काठमाडौँ — धादिङकी ६३ वर्षीया किसान रामकुमारी रिमालले मोबाइलमा १ सय २ रुपैयाँ ब्यालेन्स भए पनि फोन गर्न पाएकी छैनन् । चितवन बस्ने छोरीले दुई–तीन महिनाअघि दुई सय रुपैयाँ ट्रान्सफर गरिदिएको र त्यसमध्ये बाँकी यो रकम अहिले ‘अड्किएको’ उनले बताइन् । 

खासमा रिचार्जको ‘भ्यालिडिटी’ वा म्याद सकिएकाले उनको फोनमा कल गर्दा ‘आगमन कल निषेध गरिएको छ’ भन्ने सन्देश आउँछ । ‘मोबाइलमा पैसा छ तर मिति छैन, फोन आउँदा पनि आउँदैन, जाँदा पनि जाँदैन,’ रामकुमारी गुनासो गर्छिन्, ‘यत्रो पैसा भई–भई पनि कल निषेध भन्छ, आफ्नै सम्पत्ति चलाउन पाइएन ।’ 

यस्तो समस्या रामकुमारीको मात्र होइन, न्यून आय भएको वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र नेपालका ग्रामीण भेगका कैयौं उपभोक्ताको साझा मर्का हो । पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरूले निश्चित शुल्क तिरेर ग्राहक बन्नुपर्ने ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ वा अनिवार्य ‘मिनिमम रिचार्ज’ जस्ता व्यापारिक रणनीति अपनाइरहेका छन् । समाजको एउटा हिस्सालाई भने मासिक ५० वा १०० रुपैयाँको नियमित रिचार्जसमेत आर्थिक भार बन्ने गरेको छ । 

‘म महिनामा सय/पचास रुपैयाँ रिचार्ज गर्छु । तर काम नभएका बेला १०/१५ दिनसम्म कसैलाई फोन गर्नुपर्दैन,’ महाबौद्धमा भारी बोक्ने काम गर्दै आएका मनोज सिंह नेपालीले भने, ‘कहिलेकाहीं मोबाइलमा ब्यालेन्स हुँदाहुँदै पनि मिति सकिएर फोन बन्द हुन्छ । तर ५० रुपैयाँको रिचार्ज गरेपछि फेरि चलिहाल्छ ।’ 

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल करिब २७ लाख ४४ हजार ८ सय २२ टुजी प्रयोगकर्ता छन् । मोबाइल फोन आयातमा ‘बार फोन’को हिस्सा अहिले पनि करिब २३ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको करिब ९.४ प्रतिशतले भ्वाइस कल र एसएमएसका लागि मात्रै मोबाइल बोक्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक कारणले स्मार्टफोनमा पहुँच नभएका वा प्रविधिको सरलता चाहने यस्ता आधारभूत प्रयोगकर्तालाई लक्ष्य गरेर टेलिकम कम्पनीहरूले कुनै विशेष सहुलियत वा प्याकेज ल्याएका छैनन् । 

छिमेकी देश भारतमा भने निम्न आय भएका र आर्थिक रूपले कमजोर १५ करोड टुजी प्रयोगकर्ताहरू दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले गत वर्ष मात्रै एउटा नयाँ निर्देशिका जारी गरी ‘स्पेसल ट्यारिफ भाउचर’ को व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअनुसार २० भारुको रिचार्जमा अपरेटरहरूले ९० दिन र विशेष भाउचरमार्फत १० भारुको रिचार्जमा ३ सय ६५ दिनसम्मको ‘भ्यालिडिटी’ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा थोरै आम्दानी भएका श्रमिक र वृद्धवृद्धाहरूले ठूलो रकम रिचार्ज नगरे पनि आफ्नो सिम सक्रिय राखिरहन र अत्यावश्यक बैंकिङ अलर्ट वा आकस्मिक कलहरू प्राप्त गर्न सकेका छन् ।

नेपालमा पनि सिम कार्ड कुराकानी गर्ने माध्यम मात्र नभएर, व्यक्तिको ‘स्थायी ठेगाना’ र ‘पहिचान’ बनिसकेको छ । बैंक खाता, मालपोत, नागरिक एपदेखि सरकारी कागजातमा मोबाइल नम्बर जोडिएकाले पैसा नभएको वा ‘भ्यालिडिटी’ सकिएको बहानामा कम्पनीहरूले सिम निष्क्रिय बनाउँदा व्यक्तिको पहिचान र अधिकार नै खोसिन सक्ने कतिपयको धारणा छ । भारतीय सांसद् राघव चड्डाले हालै मात्र ‘ब्यालेन्स भ्यालिडिटी’ को विषय संसद्मा उठाउँदै सिम कार्डलाई आजीवन पहिचानका रूपमा स्विकार्नुपर्ने र रिचार्ज नगरेकै भरमा ‘इनकमिङ’ (आउने फोन) काट्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

नेपालमा भने दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग न्यून आय भएका उपभोक्ताका लागि ‘भ्यालिडिटी’ बढाउने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट निर्देशिका वा गाइडलाइन छैन । अपरेटरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफैं ‘भ्यालिडिटी’ अवधि तय गर्ने प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने बताउँछन् । ‘आरटीडीएफजस्ता ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरेर न्यून आय भएकालाई सहुलियत दिने विषयमा कतै–कतै कुरा उठे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने ।

टेलिकम कम्पनीहरू आम्दानी घटिरहेको, नेटवर्क सञ्चालन र सिम सक्रिय राख्न ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले सब्स्क्रिप्सन मोडल वा निश्चित ‘भ्यालिडिटी’ आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । एनसेल स्रोतका अनुसार, कम्पनीहरूलाई टिकाइराख्न र प्रविधिमा लगानी गर्न, ग्राहकले निश्चित शुल्क तिर्नु व्यावहारिक हुन्छ । ‘टेलिकम कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कलाई चौबीसै घण्टा सक्रिय राख्न वार्षिक ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ,’ एनसेल स्रोतको भनाइ छ, ‘ग्राहकले फोन कम गरे पनि, नगरे पनि नेटवर्क सञ्चालन खर्च घट्दैन । कम्पनी टिकाइराख्न ग्राहकबाट निश्चित शुल्क लिनैपर्छ ।’ 

मोबाइलमा ब्यालेन्स भए पनि ‘भ्यालिडिटी’ (मिति) सकियो भने ग्राहकले अनिवार्य रूपमा रिचार्ज गर्नुपर्ने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले जनाए । ‘कम्पनीको लगानी, सञ्चालन खर्च र राजस्वका आधारमा वैज्ञानिक क्याल्कुलेसन गरेरै ‘भ्यालिडिटी’ तय गरिएको हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल टेलिकममा सामान्यतया ‘भ्यालिडिटी’ सकिनेबित्तिकै सिम तत्काल एकतर्फी मोड (कल र एसएमएस आउने तर नजाने) मा जान्छ । यो अवस्था ‘भ्यालिडिटी’ सकिएको ३० दिनसम्म रहन्छ । ‘भ्यालिडिटी’ सकिएको ३० दिनपछि भने सिम दुईतर्फी रूपमा नै बन्द (बार) हुन्छ ।

एनसेलमा भने मुख्य ब्यालेन्सको समयसीमा समाप्त भएपछि १४ दिनसम्मका लागि आउटगोइङ कल बन्द गरिन्छ । त्यसपछि पनि रिचार्ज नगरे आगमन र बाह्य दुवै सेवा अवरुद्ध हुन्छन् । ‘मुख्य ब्यालेन्सको समयसीमा बढाउन प्रिपेड प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो सिम रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ,’ एनसेलको वेबसाइटमा भनिएको छ, ‘विभिन्न रिचार्ज रकमका लागि फरक–फरक समयसीमा प्रदान गरिएको छ ।’ 

नेपाल टेलिमकममा मुख्य ब्यालेन्सको न्यूनतम ‘भ्यालिडिटी’ २० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा ७ दिनसम्म हुन्छ भने १ हजार रुपैयाँको ६ सय ९० दिनसम्म म्याद हुन्छ । एनसेलमा ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा सात दिन र एक हजार रिचार्जको ७ सय ३० दिनसम्म ‘भ्यालिडिटी’ दिइन्छ । 

मोबाइलमा ब्यालेन्स भए पनि निश्चित समयपछि सेवा निष्क्रिय हुनु वा ‘भ्यालिडिटी’को व्यवस्था ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ र स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ भेषराज कँडेल बताउँछन् । तर सञ्चारको हक सुनिश्चितताका लागि सरकार र सेवा प्रदायकले न्यून आय भएका वर्गलक्षित सहुलियत योजना ल्याउनु उत्तिकै आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । ‘अमेरिका जस्ता देशहरूमा वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूको फोन काट्न नपाइने नियम छ,’ उनले भने, ‘यो वर्गलाई मासिक निश्चित संख्यामा निःशुल्क कल गर्न दिइने तर त्यो संख्या नाघेमा दोब्बर शुल्क लिने गरिन्छ । यसले लक्षित वर्गलाई सुविधा दिएको छ भने छुट सुविधा दुरुपयोग नहोस् भनेर दोब्बर चार्ज गर्ने उपाय अपनाइएको छ ।’ 

नेपालमा गरिब वा न्यून आय भएका ग्राहक पहिल्याउन सहज नहुने भन्दै विशेष प्याकेज बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको सेवा प्रदायकको तर्क छ । ‘गरिबको पहिचान सरकारले त गर्न सकेको छैन, अपरेटरले कसरी गर्ने ?’ एक सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले भने, ‘कुन ग्राहक न्यून आय भएको हो र उसलाई कति ‘भ्यालिडिटी’ दिने भनेर छुट्टाछुट्टै डिजाइन गर्नु हाम्रा लागि एकदमै खर्चिलो काम हुन्छ ।’ 

दूरसञ्चार विज्ञ कँडेल भने ‘महिनामा ३० वटाभन्दा बढी कल नगर्ने’ जस्ता मापदण्डका आधारमा ग्राहकलाई न्यून आय भएको वर्ग मानेर उनीहरूका लागि छुट्टै नियम वा लामो ‘भ्यालिडिटी’को व्यवस्था गर्न सकिने सुझाउँछन् । ‘कसैले वर्षभरि नै महिनाको ३० कलभन्दा बढी गर्दैन भने उसलाई सहुलियत दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘टेलिकम कम्पनीहरू व्यापारिक संस्था भएकाले उनीहरूले आफैं यस्तो सहुलियत दिँदैनन् । सरकारले नै स्पष्ट नीति बनाएर न्यून आय भएकाहरूको पहिचान गर्ने आधार तोकिदिनुपर्छ ।’