मेटासँग डेटा सेन्टरबारे सम्झौता भएको छैन : वर्ल्डलिंक

नेपाललाई ‘डेटा हब’ बनाउने महत्त्वाकांक्षामाझ वास्तविक विदेशी लगानी र प्राविधिक साझेदारीबीचको फरक नकेलाउँदा सर्वसाधारण र प्रविधि क्षेत्रको बहसमा अन्योल सिर्जना भइरहेको छ ।

वैशाख २६, २०८३

सजना बराल

No agreement has been reached with Meta regarding data center: Worldlink

What you should know

काठमाडौँ — नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि मेटासँग आफ्नो कुनै सम्झौता नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले बताएको छ । यस्तो ठूलो वैदेशिक लगानी आउने भएको भए आफूहरूले औपचारिक कार्यक्रम गरेरै घोषणा गर्ने उसको प्रस्टोक्ति छ । ‘मेटा र हामीबीच हालसम्म कुनै सम्झौता वा एनडीए (गोप्य सम्झौता) मा हस्ताक्षर भएको छैन,’ वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले भने । करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने विषयमा गत साता नेपालखबरमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

नवगठित रास्वपाको घोषणापत्र र सुरुवाती कामको भिजनमा डेटा सेन्टर र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा यो विषय निरन्तर चर्चामा छ । नेपाललाई डेटा हब बनाउने महत्त्वाकांक्षामाझ वास्तविक विदेशी लगानी र प्राविधिक साझेदारीबीचको फरक नकेलाउँदा सर्वसाधारण र प्रविधि क्षेत्रको बहसमा अन्योल सिर्जना भइरहेको छ ।

वर्ल्डलिंकले आफ्नो पूर्ण लगानी रहेको ‘डेटा वर्ल्ड’ कम्पनीमार्फत टायर–थ्री स्तरको डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको नेपालले बताए । भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा होस्टिङ गर्ने विषयमा भने आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । चिसो हावापानी र जलविद्युत्को उपलब्धता भएकाले नेपालमा डेटा सेन्टर सम्भावनायुक्त क्षेत्र रहेको र यसले देशलाई विश्वको राडारमा ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सबमरिन केबलबाट अलि कति टाढा भएकाले नेपालका लागि भौगोलिक चुनौती छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालले डेटा कनेक्टिभिटीमा अवरोध नहुने गरी बलियो पूर्वाधार बनाउन सके नेपाल डेटा सेन्टर हब बन्न सक्छ ।’

बिचुटेन डेटा भोल्टले भने बिहीबार कार्यक्रम नै आयोजना गरेर गुगल क्लाउड, एएमडी, माइक्रोन टेक्नोलोजी र भीभीडीएनसँगको सहकार्यमा डेटा सेन्टर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालखबरले यसलाई ‘बिचुटेनसँगको रणनीतिक साझेदारीमा गुगलको नेपाल प्रवेश’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । बिचुटेनको प्रेस विज्ञप्तिमा भने प्रविधि र विशेषज्ञताका लागि भीभीडीएन, गुगल क्लाउड, एमएडी र माइक्रोनजस्ता विश्वविख्यात कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । ‘गुगलले वित्तीय लगानी गर्ने नभइ, प्रिविधि वा सेवामा सहकार्य गर्न लागेको हो,’ डेटा सेन्टरबारे जानकार एक विज्ञले भने ।

फेयर समूहका नवीन अग्रवाल र मीन अग्रवाल, कियाल समूहका अनुज कियालसँगै विशालकुमार जाटिया र शरद गोयलको नेतृत्वमा बनेको बिचुटेनले टायर–४ स्तरको हाइपरस्केल डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने जनाएको छ । यसले ९९.९९५ प्रतिशत अपटाइम र वार्षिक २६ मिनेटभन्दा कम डाउनटाइम सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुरुवाती चरणमा २४० किलोवाट क्षमतासहित काठमाडौं र वीरगन्जबाट सेवा सञ्चालन गरिने र सन् २०३० सम्ममा ५ मेगावाट क्षमता विस्तार गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । चोभारमा निर्माणाधीन डेटा सेन्टर हाल अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको तीन महिनापछि सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ ।

‘यो डेटा सेन्टरमा १०० देखि २०० वटासम्म र्‍याक रहनेछन्,’ प्रविधिसम्बन्धी अनलाइन पोर्टल टेकपानासँगको कुराकानीमा बिचुटेनका नवीन अग्रवालले भनेका छन्, ‘प्राइमरी तथा ब्याकअप डेटा सेन्टरको व्यवस्था हुने भएकाले नेपालीहरूको डेटा पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनेछ ।’ उनले डेटा सेन्टर मात्रै नभएर बिचुटेनको मुख्य लक्ष्य विद्यार्थी र आईटी जनशक्तिलाई विश्वस्तरीय प्रविधि र साझेदारहरूसँग सीप सिक्ने वातावरण र एआई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स उपलब्ध गराउनु पनि हो ।

यस परियोजनाको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण बिचुटेन स्वयंको लगानीमा हुँदै छ । यो प्रक्रियालाई एनसेलले ओर्‍याकलको प्राइभेट क्लाउड सोलुसन प्रयोग गरेजस्तै भएको विज्ञ बताउँछन् । एनसेलको पूर्वाधारमा गरिएको लगानीलाई ओर्‍याकलको प्रत्यक्ष लगानी भन्न नमिल्ने उनीहरूले औ‍ंल्याए । ‘नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि फर्महरूसँग सेवा लिने विषयमा साझेदारी गरिरहेका छन् र यसैलाई यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा प्रचार गरिएको छ,’ डिजिटल अर्थतन्त्र विज्ञ दीप्त शाहले भने, ‘यसमा प्रविधि हस्तान्तरणको पक्ष छ भनेर तर्क त गर्न सकिएला तर पुँजी लगानी विदेशी नभई स्वदेशी नै देखिन्छ ।’

नेपालको डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको महत्त्वाकांक्षाप्रति उत्साहित भए पनि हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणमा सावधानी अपनाउन विज्ञ शाह सुझाउँछन् । ‘नेपालमा हाइपरस्केलरहरूको दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्भावना स्थापित गर्न, माग र लागतका विषयमा अन्य ठाउँको तुलनात्मक पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ठ्याक्कै कुन प्रयोजनका लागि यस्ता पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट विवरणसहित बहस अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

ल्याङ्ग्वेज मोडेल ट्रेनिङ जस्ता एआई कार्यक्रमका लागि प्रयोग हुने ठूला डेटा सेन्टरहरूले अत्यधिक विद्युत् खपत गर्ने भएकाले, नेपालको विद्यमान विद्युत् क्षमताले यस्तो महत्त्वाकांक्षा धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि मूल्यांकन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘देशको जलविद्युत् सम्भावना वास्तविक हो तर सम्भावना र उपलब्धता एउटै कुरा होइन,’ शाहले भने, ‘नपालले अझै पनि हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।

Link copied successfully