काठमाडौँ — नेपालको श्रम बजारमा ८४.६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा संलग्न रहेको पाइएको छ । पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण–२०७५ अनुसार श्रम बजारमा रोजगारीमा रहेका ७० लाख ८६ हजारमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार आबद्ध छन् । यी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार र न्यूनतम तलब पाउने सुनिश्चितता छैन । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा बढ्दो श्रम शक्तिले नै क्षमताअनुसारको सीप सिकेर रोजगार पाउनबाट समेत वञ्चित भइराख्नुपरेको छ ।उनीहरूले अझै पनि अस्थिर रोजगारी, न्यून पारिश्रमिक र कमजोर सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र आफ्नो जीवन संघर्ष गरिरहेका छन् । अनौपचारिक श्रम बजारलाई औपचारिक श्रम बजारमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा श्रमिकले अझै बाँच्न मात्रै संघर्ष गरिराख्नुपरेको छ ।

अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रले २१.५, निर्माण क्षेत्रले १३.८, खुद्रा व्यापार क्षेत्रले १७.५ र यातायात क्षेत्रले ४.५ प्रतिशत ओगटेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा बढ्दो श्रम शक्तिले नै क्षमताअनुसारको सीप सिकेर रोजगार पाउनबाट समेत वञ्चित भइराख्नुपरेको छ ।

‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो मुख्य श्रम संरचना नै अनौपचारिक हो । यो संरचना सामान्य होइन,’ रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेतले भने, ‘उच्च शिक्षा अध्ययनपछि वा दक्ष सीप सिकेर पनि रोजगारी नपाउने अवस्थाले नेपाली श्रमशक्तिमा नैराश्य पैदा गरिरहेको छ । दक्ष व्यक्तिले पनि आफ्नो क्षमताबमोजिमको रोजगारी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।’

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र (कम उत्पादनशीलता), उद्योग क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ व्यवसाय दर्ता र कर प्रणाली जटिल हुँदा साना व्यवसायी औपचारिक दर्तामा आउन हिच्किचाइरहेका छन् । जीवनयापन लागतसँग जोडिएको सूत्रका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरिएको छैन । अनौपचारिक भनिएको क्षेत्रमा पनि न्यूनतम तलबको पूर्ण कार्यान्वयनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा शतप्रतिशत श्रमिकको पहुँच स्थापित गर्न जरुरी रहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले जनाए । 

‘विद्यमान श्रम ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक भनेर छुटाएको छैन । श्रम ऐन प्रतिष्ठानमा मात्रै नभई एक जना श्रमिक राख्ने रोजगारदाताको हकमा पनि लागू भएको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब गिग श्रमिकसम्बन्धी कानुन निर्माण र श्रम अदालत सुदृढीकरण गर्नुपर्छ ।’

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई करारपत्र, सामाजिक सुरक्षा र उपदानको सुविधा पाउने सुनिश्चितता हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकको कार्य समय तोकिएको हुन्छ । मर्यादित श्रमको अभ्यास गरिएको हुन्छ । न्यूनतम तलब, उपदान, क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । १ साउन २०७६ देखि सबै श्रमिकको हकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरिएको छ । जसमा १७ वैशाखसम्म २३ हजार ४ सय ६० रोजगारदाताले ६ लाख ९३ हजार १ सय ६० जना श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले बताएको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ९ सय १५ जना श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका ९ सय ३२ जना मात्रै आबद्ध भएका छन् । यसले श्रम बजारमा रहेको ठूलो हिस्सा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बाहिर रहेका छन् ।अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ९ सय १५ जना श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका ९ सय ३२ जना मात्रै आबद्ध भएका छन् । यसले श्रम बजारमा रहेको ठूलो हिस्सा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बाहिर रहेका छन् । ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको सुनिश्चितता छैन । जसले गर्दा श्रमिकले जुन काम पाइन्छ, त्यही काम गरिरहेका छन्,’ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा निर्धारित श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै श्रमिकले पाउने गरेका छैनन् ।’ गत साउनदेखि लागू हुने गरी १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।’ 

काम भए पनि भविष्य नभएको सिन्धुलीका बस चालक रेशम दाहालले बताए । ‘मेरो काम छ, तर सुरक्षा छैन,’ उनले भने, ‘दुर्घटना भयो भने हामी आफैं जिम्मेवार हुन्छौं । न बिमा छ, न उपचारको व्यवस्था । काम गर्दा डर लाग्छ— केही भयो भने परिवारलाई कसले हेर्छ ?’ 

समावेशी आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार असंगठित श्रमिकलाई दर्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकारमा पहुँच दिन संरचनागत कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचाकिर प्रणालीमा समावेश गरी मूल प्रवाहमा ल्याउन सके मात्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ,’ समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उनीहरूलाई कानुनी संरक्षणमा ल्याउन नसके निकट भविष्यमा आउन सक्ने ठूला चुनौतीबाट श्रमिक विमुख र आफ्नो भविष्यको अधिकारप्रति वञ्चित रहेको देखिएको छ ।’ 

नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बीच नेपालको श्रम बजारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक बनाउने सहमति भइसकेको छ । श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकारको परिषद्ले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पारित गरिसकेको छ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आईएलओको प्राविधिक सहयोग भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

श्रम मन्त्रालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रका साथै महिला केन्द्रित हुने गरी क्षेत्रगत औपचारिकीकरणको निदान गर्ने, घरेलु श्रमिकको प्राथमिकता, क्षमता र आवश्यकताको पहिचान गर्नेदेखि अनौपचारिक रोजगारी/स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पूर्ण सहभागी गराउन उनीहरूका प्राथमिकता, आवश्यकता र क्षमताबारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्नेलगायत कार्ययोजना बनाइएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै भइसकेको छैन ।