सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले मोबाइल सिम कार्डको ‘भ्यालिडिटी’ (म्याद) का कारण कयौं उपभोक्ताले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँ — बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा मन्त्री पाण्डेले सिम कार्डको म्याद सकिने विषयमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । सिम कार्डको म्याद सकिँदा त्यसले कसरी न्यून आय भएका उपभोक्ता र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई मर्कामा पारिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कान्तिपुरले हालै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
मन्त्री पाण्डले सिमको भ्यालिडिटीको मुद्दा सेवा प्रदायक र नियामक निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भए पनि सरकारले जनताको हकका विषयमा सरकारले सल्हाकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘सिम भ्यालिडिटीको कुरा सेवा प्रदायक र नियामकसँग जोडिएको विषय भए पनि जनताको हकका विषयमा सरकारले कहाँ र कसरी के संयोजनकारी भूमिका अथवा एडभाइजरी रोल खेल्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तयार छौँ र त्यो पनि गर्दै छौँ,’ उनले भने ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल करिब २७ लाख ४४ हजार ८ सय २२ टुजी प्रयोगकर्ता छन् । मोबाइल फोन आयातमा ‘बार फोन’को हिस्सा अहिले पनि करिब २३ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको करिब ९.४ प्रतिशतले भ्वाइस कल र एसएमएसका लागि मात्रै मोबाइल बोक्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक कारणले स्मार्टफोनमा पहुँच नभएका वा प्रविधिको सरलता चाहने यस्ता आधारभूत प्रयोगकर्तालाई लक्ष्य गरेर टेलिकम कम्पनीहरूले कुनै विशेष सहुलियत वा प्याकेज ल्याएका छैनन् ।
