काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नयाँ सरकारसँग मिलेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले 'छ स्तम्भ, साठी पहल' कार्यक्रम तथा सोसँग सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा महासंघको संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी महासंघले अगाडि बढाउने रणनीतिक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने समेत जनाइएको छ । 

महासंघको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले 'छ स्तम्भ, साठी पहल' कार्यक्रम तथा सोसँग सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले आगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको सुरक्षा तथा विस्तार, नीति पैरवीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, संघीय संरचनाअनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीको विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारलगायत विषय समेटिएको छ । 

पदाबहालीपछि उनले नयाँ सरकारसँग संवाद भइरहेको बताए । 'निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन हामीले सरकालाई निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) प्रस्ताव पनि दिएका थियौं,' उनले भने, 'सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।' अहिले बजारमा एकीकृत माग घटेको  र जनताको क्रयशक्ति कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।

'साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई पुँजीको अभाव छ । पहिला सहकारीले लगानी गर्थ्यो,' उनले भने, 'बैंकमा तरलता छ । तर सहकारीमा समस्या आएपछि साना तथा मझौला उद्योगीलाई समस्या भयो । बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउन सरकारसँग मिलेर काम गर्छौं ।'

सरकारले निश्चित अवधिलाई तोकेर (सनसेट ल) ल्याउने भनेको भन्दै उनले विभिन्न ऐन कानुनमा आएको समस्यालाई समाधान गर्ने बताए । समग्रमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सुरक्षा दिने र निजी क्षेत्रको लागत घटाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

महासंघको ६० औं वार्षिक साधारणसभाबाट ४ उपाध्यक्षसहित सदस्यहरुको निर्वाचन भइसकेको छ । अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको निर्वाचन बाँकी छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत लिलामणि पौडेलका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको निर्वाचनका लागि कार्यसमितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । कार्यसमितिले नयाँ मिति तोकेपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए । 

यस्तो छ महासंघको '६ स्तम्भ ६० पहल'

स्तम्भ १  ·   महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरणका र सञ्जालको बिस्तार 

१.  जिल्लानगर, वस्तुगत, र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन

२. महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण

३. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्कको स्थापना

४. सेवा सुदृढीकरणका लागि डिजिटल सदस्यता पोर्टल, सदस्यका लागि मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली

५. सदस्यहरूका नीतिगत, ब्यबसायिक र प्रशासनिक समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापन र समाधान प्रणाली निर्माण 

६. व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको प्रभावकारी संचालन र ब्यबस्थापन 

७. जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन, आम्दानीमा विविधीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संग समन्वय कार्यक्रम

८. उत्पत्तिको प्रमाण पत्र लगायत सदस्यहरुलाई चाहिने अन्य प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण र सुधार 

९. स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम 

१०. महासंघको संस्थागत आम्दानीमा वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार

११. महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरुको वार्षिक साधारण सभा लगायत अन्य संस्थागत सुशासनमा सुधार 

स्तम्भ २   :  आर्थिक सुधार र सुशासन

१२. महासंघमा सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, ब्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखाको स्थापना

१३. सदस्यहरुको संरक्षण र नियामकीय परामर्शका लागि महासंघमा  कानुन डेस्कको स्थापना 

१४. सरकारको शासकीय सुधार तथा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारलाइ सक्रिय सहयोग

१५. बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा अर्थतन्त्र, र निजि क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझावपत्र

१६. मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिवेदन 

१७. निजि क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता

१८. महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयक (Private Bill) निर्माण

१९. व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र निजी क्षेत्र मनोबल सूचकाङ्क

२०. विश्वविद्यालयहरु तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समझदारीपत्र कार्यान्वयन 

२१. महासंघमा नीति संवाद शृङ्खलाको सुरुवात

स्तम्भ ३   :  प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि

२२. मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान

२३. सरकारसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने (SEZ) पहल

२४. उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना

२५. लघु, साना, मझौला उद्योग, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि महासंघका प्रदेश कार्यालयहरुको  सुदृढीकरण

२६. उत्पादनमुखी उधोगहरुको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नका लागि विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद

२७. करार उत्पादन (Contract Manufacturing) र असेम्ब्ली प्रवर्द्धन कार्यक्रम

२८. क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार

२९. निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम

३०. रणनीतिक वस्तुहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरि नीतिगत सहजीकरणमा पहल

३१.  नेपाली उद्यमहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण

स्तम्भ ४   : विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास

३२. महासंघमा विकास साझेदारी शाखा 

३३. निजी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार 

३४. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू सँग निजि क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारका लागि समन्वय  

३५. सीप विकास र मानव पुंजी निर्माण

३६. द्विपक्षीय माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास

३७. प्रवासी नेपालीको लगानी सहजीकरण

३८. जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अनुरूप निजी क्षेत्र कार्यक्रम निर्माण

३९. निजी क्षेत्रका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको रणनीति निर्माण

४०. महासंघको नेतृत्वमा नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन

४१. विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी र सहयोग कार्यक्रम

स्तम्भ ५   :   श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार

४२. राष्ट्रिय स्तरको उद्योग प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा महासंघको पहलमा स्किल एकेडेमी निर्माण

४३. उद्योग-शिक्षा क्षेत्र-सरकार बीच त्रिपक्षीय साझेदारी खाकाको निर्माण

४४. प्रमुख क्षेत्रहरूका लागि एकरूप व्यावसायिक मापदण्ड (Occupational Standards) खाका 

४५. जनशक्तिको सीप विकास र पुन: सीप तालिम कार्यक्रमको सुरुवात 

४६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा  प्रवर्द्धन र सीपमूलक शिक्षा पहल

४७. राष्ट्रिय सीप र  माग सर्वेक्षण तथा  व्यावसायिक श्रमक्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण 

४८. उत्पादकत्वमा-आधारित ज्यालाको खाका निर्माण

४९. श्रम र औद्योगिक विवादका लागि महासंघमा प्रभावकारी मध्यस्थता केन्द्रको स्थापना 

५०. फिर्ता आएका वैदेशिक रोजगारिका कामदार लक्षित सिपको उपयोग, हस्तान्तरण र  उद्यमशीलता कार्यक्रम 

५१. श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पहल तथा पैरवी 

स्तम्भ ६   :   निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण