अटोमोबाइल वस्तुमा एमआरपी स्टिकरबारे नाडा र उद्योगमन्त्रीबीच छलफल

नाडा अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नेतृत्वको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग एमआरपी स्टिकर अनिवार्य गर्ने प्रस्तावबारे छलफल गर्दै व्यावहारिक समस्या र समाधानबारे सुझाएको छ ।

वैशाख २२, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

NADA and Industry Minister discuss MRP stickers on automobile products

What you should know

काठमाडौँ — नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग भेट गरी अटोमोबाइल वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

भेटमा अध्यक्ष उप्रेतीले उक्त व्यवस्थाले उत्पादन र आयात व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने, साथै सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'यसले आधिकारिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्छ,' उनले भने, 'सरकारको दीर्घकालीन नीतिसँग सहकार्य गर्न नाडा तयार छ ।'

उनले नेपालमा हाल सीकेडी मोडेलमार्फत चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन भइरहेको र टायर, लुब्रिकेन्ट तथा ब्याट्रीसमेत स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेको जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवले नाडाले उठाएका सुझावहरू मननयोग्य रहेको बताउँदै व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई तत्कालका लागि केही समय पछाडि सार्न सकिने संकेत गरिन् । 'अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्छौं, त्यसपछि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ,' उनले भनिन् ।

छलफलमा अटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्सका हकमा एउटै बक्सभित्र सयौं संख्यामा आउने सामानमा एमआरपी स्टिकर टाँस्ने विषय व्यावहारिक रूपमा जटिल रहेको औंल्याइएको थियो । भन्सार यार्डमै स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था पनि बन्डेड वेयरहाउसको अभावमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ थियो ।

नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योतिले एमआरपी र स्टिकरसम्बन्धी अवधारणा पहिलो पटक नाडाले नै सरकारसमक्ष राखेको बताए ।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० मा विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी राख्नुपर्ने, बिक्री गर्दा बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने र उत्पादनका क्रममा नै प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल तथा म्याद स्पष्ट देखिने स्थायी लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कान्तिपुर

Link copied successfully