काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि जोखिममा परेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला, विप्रेषण आप्रवाह र आयातित सामग्रीमा अत्यधिक निर्भरताका कारण नेपाल पश्चिम एसिया द्वन्द्वको जोखिममा रहेको यूएनडीपीद्वारा अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरिएको पश्चिम एसिया द्वन्द्वको असरसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत अप्रिल मध्यतिर प्रकाशित ‘मिलिट्री एस्कलेसन इन द मिडल इस्ट : ह्युमन डेभलपमेन्ट इम्प्याक्ट्स अक्रस एसिया एन्ड द प्यासिफिक’ शीर्षकको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा १६ फागुनदेखि जारी द्वन्द्व लम्बिए नेपाल र पाकिस्तानले मानव विकासमा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

युद्धका कारण खाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा विप्रेषण आम्दानी घट्ने र त्यसले घरपरिवारको क्रय क्षमता ह्रास भई खाद्य सुरक्षामा थप दबाब पर्न सक्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

युद्धकै कारण कृषिमा व्यापक प्रयोग हुने फस्फेट मलका लागि आवश्यक सल्फरको ढुवानी पनि अवरुद्ध छ । युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको सहउत्पादन सल्फरको मूल्यवृद्धिसँगै आपूर्ति असहज हुँदा नेपालको कृषि क्षेत्रमा मुख्य योगदान रहेको धानको उत्पादनमै असर पुग्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘नेपालमा रोजगारीको जोखिम वैदेशिक श्रम आप्रवासनसँग नजिकबाट जोडिएको छ । करिब ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदार खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अवरोध कायम रह्यो भने श्रम गतिशीलतामा आउने सीमितताले विप्रेषणमा निर्भर धेरै परिवारको रोजगारी र आम्दानी खुम्चिन सक्छ ।’

विप्रेषण र कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरमा कमी आउने र त्यसले एचडीआईका आयसम्बन्धी सूचक नै प्रभावित हुने यूएनडीपीको विश्लेषण छ । प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुकहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षाका सूचकमा पनि असर पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा २०१३ देखि २०२३ सम्म मानव विकासमा हासिल उपलब्धिलाई आधार मानिएको छ । बाह्य धक्कालाई प्रतिरोध गर्ने बलियो नीतिगत व्यवस्था नहुँदा खाडी द्वन्द्वको असर दक्षिण एसियामा बढी हुने तथा पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एसियाले तुलनात्मक रूपमा कम धक्का सामना गर्ने अनुमान छ ।

प्रतिवेदनमा द्वन्द्वको क्षेत्रीय प्रभाव आकलन गर्न तीन वटा परिदृश्यलाई आधार बनाइएको छ । पहिलो, २८ दिनको युद्धपछि अवस्था पहिले जस्तो सामान्य बन्ने । दोस्रो, सुरुवाती धक्कापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन चार महिना लाग्ने । र, तेस्रो, युद्ध लम्बिँदा आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पुग्ने र त्यसलाई सामान्य अवस्थामा आउन आठ महिनासम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । द्वन्द्व लम्बिँदा मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि, व्यापार र पर्यटनमा असर पर्ने तथा घरपरिवारको उपभोग क्षमतामा ह्रास आउने अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्यको विश्लेषण छ ।

‘आर्थिक वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशतमा झर्न सक्छ, जुन नेपालको ७० वर्षको औसत ४ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा कम हो,’ बज्राचार्यले भने । आगामी दुई वर्ष आर्थिक वृृद्धिदर सुस्त हुने र गरिबी बढ्ने उनको चेतावनी छ । ‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पहिले नै गरिबीको रेखामुनि छ । एउटै धक्काले थप मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्न सक्छ,’ बज्राचार्यले भने । द्वन्द्व लम्बिए जनसंख्याको २५ देखि ३३ प्रतिशत हिस्सा गरिबीको रेखामुनि धकेलिने उनको अनुमान छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र फिलिपिन्सजस्ता मुलुक बढी जोखिममा रहेको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स घट्दा परिवारको आम्दानी कमजोर हुने र क्रयशक्ति घट्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । नेपालको कुल विप्रेषणमध्ये करिब ४० प्रतिशत खाडी मुलुकबाट आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा नेपालले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले कुल १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो, जसमा ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खाडी मुलुकबाट आएको थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा खाडी क्षेत्रको हिस्सा करिब ३९ प्रतिशत छ ।

पश्चिम एसियाका कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानमा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने करिब ७ लाख नेपालीमध्ये झन्डै ४ लाख ५० हजार खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । खाडी युद्धका कारण ठूलो जनसंख्या, खाद्यान्नमा उच्च खर्च तथा विप्रेषण र इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण दक्षिण एसिया विशेष जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । खाडी युद्धका कारण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको उत्पादनमा ९७ अर्बदेखि २ खर्ब ९९ अर्ब डलरसम्म क्षति हुन सक्ने र त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ देखि ०.८ प्रतिशत बराबर हुने यूएनडीपीको अनुमान छ ।

प्रतिवेदनले खाडी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा बढी असर परेको जनाएको छ । युद्धको प्रभाव अध्ययन गरिएका ३६ मध्ये ३३ मुलुक जीवाश्म इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिको उच्च जोखिममा परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । हर्मुज जलघाँटी हुँदै ढुवानी हुने कच्चा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एसियाली बजारमा आपूर्ति हुने गर्छ ।