पोखरामा यातायात व्यवसायीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन : लगानी सुरक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने एजेन्डा

तीन दिन चल्ने महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने

वैशाख २६, २०८३

दीपक परियार

Seventh National Convention of Transport Entrepreneurs in Pokhara: Agenda to improve public transport while securing investment

What you should know

पोखरा — यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबार पोखरामा सुरु हुँदै छ । आइतबार उद्घाटनसँगै तीन दिन चल्ने महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ ।

देशभरका ३ सय ८७ वटा संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहने यस महाधिवेशनमा १५ सयभन्दा बढी मतदाता सहभागी हुने महासंघले जनाएको छ । पर्यवेक्षकसहित जम्मा साढे तीन हजारदेखि चार हजारको हाराहारीमा सहभागी जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसपालिको महाधिवेशनमा सहभागीको संख्या चार वर्षअघि गोदावरीमा भएको छैटौं महाधिवेशनको तुलनामा झन्डै दोब्बर पुगेको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताए । ‘त्यतिबेला करिब ७ सय प्रतिनिधि थिए । अहिले १ हजार ५ सयभन्दा बढी त मतदाता नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पोखराका होटलहरूको अकुपेन्सीले पनि यो चापलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।’

....................................

तीन दाबेदारका मुख्य प्राथमिकता

सिटौला : अनलाइन–क्यासलेस–जीपीएस प्रणाली, वर्गीकृत सवारी व्यवस्थापन, बिमा नीति सुधार

केसी : पेसागत मर्यादा, वैज्ञानिक भाडादर, दुर्घटना न्यूनीकरणमा राज्यसँग संवाद

क्षेत्री : टुटेफुटेका यातायात महासंघ एकीकरण, तेल अनुदान, सार्वजनिक यातायातमा ब्याजदर कटौती

....................................

महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डा १३ खर्बभन्दा बढीको लगानी सुरक्षित गर्न पुराना कानुन संशोधन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु रहेको स्वाँरको भनाइ छ । ‘यातायात क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी छ, जुन विशुद्ध नेपालीहरूको, विशेषगरी मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको लगानी हो,’ उनले भने, ‘देशभर करिब चार लाख सवारीसाधन रहेकामा ६५ प्रतिशत स्वरोजगार व्यवसायी छन् । प्रत्यक्ष रूपमा १५ लाख श्रमिक र करिब ४० लाख जनसंख्या यस व्यवसायमा आश्रित छन् ।’

पुराना कानुन नै यातायात क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बाधक भएको स्वाँरको निष्कर्ष छ । ‘पुराना र बाधक ऐनहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याकबाट परिवर्तन गर्न अध्यादेशमार्फत भए पनि काम अगाडि बढाउन हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ स्वाँरले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा समिति नै गठन गरेर ऐन, नियम र कानुन संशोधनका विषयमा छलफल भइरहेको र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँग पनि वार्ता जारी रहेको अध्यक्षले बताए ।

आगामी कार्यसमितिको काम र योजनाका सन्दर्भमा अध्यक्ष स्वाँरले नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री छँदा गठित सार्वजनिक यातायात सुधार सुझाव आयोगको १३ महिनाको मिहिनेतमा तयार प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शक दस्तावेज मानेर काम गर्नुपर्ने जनाए । उक्त प्रतिवेदन सरकार परिवर्तनका कारण केही ढिला भए पनि क्याबिनेटमा पुगिसकेको छ । प्रतिवेदनमा दुर्घटना न्यूनीकरण, सहरी यातायातको व्यवस्थापन, दीर्घ तथा मध्यम दूरीका सवारीको लगानी संरक्षण, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र यातायात क्षेत्रलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउने बुँदा समेटिएका छन् ।

महाधिवेशनको कार्यक्रमअनुसार सोमबार बन्दसत्रमा महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने र मंगलबार निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विभिन्न वर्गीय संगठनका प्रतिनिधिसहित ७८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित हुने र थप केही सदस्य पछि मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । मतदानका लागि ४० वटा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिनेछ ।

Seventh National Convention of Transport Entrepreneurs in Pokhara: Agenda to improve public transport while securing investment

महाधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्ष पदका दाबेदारमा हालसम्म पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), हरिशरण केसी (हुस) र केदार क्षेत्रीको नाम चर्चामा छ । हालको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पहिलो वरीयताका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका सिटौलाले महासंघमा सह–कोषाध्यक्षदेखि सुरु गरी कोषाध्यक्ष, महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको यात्रा तय गरेका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी अनुभव बोकेका सिटौलाले प्रविधिमैत्री यातायात, अनलाइन टिकट, क्यासलेस कारोबार र जीपीएस प्रणाली आफ्नो मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘डिजिटल प्रणालीबाट नेपालको यातायात क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री रूपमा आमूल परिवर्तन गरेर जानुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अनलाइन, क्यासलेस र जीपीएस सिस्टम हाम्रो एजेन्डा नै हो ।’ ठूला बाटोमा ठूला, साना बाटोमा साना सवारीसाधन र पहाड–तराईका लागि उपयुक्त सवारी वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बिमा नीति स्पष्ट नभएको विषयलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यबाट सुरु गरी सचिव, उप–महासचिव, उपाध्यक्ष र दुई कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका हरिशरण केसी यस महाधिवेशनमा सर्वोच्च पदमा दाबी गर्दै छन् । यातायात क्षेत्रमा दीर्घ अनुभव र महासंघको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत पूरा गरिसकेका उनले मतदातालाई पार्टी वा व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, पेसाको हित हेरेर भोट दिन आग्रह गरेका छन् । ‘साथी वा पार्टी होइन, आफ्नो पेसा जोगाउने उम्मेदवारलाई भोट दिऊँ,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीको शिर झुक्न दिनेछैन, शिर उँचो राख्छु ।’ तेलको मूल्य उतारचढावसँगै भाडादर परिवर्तन गर्ने प्रचलनको सट्टा वैज्ञानिक एवं स्थिर भाडा नीतिका पक्षमा उनले आवाज उठाउने जनाए ।

नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष केदार क्षेत्री महासंघमा उपाध्यक्ष र दुई पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका अनुभवी व्यवसायी हुन् । पाँचौं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार रहे पनि दिनेश भण्डारीसँग पराजित भएका क्षेत्री यसपालि फेरि केन्द्रीय नेतृत्वमा उत्रन तयार छन् ।

‘नेपालको सार्वजनिक यातायात अत्यन्त दुरवस्थामा छ, यसमा लाग्ने मजदुर, व्यवसायी र यात्रुसमेतले सन्तोषको सास फेर्न पाएका छैनन्,’ क्षेत्रीले भने । काठमाडौंबाट बाहिर जाने बसपार्कको अभावमा आफ्नो नेतृत्वमा व्यवसायीहरूकै निजी लगानीमा बसपार्क निर्माण गरेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । भाडा बढाउनुभन्दा तेलमा अनुदान र यातायातमा हुने लगानीको ब्याजदर घटाउन सरकारलाई दबाब दिने उनको नीति छ ।

मतदानभन्दा सर्वसम्मत कार्यसमिति निर्वार्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै क्षेत्रीले भने, ‘कोही नहारोस्, नेपालका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले जितून् ।’ यसबाहेक सानुकाजी श्रेष्ठको पनि अध्यक्ष उम्मेदवारका रूपमा नाम चर्चामा छ । यद्यपि उनले आफ्नो संगठन नेपाल प्रजातान्त्रिक यातायात व्यवसायीको निर्णर्यका आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन् ।

महासंघको यसअघि गण्डकी र कोशी प्रदेशले अधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरिसकेका छन् । गण्डकी संयोजकमा महेश थापा (गणेश) र कोशी संयोजक सरोज श्रेष्ठ सर्वसम्मत निर्वार्चित भएका छन् । बाँकी ५ प्रदेशको समिति पोखरा महाधिवेशनमार्फत नै चयन हुने गण्डकीका निवर्तमान संयोजक केदार पौडेलको भनाइ छ ।

महाधिवेशनस्थलका रूपमा पोखरा रोज्नुको पछाडि स्थानीय पर्यटनलाई टेवा दिने उद्देश्य पनि रहेको अध्यक्ष स्वाँरले जनाए । पोखराको केबलकारले सहभागी व्यवसायीहरूलाई २५ प्रतिशत छुट र ‘पिक अप एन्ड ड्रप’को सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनले आफू पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘संगठनलाई सधैं एउटै व्यक्तिले ओगट्नु हुँदैन, नयाँ साथीहरूलाई अपग्रेड गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छु ।’ 

१३ खर्बको लगानी सुरक्षित गर्न कानुन संशोधन मुख्य एजेन्डा हो : अध्यक्ष स्वाँर [अन्तर्वार्ता]

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबारदेखि पोखरामा सुरु हुँदै छ । महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ । यसै सन्दर्भमा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसँग महाधिवेशनको तयारी, एजेन्डा र यातायात क्षेत्रका चुनौतीका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

Seventh National Convention of Transport Entrepreneurs in Pokhara: Agenda to improve public transport while securing investmentनेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा सुरु हुँदै छ, अहिलेसम्मको तयारी र प्रतिनिधिको उपस्थितिको अवस्था कस्तो छ ?

यो महाधिवेशनका लागि देशभरका व्यवसायीमा अपूर्व उत्साह देखिएको छ । यातायात क्षेत्र सबै पूर्वाधारको मुख्य आधार भएकाले पनि यसको महत्त्व ठूलो छ । अघिल्लो चार वर्षअघिको (छैटौं) गोदावरी महाधिवेशनको तुलनामा यसपालि सहभागीको संख्या झन्डै दोब्बर पुगेको छ । त्यतिबेला करिब ७ सय प्रतिनिधि थिए । अहिले १ हजार ५ सयभन्दा बढी त मतदाता नै हुनुहुन्छ । पर्यवेक्षक र अन्य साथीहरू गरी करिब ३५ सयदेखि ४ हजारको हाराहारीमा जमघट हुने अपेक्षा छ । पोखराका होटलहरूको ‘अकुपेन्सी’ले पनि यो चापलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।

पोखरालाई नै महाधिवेशन स्थल रोज्नुको विशेष कारण केही छ ?

गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय नगरी पोखरा आफैंमा सुन्दर छ । यहाँको प्राकृतिक वातावरणले व्यवसायी साथीहरूलाई एउटा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ पनि दिनेछ । यसले स्थानीय पर्यटनलाई पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ । हामीले होटल एसोसिएसन र अन्य पर्यटकीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेका छौं । यहाँको केबलकारले व्यवसायीलाई २५ प्रतिशत छुट र ‘पिक अप एन्ड ड्रप’ को व्यवस्थासमेत गरेको छ । समग्रमा, यो महाधिवेशन मात्र नभई एउटा उत्सव जस्तो बनेको छ ।

महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै चुनावी सरगर्मी पनि बढ्छ, नेतृत्वका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

हो, यसपालि चुनावी सरगर्मी विगतको भन्दा बढी देखिएको छ । विधानतः मेरो अझै एक कार्यकाल बाँकी थियो, तर म व्यक्तिगत रूपमा पुस्तान्तरणको पक्षमा छु । संगठनलाई सधैं एउटै व्यक्तिले ओगट्नु हुँदैन । नयाँ साथीहरूलाई ‘अपग्रेड’ गर्दै लैजानुपर्छ र नेतृत्व चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । म नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छु र यसलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नेछौं ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यातायात क्षेत्रको हिस्सा र प्रभाव कस्तो छ ?

यो क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी छ, जुन विशुद्ध नेपालीहरूको लगानी हो । विशेषगरी मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको लगानी यसमा छ । देशभर करिब ४ लाख सवारीसाधन छन्, जसमा ६५ प्रतिशत त स्वरोजगार साथीहरू हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा १५ लाख श्रमिक र करिब ४० लाख जनसंख्या यस व्यवसायमा आश्रित छन् । त्यसैले जीडीपी र देशको आर्थिक उन्नतिमा यसको प्रभाव विशाल छ ।

यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग कस्तो कुराकानी भइरहेको छ ?

हामी सरकारसँग निरन्तर वार्तामा छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा कमिटी नै बनेर ऐन, नियम र कानुन संशोधनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग पनि हाम्रो टोलीले संवाद गरिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई कसरी नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउने भन्ने हाम्रो मुख्य चासो हो । पुराना र बाधक ऐनहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट परिवर्तन गर्न अध्यादेशमार्फत भए पनि काम अगाडि बढाउन हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।

आगामी कार्यसमितिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुख्य कामहरू के–के देख्नुहुन्छ ?

हामीसँग स्पष्ट मार्गदर्शन छ । विगतमा नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा सार्वजनिक यातायात सुधार सुझाव आयोग बनेको थियो, जसले १३ महिना लगाएर एउटा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षाका उपायहरू, सहरी यातायातको उचित व्यवस्थापन, लामो र मध्यम दूरीका सवारीको लगानी संरक्षण, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायत बुँदाहरू समेटिएका छन् । हाम्रो लागि यो दस्तावेज हो । सरकार परिवर्तनका कारण केही ढिलाइ भए पनि यो क्याबिनेटमा पुगिसकेको छ । अब आउने कार्यसमितिले यही मार्गदर्शनलाई आधार मानेर नागरिकले खोजेको, सरकारले चाहेको र व्यवसायीको लगानी सुरक्षित हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक नै पुराना कानुन हुन्, तिनलाई परिवर्तन गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो ।

दीपक परियार कान्तिपुरका पोखरा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully