई पनि ११ बिघा नै तोकिएको छ । ' उनले अगाडि भने, 'प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्छु वा ठूलो लगानी ल्याएर २/३ बिघा लिएर त लगानी गर्न आउँदैनन् । सानो लगानी आएर हामीलाई मतलब छैन । हाम्रो नीति नै ठीक छैन ।'
नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेन नयाँ सरकार रोजगारी सिर्जना कहाँबाट हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको आफूलाई लागेको बताएका छन् ।
५४१ भेन्चर्सका संस्थापक दीप्त शाहसँगको संवादमा निर्देशक सिस्लेनले नेपाल कृषि क्षेत्रको पावरहाउस बन्न सक्ने बताएका हुन् । उनले भविष्यमा सूचना तथा प्रविधि वा पर्यटनलगायतको सेवा बेचर पनि सेवा क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने बताए ।
नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेन भन्छन् : काठमाडौंसँग अरु महादेशका कुनै पनि सहरसँग नभएको कुरा छ । यसलाई वातावरणले पनि सहयोगी भूमिका खेलेको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काठमाडौंले खास केही गर्न सक्छ भन्ने मलाई आशा छ ।
नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले हरेक दिन झन्डै २ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको बताएका छन् । बुधबार कान्तिपुर इकोनमिक समिटको ओपनिङ फायरसाइड कन्भर्सेसनमा उनले रोजगारीको अभावले विदेश जानेको संख्या बढिरहेको बताएका हुन् । ५४१ भेन्चर्सका संस्थापक दीप्त शाहले निर्देशक सिस्लेनसँग संवाद चलाइरहेका छन् ।
कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२६ सुरू भएको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका एडिटोरियल डिरेक्टर अनुप काफ्लेले उद्घाटन मन्तव्य दिएका छन् । रास्वपा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको संकेत दिइरहेको र त्यो प्रशंसनीय भए पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न सुशासन मात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए। उनले संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै लगानीकर्ताले विश्वसनीय र स्थिर नीतिगत वातावरण खोजिरहेको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रूपमा अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
