काठमाडौँ — सहकारीपीडितले जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता पाउने भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले चक्रीय कोषमा संकलित रकमबाट पीडितलाई पैसा फिर्ता दिन लागेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गत साता चक्रीय कोष स्थापना गरिएको छ । कोषमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु शीर्षकअन्तर्गत सहकारीका बचतकर्ताका लागि छुट्याइएको रकम हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने चक्रीय कोषमा सहकारी संस्थाका ऋणीहरूबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ । यी दुवै गरेर हालसम्म चक्रीय कोषमा जम्मा भएको करिब ६० करोड रुपैयाँबाट क्रमशः साना हुँदै ठूला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । ‘ऋण असुलीका लागि सरकारका तर्फबाट भरपूर कोसिस गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विभिन्न निकायसँग छलफल गरेका छौं । जति धेरै ऋण असुली गर्न सकिन्छ, त्यति धेरै बचत फिर्ता गर्न सकिने भएकाले हामी त्यसमा लागेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ऋण चुक्ताका लागि सूचना आह्वान गरेका छौं । यति गर्दा पनि ऋण चुक्ता नगरे नाम वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्छौं ।’

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा पनि क्रमैसँग बन्देज लगाइने मन्त्री रावलले बताइन् । ‘त्यति सजिलै ऋण उठ्नेवाला छैन, तर सरकार जसरी भए पनि ऋण असुली गर्ने ध्याउन्नमा छ । यसका लागि सरकार निर्मम बन्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पुराना पदाधिकारी हटाएर गत साता नयाँलाई नियुक्ति गरेको छ । नयाँ समितिले गत ९ वैशाखमा काम सुरु गरेको हो । समितिका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत २० सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् । तिनका करिब ७६ हजार ४ सय ४४ बचतकर्ताले ४५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता पाउनुपर्नेछ ।

समितिका अध्यक्ष आचार्यले निरन्तर ऋण असुली, बचत मिलान, आन्तरिक कार्यव्यवस्थामा पुनःसंरचना, विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल, कार्ययोजना निर्माण जस्ता कार्यमा समिति निरन्तर क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । समितिको कार्यसम्पादन योजना र कार्यशैलीप्रति बचतकर्तालाई जानकारी गराउन र कर्जा भुक्तानीतर्फ ऋणीहरूको ध्यानाकर्षण तथा खबरदारी गर्न समितिको कार्ययोजना निर्माण गरिने उनले बताए ।

छुटेका पीडित बचतकर्ताबाट पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउन पहिलो साता खुला गरिने पनि समितिले जनाएको छ । ‘बचत मिलानका लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि निर्माण गरिनेछ,’ समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गए सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिनेछ ।’

कर्जा असुलीका लागि कानुनबमोजिमको कठोर नीति अवलम्बन गरिने समितिले जनाएको छ । ऋणीलाई लिखित प्रतिबद्धतासहित किस्ताबन्दीमा कर्जा भुक्तानी गर्न समय दिने तयारी छ । कर्जा असुलीमा दबाब दिन आवश्यक परे तीनपुस्ते नामावली प्रकाशन गर्ने, परिवारका सदस्यहरूको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने योजना छ ।

समितिले पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ । त्यसपछि बढीमा ५० हजारसम्म गरी ऋण असुलीका आधारमा क्रमशः रकम फिर्ता गर्दै जाने समितिको तयारी छ ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा २५ हजारभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ता १७ हजार र २५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका ९ हजार बचतकर्ता छन् । ती समेत गरेर १ लाखसम्मका बचतकर्ता ३६ हजार ५ सय २२ र १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका २१ हजार ६ सय १९ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ५ लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ता १८ हजार ३ सय ३ जना छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा चक्रीय कोषमा अहिले सरकारबाट आएको रकम समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको ऋण तथा सम्पत्ति बेची असुली गरेर शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने खर्च त्यस्तो संस्थाको सम्पत्तिबाट व्यहोरिनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘बचत फिर्ताका लागि आवश्यक रकम संस्थाको सम्पत्तिबाट असुल गर्न नसकिने भएपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

यसअघि सरकारले जारी गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ मा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने भनिएको थियो । तर नागरिकले तिरेको करबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर बचत फिर्ताका लागि चाहिने रकम बन्दोबस्तसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चल, अचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । बचत फिर्ताका लागि कार्यविधिमा सरकारले परिकल्पना गरेको चक्रीय कोष स्थापनाको व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा नेपाल सरकारले एक चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्नाबापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । कोषको रकम वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र सोको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने पनि अध्यादेशमा भनिएको छ ।

०००

कसरी हुन्छ बचत फिर्ता ?

पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ताले सबै रकम फिर्ता पाउनेछन् । यस्ता बचतकर्ताको संख्या करिब १८ हजार छ । दोस्रो चरणदेखि बाँकी सबै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता सुरु गरिनेछ । तर त्यसमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा बनाइनेछ र त्यसको ५० प्रतिशतका दरले रकम फिर्ता दिइनेछ । उदाहरणका लागि कुनै बचतकर्ताको २० हजार मात्र फिर्ता लिन बाँकी छ भने उसले १० हजार पाउनेछ । कसैको ५० हजार बचत रहेछ भने उसले त्यसको आधा २५ हजार पाउनेछ । ५० हजारभन्दा बढी बचत भएकालाई पनि ५० हजारको आधार मानेर त्यसको आधा (२५ हजार मात्रै) फिर्ता दिइनेछ ।