भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति।
काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी आपूर्तिमा आएको अवरोध र बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण रासायनिक मल आयातमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ८० हजार रासायनिक मल सरकार–टू–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट किन्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डाइअमोनियम फस्फेट (डीएपी) मल सन् २०२२ को जीटूजी समझदारीको ढाँचाअनुरूप एक पटकका लागि खरिद गर्नेछ । सरकारले सुरुवातमा १ लाख ५० हजार टन मल खरिदका लागि आग्रह गरेको थियो । यद्यपि सरकारसँग ८० हजार टन मल आयात गर्न पुग्ने बजेट रहेकाले सोहीअनुरूप खरिद गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को लिखित निर्णय पाएलगत्तै आयात प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने उनले जनाए । भारतीय सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि मन्त्रिपरिषद्सँग स्वीकृति माग गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अब आयात गरिने मल आगामी मध्य अगस्टसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । धान खेतीको महत्त्वपूर्ण समयका लागि उपयुक्त हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसबाट सुरुवातमा ५ लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । तर भूराजनीतिक तनावका कारण विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण खरिद क्षमता घटाएर ४ लाख ४० हजार टनमा झारेको छ । अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग १ लाख ७१ हजार टन मल मौज्दात छ । ९४ हजार ४ सय ५० टन आयातका लागि सम्झौता भए पनि आपूर्तिकर्ताले मल आपूर्ति गर्न नसक्ने भएकाले रद्द हुने सम्भावना बढ्दो छ । आगामी धान रोपाइँ सिजनका लागि २ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक रहेकाले मल अभाव देखिने हुँदा किसानमाथि थप दबाब र उत्पादनमा असर पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न पनि कम्तीमा २ सय २५ दिन लाग्न सक्छ, त्यसकारण मल अभाव हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सम्झौता भइसकेका आपूर्तिकर्तालाई समयमै मल आपूर्ति गर्न आग्रह गरेका छौं । तर पूर्ण रूपमा निर्भर हुने अवस्था छैन ।’ मूल्यमा अधिक अस्थिरता आउँदा आपूर्तिकर्ताहरू प्रायः सम्झौता पूरा गर्नबाट पछि हट्ने गरेको जानकारको भनाइ छ । मूल्य ह्वात्तै बढ्दा उनीहरूले घाटा खाएर सामान दिनुको साटो ‘परफर्मेन्स बन्ड’ (धरौटी रकम) जफत हुन दिनु नै फाइदाजनक ठान्ने गरेका छन् । सन् २०१९–२० मा मलको मूल्य उच्च हुँदा नेपालका १० मध्ये ७ आपूर्तिकर्ताले समयमै मल आपूर्ति गर्न सकेका थिएनन् । जसकारण मुलुकको खरिद प्रणालीको कमजोरीसमेत सतहमा आएको थियो ।
मुलुकमा आगामी असारदेखि धान रोपाइँको सिजन सुरु हुने भएकाले पनि सरकारलाई मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना भएको छ । नेपाल मल आयातका खाडी मुलुकमा निर्भर छ । रुसलाई विकल्पका रूपमा हेरिए पनि नेपाली बैंक रुसी आपूर्तिकर्तासँग लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्न हिचकिचाउँदा प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।
नेपालमा धान प्रमुख खाद्यान्न बाली हो, जसले कुल खाद्यान्न खपतको ६७ र क्यालोरीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३७.५ किलो खपत हुने चामल खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई शरीरलाई आवश्यक कुल प्रोटिनको २३ प्रतिशतसमेत चामलमा पाइने भएकाले सस्तो स्रोतका रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । रासायनिक मल अभाव हुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा गिरावट आउने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने, किसानको आम्दानी घट्ने र देशको खाद्यान्न आयात खर्च वृद्धिसँगै मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्ने र आयातमा निर्भरता बढाउने जानकारको भनाइ छ ।
अहिले अनुदानको युरिया प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ र डीएपीको प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँमा सहकारीमार्फत वितरण गरिँदै आएको छ । यसरी युरियामा ९२ प्रतिशत र डीएपीमा ८० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने देखाउँछ । तर बजार मूल्य युरिया प्रतिकिलो १६० र डीएपी १६२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
‘अहिलेको विश्व बजारको मूल्यमा अनुदान दिनलाई मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, त्यसकारण पूर्ण अनुदान दिनु सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको हो,’ श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै थपे, ‘बढ्दो अनुदान भारले सार्वजनिक वित्तमा दबाब मात्रै बढाउँछ ।’ न्यून बफर स्टक, कमजोर वितरण प्रणाली, नीतिगत कमी र विश्व बजारमा निर्भरतालगायत विविध कारण रासायनिक मल अभाव दीर्घकालीन समस्या हो । यी समस्याहरूले जलवायु जोखिम (जस्तै खडेरी र बाढी) भोगिरहेका हजारौं किसानलाई प्रभावित गरिरहेका छन् ।
मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेर नेपाल र भारतबीच २८ फेब्रुअरी २०२२ मा मल आपूर्तिका लागि पाँच वर्षको जीटूजी समझदारी भएको थियो । समझदारीले नेपालको वार्षिक कुल मागको ३० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाललाई पहिलो वर्ष १ लाख
५० हजार र पाँचौं वर्षसम्म २ लाख १० हजार टनसम्म वृद्धि हुने समझदारी थियो । उक्त समझदारी ३१ मार्च २०२६ सम्मका लागि मात्रै भए पनि नवीकरण गर्न प्रयास भइरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ‘जीटूजी ढाँचा २०२६ सम्म मान्य हुनेछ । हामीले थप समय बढाउन प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय पक्षले यसलाई विचाराधीन राखेको छ ।’ यस वर्ष नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था अनिश्चित देखिएको छ । विज्ञहरूले न्यून वर्षा, मल अभाव, इन्धन मूल्य वृद्धि, सीमापार व्यापारमा कडाइलगायत विविध जोखिम औंल्याएका छन् ।
लगातार तीन वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षापछि यस वर्ष औसतभन्दा कम मनसुन हुन सक्ने मौसमविद्को आकलन छ । मनसुनले कृषिका लागि आवश्यक पानीको करिब ८० प्रतिशत पूर्ति गर्ने भएकाले यसको कमीले ठूलो असर पार्न सक्छ । कम वर्षा र रासायनिक मलको अभावले उत्पादन घटाउने, ग्रामीण क्रयशक्ति कमजोर बनाउने र खाद्य मूल्य र आयात खर्च बढाउन सक्ने देखिएको छ । नदीको बहाव घट्ने, विद्युत् उत्पादन कम हुने र भूमिगत पानी पुनर्भरणमा असर पर्ने सम्भावना देखिएकाले समग्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न सक्ने पनि देखिएको छ ।
विश्व बैंकले मलको पहुँच सन् २०२२ यताकै न्यूनस्तरमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ । जसका कारण किसाले मल खरिद क्षमता घटाउनेछ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले दीर्घकालीन विश्वव्यापी द्वन्द्वले थप ४ करोड ५० लाख मानिसलाई तीव्र खाद्य असुरक्षामा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएकाले विश्व र मुलुकको खाद्य प्रणालीमा जोखिम बढाएको छ ।
