उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै रहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, 'त्यसपछि आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न खोजिएको छ ।'
काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकीकरण गर्न खोजेको कुराहरु नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रस्ट भइसकेको अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन् । कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२६ मा 'बजेटमा अंक होइन, अर्थको खोजी' शीर्षकको दोस्रो सेसनमा बोल्दै उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै रहेको प्रस्ट पारे ।
'त्यसपछि आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न खोजिएको छ,' उनले भने, 'यसको पिलरहरु भनेको लगानी हो । हिजोका दिनमा सरकारले लिएका नीतिहरु सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइरहेको बताउँदै उनले १० वर्षमा जलविद्युत्मा १८ घण्टा लोडसेडिङको अवस्थाबाट निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको सुनाए ।
'यो सरकारको सहज नीतिका कारण गर्दा भएको हो,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रको आयातलाई घटाउने र जुन क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रमा नीतीहरुमार्फत सहजीकरण गर्ने काम सरकारबाट भएको छ ।' उनले अहिलेको अवस्थामा नीजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन जरुरी रहेको बताए । 'यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा निजी क्षेत्रले सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्नु भएको छ । त्यो सुरक्षा भनेको सम्पत्तिको सुरक्षा, व्यक्तिको सुरक्षा हो,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारसँगसँगै लैजाने, नाफामूलक आयोजनाहरुमा लैजान्छौँ ।'
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विशेष ध्यान दिने अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए ।
