काठमाडौँ — लगानी बोर्ड कार्यालय अन्तर्गत ५३ आयोजना छन् । त्यसमध्ये कतिपय आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने र कतिपय आयोजना कार्यालय नै अघि बढाइरहेका छन् । लगानी बोर्डले नै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका आयोजनाहरु पनि छन् । तर बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेका र अघि बढाइरहेकासहित ५३ वटा परियोजनामा अहिलेसम्म २ वटा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् ।

सञ्चालनमा आइसकेको होङ्सी–शिवम् सिमेन्ट र हृवासिन सिमेन्ट र निर्माणाधीन अरुण–३ आयोजना आफ्नै पालामा अघि बढेको बोर्ड कार्यालयका पूर्वसीईओ राधेस पन्त बताउँछन् । लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार निजी लगानीका होङ्सी–शिवम् सिमेन्ट र हृवासिन सिमेन्ट उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ५३ वटा परियोजनाका लागि करिब १६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँका दुई सिमेन्ट उद्योग सम्पन्न भई उत्पादनमा गइसकेका छन् । यस्तै ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँका २८ आयोजना निर्माणाधीन छन् । कार्यालयका अनुसार निर्माणाधीन आयोजना सबै जलविद्युतका मात्रै हुन् ।

२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँका २ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छन्। ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अर्थात आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने काम मात्रै बाँकी छ । माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रवर्द्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले कागजात बुझाए पनि लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय नगर्दा थप प्रक्रिय अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यालयका अनुसार ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँका ११ आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए)गर्ने चरणमा छन् । त्यसमा ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए र बाँकी ४ वटाको आयोजनाको पीआईए हुने कार्यालयले जनाएको छ । ८४ अर्ब रुपैयाँका ५ आयोजनामा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। ग्रिड कनेक्टेड सौर्य र ब्याट्री (डोल्पा), दाङ सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट र काठमाडौं फोहोरमैला (प्याकेज १ र ३) को विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार डांगोटे सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बली प्लान्ट, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी, धरान र होटल परियोजना (दहचोक, भक्तपुर र पोखरा) निष्कृय छ । निष्कृय सूचीमा रहेका परियोजनालाई अन्तिम अवसर दिने लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘समयमा नीतिगत प्रकृयाहरु पुरा गर्न सकेको भए डांगोटे सिमेन्ट उद्योग पनि सञ्चालन हुन सक्थ्यो, यद्यपी अहिले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका धेरै सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब निष्कृय रहेका परियोजनाहरु रद्ध गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

लगानी बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी र स्वदेशी लगानी र २ सय मेगावाट बढीका जलविद्युत् तथा ऊर्जा परियोजनाहरुमा लगानी स्वीकृत गर्दै आएको थियो । तर अहिले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागले दिएको छ । त्यसकारण अहिले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वदेशी लगानी र २ सय मेगावाट बढीका जलविद्युत् तथा ऊर्जा परियोजनाहरु लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष हुनेछ ।

फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने र राजनीतिकरण नहुने हिसाबले बोर्ड स्थापना भए पनि अहिले त्यसअनुरुप काम हुन नसकेको लगानी बोर्डका पूर्वसिइओ राधेस पन्तको भनाई । ‘पूर्णकालिन सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तसँगै लगानी बोर्ड कार्यालयमा राजनीति पसेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीको महत्व नै बुझेन्न । निजी लगानी ल्याउने, विकास गर्ने नीति नै लिन सकेन ।’

सुरुवातमा लगानी बोर्ड, कार्यालयप्रति रहेको लगानीकर्ताको विश्वास र मनोबल पनि अहिले घटेको उनले दाबी गरे । लगानी भिर्त्याउने, आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि लगानी स्वीकृत गर्ने एउटा निकाय भइसकेको उनले बताए । ‘ठूला परियोजना ल्याउने, लगानी ल्याउने र कार्यान्वयन तर्फ ध्यान नै छैन,’ उनले भने , ‘मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कति हुन्छ भन्ने प्राथमिकता मै परेन । अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहृयो । नेतृत्वकै ध्यान पुगेन ।’

लगानी बोर्ड नेपालले अघि बढाइरहेका सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने निर्णय गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै सुरु गर्न सकिने कम्तीमा १० वटा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समितिमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन विशेष गरी वन तथा वातावरणसम्बन्धी समस्या समाधानमा जोड दिइएको छ । यसका लागि पाँच दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित एक कार्यदल गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको तेह्रौं बैठकको निर्णयद्वारा गठित कार्यदलले परियोजनाको द्रुत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका उपाय सुझाउनेछ ।

कार्यान्वयनमा जान नसकेका ५ आयोजनाको समस्या र कारण पहिचान गरी समाधानसहित प्रस्ताव तयार पार्ने काम पनि अघि बढाइने भएको छ । सम्बन्धित विकासकर्ता र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सो प्रस्ताव आगामी बैठकमा पेस गरिने जनाइएको छ । 

लगानी बोर्डका सीईओ ज्ञवालीले परियोजनाहरु र कार्यालयका क्षमतामा पनि समस्या रहेकाले सीमित आयोजना मात्रै सञ्‍चालनमा आएको बताउँछन् । ‘फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्ने थियो, अरु परियोजनालाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘परियोजनाहरु र कार्यालयका क्षमतामा पनि समस्या भयो । अहिलेसम्मका उपलब्धी पनि राम्रै हो ।’ दुई वटा परियोजनाले उत्पादन थालिसकेको र अधिकांश परियोजना निर्माणाधिन समेत रहेको उनले बताए । माथिल्लो कर्णाली, तल्लो अरुण जस्ता ठूला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुँने क्रममा रहेकाले छिट्टै निर्माणमा जाने उनले बताए । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको भन्दै ज्ञवालीले अब क्षेत्रगत र क्षेत्रीयमा र लगानीकर्ता केन्द्रित हुने बताए ।

पीपीपी आयोजनाहरूको ‘आयोजना बैंक’ निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइएको छ, जसले सम्भावित परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ सरकारले लगानी बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नै चासो देखाई बोर्ड कार्यालयलाई शक्तिशाली र पारदर्शी बनाउनु पर्ने पन्तको भनाई छ । ‘लगानी बोर्डअन्तर्गतका परियोजनामा वनले गरेनलगायत बहानाबाट वञ्चित गर्न पर्छ, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले लगानी बोर्ड कार्यालयलाई ठूला–ठूला ७/८ वटा परियोजनामा मुलुकका उत्कृष्ट लगानीकर्ता ल्याउन र १० वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्नेलगायत जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए । बोर्डले १००/२०० मेगावाटको परियोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने नभई तीन /चार हजार मेगावटको आयोजना पहिचान गर्ने, लगानी ल्याउने र निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाई छ ।

लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३ औं बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले लगानी स्वीकृत भएका तर काम सुरु नभएका आयोजनाबारे निर्मम समीक्षा गर्नु पर्ने जनाए । ‘परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गरेर आयोजना निर्माणमा थप काम नहुनुमा दोषी को हो ? मान्छे भए मान्छे, कानुन भए कानुन फेर्नै पर्ने अवस्था आयो,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘समस्या के हो त्यो तुरुन्तै चाहियो । समितिको १४ औँ बैठकमा समस्या समाधान गरेर थप प्रगति नभए निर्मम भएर सोचिन्छ ।’ लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय निरीह देखिनुले अत्यन्तै गलत सूचना सञ्चार भएको उनको भनाई थियो ।

सञ्चालन भइसकेका
होङ्सी–शिवम् सिमेन्ट परियोजना

हृवासिन सिमेन्ट परियोजना

निर्माणाधीन
अरुण–३ जलविद्युत आयोजना (९०० मेगावाट)

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना (२१६ मेगावाट)

मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजना (५० मेगावाट)

माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत आयोजना (६० मेगावाट)

आँखु खोला जलविद्युत आयोजना (४२.९ मेगावाट)

म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजना (५७.३ मेगावाट)

कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना (१६४ मेगावाट)

इसुवा खोला जलविद्युत आयोजना (९७.२ मेगावाट)

घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना (७७.५ मेगावाट)

हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना (५७ मेगावाट)

दुध खोला जलविद्युत आयोजना (६५ मेगावाट)

तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना (१३९.२ मेगावाट)

जुम खोला जलविद्युत आयोजना (५६ मेगावाट)

तमोर पाँचौं जलविद्युत आयोजना (९९.८ मेगावाट)

राहुघाट जलविद्युत आयोजना (४० मेगावाट)

माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत आयोजना (१०२ मेगावाट)

दूधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत आयोजना (७० मेगावाट)

सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (७०.३ मेगावाट)

माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना (४३ मेगावाट)

रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना (२२ मेगावाट)

छुजुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (६३ मेगावाट)

दाना खोला जलविद्युत आयोजना (४९.९५ मेगावाट)

सानिभेरी जलविद्युत आयोजना (४४.५२ मेगावाट)

सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना (१६६ मेगावाट)