काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेट नीतिगत सुधार, करको बोझ घटाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । कर घट्दा राजस्व घट्छ भन्ने परम्परागत सोचमा सरकार नरहेको र करको दर घटाएर पनि राजस्व बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लक्ष्य गरी ‘जग बसाल्ने बजेट ः बाटो के, कसरी ?’ विषयमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट पैसा खन्याएरभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था ल्याएर सुशासनको झल्को दिने किसिमको आउने दाबी गरे । आयकर र भन्सार दर उच्च भएको विषयमा पुनरावलोकन गरिने र करको बोझ घटाएर खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उनले प्रस्ट्याए । 

आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ कम भएको दाबी गरे ।सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ कम भएको दाबी गरे । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । 

रुग्ण आयोजना र शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा समावेश योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाइने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘आसेपासे पुँजीवाद झल्किने कार्यक्रम कटौती गरी सुशासनको सन्देश दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माघदेखि नै हेर्न पाएको भए यसपालिको बजेटमा ठूलै ‘सर्जरी’ गर्न सकिन्थ्यो । यद्यपि अहिले पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङअनुसार योजना पेस गरिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । भूकम्पपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा बजेटको आकार बढी आउने गरेको र त्यसलाई सामान्य रूपमा ल्याउन नसकिएको उनले जनाए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीलाई केन्द्रित गर्दै निजी तथा प्रवासीको लगानी आकर्षित गर्न नीति लिने उनको भनाइ छ । मध्यम वर्गको आधारभूत आवश्यकतालाई जोड दिइने उनले बताए । 

फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्री वाग्लेले गल्ती नगरेका उद्यमी आत्तिनु नपर्ने प्रस्ट्याए । ‘उद्यमी तथा व्यवसायीको आवरणमा आपराधिक गतिविधि गरिरहेकाले छुट पाउन्नन्, आपराधिक काम नगरेकाहरू आत्तिनुपर्दैन,’ उनले भने । 

फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्री वाग्लेले गल्ती नगरेका उद्यमी आत्तिनु नपर्ने प्रस्ट्याए । ‘उद्यमी तथा व्यवसायीको आवरणमा आपराधिक गतिविधि गरिरहेकाले छुट पाउन्नन्, आपराधिक काम नगरेकाहरू आत्तिनुपर्दैन,’ उनले भने ।बजेटका विषयमा सरोकारवालाले भने कार्यान्वयन, नीतिगत स्थायित्व र यथार्थपरक बजेट ल्याउनमा जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार र आकर्षक नारामा केन्द्रित नभई सुधार र नतिजा देखिने आउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भनाइ छ । ‘विगतमा अंक र नारामा केन्द्रित बजेट हुन्थ्यो, सीमान्त मात्रामा सुधार र कार्यान्वयनको काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटको आकार ठूलो ल्याउनुपर्दैन, यथार्थपरक ल्याए हुन्छ ।’

अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका सकारात्मक, सुधार र प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने खनालले जनाए । कर नीतिमा स्थायित्वको अभावले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै खनालले कम्तीमा आगामी १० वर्षसम्म कर दर स्थिर रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले दिन सके लगानी गर्ने वातावरण सुधार हुने उनले बताए । 

करको दर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बीचको बाटोमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले जनाए । ‘कर नीति चलाउँदा हामी धेरै सतर्क हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिको गुनासो बढिरहेका बेला अहिलेको सरकारले अब ल्याउने नीतिले लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई ‘कन्फिडेन्स’ बढाउन सक्नुपर्ने उनले जनाए । 

चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगलाई निकै मर्कामा पारिरहेकाले सम्बन्धित निकाय मिलेर नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । हरेक वर्ष बजेट आउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा सधैं समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।