उद्योग र व्यवसाय सुरक्षाका लागि सरकारले बनायो संयन्त्र

गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र बनाएको हो ।

वैशाख २३, २०८३

मातृका दाहाल

Government creates mechanism to protect industry and business

काठमाडौँ — सरकारले उद्योग र व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र बनाएको हो । चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीहरुमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयसमेत समेटिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले १४ वैशाखमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । निजी उद्यम, व्यवसायको निरन्तरता तथा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था विश्‍लेषण गरी सम्भावित घटना हुन नदिन, घटना भइहालेमा तत्काल प्रतिकार्य गर्न संयन्त्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वीकृत संयन्त्रअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि जिल्लास्तरमा जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति रहनेछ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा सेनाको स्थानीय प्रमुख, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख, सहायक प्रजिअ (सदस्यसचिव), निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनका जिल्लास्थित अध्यक्ष वा उनले तोकेका प्रतिनिधि संयन्त्रमा रहने छन् । समितिले आवश्यकताअनुसार अन्य निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधि तथा व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संयन्त्रले जिल्लास्तरको औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गरी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कार्ययोजनालाई अवस्थाअनुसार अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने छ । त्यस्तै जिल्लास्थित उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायहरुको तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने, जिल्लामा रहेका औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य उद्योगहरुको अवस्थिति र सुरक्षा निकायहरुबीचको दूरी र समय यकिन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, औद्योगिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित उद्योग व्यवसायका संचालक/व्यवस्थापकबाट आधुनिक प्रविधि र उपकरणहरुको प्रयोग गरी चौबिसै घण्टा निगरानी गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक जिल्लास्थित जिल्ला आपतकालीन संचालन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाईनको रुपमा समेत २४ सै घण्टा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति र सेवाको सञ्‍चालनका लागि राजमार्ग र रणनीतिक मार्गहरूमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्‍चालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक राखिने छ । द्रुत प्रतिकार्यका लागि संयन्त्र उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा युनिटमा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था मिलाइने छ । सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गरी तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी सुरक्षा निकायमा टोली क्वीक रेस्पोन्स टिमको पनि व्यवस्था मिलाइने प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ । 

उद्योग व्यवसायमा भएका आपराधिक घटनाहरुको सम्बन्धमा तत्काल जाहेरी/उजुरी दर्ता गर्ने एवं घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनबमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाइने, सुरक्षा निकायहरुबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर नियमित गस्तीहरु गरिने पनि उल्लेख छ । गृह प्रवक्ता काफ्लेले सुरक्षित र व्यवस्थित व्यावसायिक वातावरणका लागि यो संयन्त्र प्रभावकारी हुने बताए ।

मातृका दाहाल विगत डेढ दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा सामाजिक जनचासाेका विषयमा समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully