अत्यधिक नियमन घटाउने, लगानी बढाउने र युवालाई देशमै रोजगारी दिने दिशामा ठोस सुधार नगरेसम्म अपेक्षित आर्थिक प्रगति सम्भव नहुने दाबी ।
काठमाडौँ —
नेपालको आर्थिक विकास तीव्र बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारी सिर्जना अनिवार्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा सोमबार स्थिर सरकारको अवसरलाई उपयोग गर्दै अत्यधिक नियमन घटाउने, लगानी बढाउने र युवालाई देशमै रोजगारी दिने दिशामा ठोस सुधार नगरेसम्म अपेक्षित आर्थिक प्रगति सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने समय आएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जनाए ।निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने समय आएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जनाए । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको र सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा संरक्षण रणनीति (पीएसपीपी) पारित तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेकामा उनले धन्यवादसमेत दिए । उक्त रणनीतिले निजी क्षेत्रलाई भौतिक मात्र नभई नीतिगत सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
ढकालले विगतका आन्दोलनहरूमा निजी क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो रणनीतिले व्यवसायीको मनोबल बढाउने दाबी गरे । मुलुकसामु अपूर्व अवसर आएको र स्थिर सरकारको उपस्थितिलाई आर्थिक विकास एवं नीतिगत स्थायित्वका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपालले विकसित मुलुकहरूमा भन्साररहित बजार पहुँच पाए उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको क्षमता सीमित रहेको अध्यक्ष ढकालले प्रस्ट्याए । अहिले पनि करिब सात लाख युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने अवस्था रहेकाले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उनको जोड छ । नेपालमा औसत आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको र विदेशी लगानी पनि अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको उनले बताए ।
कोभिड–१९ पछिको सुधारको सम्भावना नीतिगत निर्णयका कारण कमजोर बनेको र बजारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । पश्चिम एसियाको संकट, इन्धनको मूल्यवृद्धि र पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उनले जनाए । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना रहेको उनले बताए । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाट आउने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित वातावरण आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा अत्यधिक नियमन बाधक बनेको उल्लेख गर्दै सबै सरकारी निकायले लगानी प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । विकासका लागि आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पुँजी लगानी पहिलो सर्त भएको उनले जनाए । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सुशासन अपरिहार्य रहेको र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्तादेखि सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारलाई अध्यक्ष ढकालले आग्रहसमेत गरे । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटलाई सुधारको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले निजी क्षेत्रले अब आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको सरकारले पुरानो बाटोमा नगई नयाँ बाटो तय गर्नेसमेत वाग्लेले बताए । राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने प्रतिबद्धतासमेत गरेको उनले जनाए ।सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेको र सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि उत्तिकै भूमिका रहने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जनाए । रास्वपा निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा आफ्नो वाचापत्र र सरकारमा आइसकेपछि उल्लेख गरेका प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको भूमिका एकदमै अग्रस्थानमा राखिएको उनले बताए । आगामी ७ वर्षमा सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको कल्पना गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथबिना असम्भव छ,’ उनले भने । रोजगारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउन र त्यसलाई अर्को उचाइमा लैजान निजी क्षेत्र एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
‘करिब १९–२० खर्ब हो, स्वदेशी र विदेशी ऋण पनि हुन्छ । त्यो सरकारले खर्च नगरेको खण्डमा निजी क्षेत्रले गरिदिए पनि हुने लगानीयोग्य पुँजी नै हो,’ वाग्लेले भने, ‘जनताले तिरिदिएको कर नै सार्वजनिक खर्चका माध्यमबाट पुनः अर्थतन्त्रमा फ्याँक्ने हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)
को २५ देखि ३० प्रतिशत रकम बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च त्योभन्दा पनि कम भइरहेको उनले बताए ।
अहिले ६६ खर्बको जीडीपी भनिरहेकामा आर्थिक वर्ष ८३/८४ मा ७४ खर्बको अर्थतन्त्रको कल्पना गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले १६ खर्ब जति मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका छौं, पुँजीगत खर्च त दुई/तीन खर्बभन्दा छैन,’ उनले भने, ‘अनिवार्य दायित्वहरू चालु खर्चका विभिन्न अंश हुन्छन् ।’
निजी क्षेत्रलाई पखेटा फिँजाएर उड्न दिने तर नियामक निकाय बलियो अवस्थामा रहने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । विगतका वर्षहरूमा नियामकीय निकाय कब्जा गरेर राखिएको समेत उनको टिप्पणी छ । ‘निजी क्षेत्रलाई बत्तिन दिने हो, पखेटा फिँजाएर उड्न दिने हो, तर दह्रो राज्य त्यहाँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियामक निकाय स्वस्थ र सक्षम हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । विगतका केही वर्षमा यी नियामकीय निकाय कब्जा गरिएका थिए । निजी क्षेत्रलाई त्यसले विकृत बनाइरहेको थियो । जसलाई टुलुटुलु हेर्न मात्र बाध्य भएका थियौं ।’
अहिलेको सरकारले पुरानो बाटोमा नगई नयाँ बाटो तय गर्नेसमेत वाग्लेले बताए । राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने प्रतिबद्धतासमेत गरेको उनले जनाए ।
सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान निजी क्षेत्रले गर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिने र राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको उनले बताए ।
‘छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर अब अवस्था फरक हुनुपर्छ । स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको छ, निजी क्षेत्र पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा हामी निजी क्षेत्रकै हो ।’
